काठमाडौं । काष्ठमण्डपको मूर्ति विवादबारे अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भनी परेको मुद्दामा सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित चारजनालाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या शुन्दर शाक्य, पुरातत्व विभागको महानिर्देशक दामोदर गौतम र हनुमानढोका हेरचाह अड्डाका कार्यकारी प्रमुख सन्दिप खनाललाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

पुराना हटाएर नयाँ मूर्ति राख्दा  धार्मिक आस्था घट्ने र विश्व सम्पदाको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले गएको पुस २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै गत माघ ३ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एव पुरातात्विक महत्व रहेका मूर्तिहरू विस्थापित गर्नेलगायत काम  नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

सोही समयदेखि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । विवादकैबीच काठमण्डप उद्घाटनको मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि अधिकारीले पुन: सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको पछिल्लो दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डप उद्घाटन गरेकी थिइन् ।