काठमाडौं । अघिल्लो महिनाको मंसिर १५ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निर्माणाधीन बाह्रबिसे सबस्टेसन गए । 

मंसिर २१ गते माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट अस्थायी रूपमा भएपनि विद्युत् उत्पादन निरीक्षण गर्न त्यहाँ पुगे । २४ मङसिरमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पुगे । २९ र ३० मङ्सिर माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनास्थल पुगे ।

१५ पुस फास्ट ट्रयाकमा विद्युत् आपूर्ति, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन, पुस १९ र २० पुस बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूको वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग विद्युत् चुहावट, विद्युतीकरण, बक्यौता असुली, सेवा प्रवाह सुधारलगायतका विषयमा छलफलमा थिए ।

घिसिङ सम्भावित लोडसेडिङ मुक्त गराउन र प्राधिकरण चुस्त बनाउन सक्रिय छन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालय चाहिँ उनलाई ‘सिध्याउने’ तानाबाना बुन्न क्रियाशील छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कासँग द्वन्द्व चर्किएकै छ । मन्त्री खड्कासँग मतभेद रहँदा पनि उनी काममै व्यस्त छन् ।

मन्त्री झगडा निम्ति निहुँ खोज्न व्यस्त छन् । उता, ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ घिसिङलाई ‘कामका ज्याद्रो’ उपाधि दिएका थिए ।

“कुलमानजी काम गर्ने मान्छे हो । काममा ज्याद्रो छन् काम भनेपछि उनलाई सबै कुरा बिर्सिन्छन्,” केही समयअघि उनले भनेका थिए । खड्का र तामाङ दुवै सरकारमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

सार्वजनिक विदाका दिनसमेत घिसिङ साइट अनुगमनमा जाने गरेका छन् ।  घिसिङ दिनमा एकपल्ट स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्र पुगेर विद्युत् आपूर्तिको अवस्थाका विषय जानकारी लिने गर्छन् । दसैँपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान राखेपछि मन्त्री खड्का र घिसिङसँग द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

साउनमा विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा तीन महिने भाका राखेर प्राधिकरणले असार २५ गते काटेको लाइन साउन ८ मा जोडेको थियो । कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योग तिर्न नआएपछि प्राधिकरण फेरि लाइन काट्ने तयारीमा रहँदा मन्त्रीले नकाट्न घिसिङलाई हरसम्भव मनाउने प्रयास गरे ।

तर, घिसिङले मन्त्रीको आदेश मानेनन् र लाइन काटे । आफूले लाइन नकाट्न गरेको प्रयास असफल भएपछि मन्त्रीले कुलमानलाई हटाउने तयारीमा लागे ।  खड्काले मन्त्रालयबाट घिसिङसँग उनको कामको पटक–पटक विवरण माग्ने, घिसिङ आयोजना निरीक्षणमा गएको बेला रातारात प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाए । 

जहाँ प्राधिकरणका उपनिर्देशकहरू बोलाएर छलफल गर्ने, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको विवरण मागेर सरुवा बढुवामा चासो दिने काम गरे । अर्थात् मन्त्री घिसिङलाई जसरी हटाउनेमा उद्धत रहे । उसो त, मन्त्री खड्काले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयकै कर्मचारी सरुवा–बढुवामा मनलाग्दी गरे ।

मधु भेटुवाल, सन्दीपकुमार देव, चिरन्जीवी चटौता, जीवछ मण्डल, सञ्जीव बराल लगायतका कर्मचारीलाई कहिले यता र कहिले उता सरुवा गरे । 

आफ्ना ‘एस म्यान’ लाई राख्ने र बाँकीलाई सरुवा गर्ने कामबाहेक मन्त्रीले अरु कार्य गरेनन् । ऊर्जा क्षेत्रको जानकार नरहेका सचिव सुरेश आचार्य हाल मन्त्रीका ‘एस म्यान’ बनेका छन् । सचिव आचार्य मन्त्री खड्काको ‘कोर टिम’मा छन् ।

मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमार्फत कर्मचारीको विवरण मागेर इमेल पठाउने, आफू नभएको बेला रातारात कार्यकक्ष स्थापना गर्ने, १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग्ने लगायतका काम मन्त्रीबाट भइरहँदा पनि घिसिङ भने काममा लागिरहे । 

यसअघि मन्त्रीको विपक्षमा घिसिङ देखिएका थिएनन् । तर पछिल्लोपटक मन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताको बिल जाँचका लागि समिति बनाए । समितिका पदाधिकारीका निम्ति तलब–भत्ता, सवारीलगायतका खर्च बेहोर्न लगाएपछि घिसिङ विपक्षमा देखिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले सिफारिसलाई यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले समेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा खड्काले मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेर त्यसलाई पुनः जाँच गर्ने निर्णय गरे ।

मन्त्रीको उक्त निर्णयलाई घिसिङले ‘च्यालेन्ज’ गरे । अर्थात् उक्त समितिलाई कागजपत्र उपलब्ध गराउन उनले आनाकानी गरे । समितिको कानुनी हैसियत नभएका कारण समितिलाई कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

आफ्ना निर्णय नमान्ने भएपछि सोमबार मन्त्री खड्काले आफ्ना सचिव आचार्यमार्फत ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन पत्राचार गर्‍यो । 

स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको, मन्त्रालयले माग गरेको १५ बुँदे विवरण समयमै उपलब्ध नगराएको, उपलब्ध गराएको विवरण पनि अपुरो र खोजे जस्तो नभएको जिकिर लिँदै जवाफ दिनू भनिएको छ ।

त्यसअतिरिक्त छ बुँदे विवरणमा सत्य/तथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जबाफ पठाएको अभियोग पनि घिसिङमाथि लगाइएको छ । 

सँगै माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको, कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (रिभ्यू) नगराएको, कार्यसम्पादनमा ५० प्रतिशतकम अंक ल्याएको, असहयोगी भूमिका खेलेको प्रश्न सोधिएको छ । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समयमै जवाफ दिने बताउँछन् । “मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणको पत्र पाएँ । अब त्यसको जवाफ लेखेर दिन्छु,” उनले भने ।