अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् – देशको आर्थिक स्थिति दुरवस्थातिर धकेलिँदै छ । अर्थवित्तसम्बन्धी लेख, विचार पढ्यो स्थिति निराशाजनक बुझिन्छ । विचार सुन्यो शुभसंकेत सुनिदैन । तथ्यांक दिँदै सबै भन्दैछन् – आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक छ । 

हामीजस्ता जो अर्थका विद्यार्थी होइनौ र अध्येता पनि बनेनौ तर देशको समसामयिक विषयमा सतही भनियोस् कि संक्षिप्त जानकारी राख्न प्रयत्न गर्नेहरुसमेत विज्ञका मत सुन्दा, पढ्दा देश आर्थिक जोखिमको डिलसम्मै पुगेको सहजै बुझ्न थालेका छौँ । 

अर्थवेत्ताले दिने तथ्यांक, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मुलुकी आर्थिक चित्र र उपभोग्य सामग्रीको मूल्यले थिचिएका उपभोक्ताहरु पनि आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको अनुभूत गर्दैछन् । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध र सरकारी पक्षले पनि आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको दाबा गर्न सकिरहेको छैन । अर्थात्, सबै मिलाएर स्थिति खराबतिर जाँदै छ । 

वैदेशिक विनिमय संचिति ओरालो लागेको छ । करिब एक वर्षअघि वर्ष दिन धान्नसक्ने संचित विदेशी मुद्राले अहिलेसम्म आइपुग्दा आधा वर्षलाई पनि धान्न गारो छ । आयातमा निर्भर बन्दै गएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिलेको आवस्थाले क्रय क्षमता घट्दै गएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । 

यसअघि केही विज्ञ भन्थे – आयात चिन्ताको विषय होइन, यसले राजस्व (कर) वृद्धि हुन्छ, सरकारी ढुकुटी बढ्छ । तर, त्यसरी संकलित राजस्व आयातलाई नै अपुग भए त्यसको के अर्थ रह्यो र ? अनुत्पादक विलासी सामग्रीमा राजस्वको ठूलो हिस्सा लगानी हुनुले उत्पादन बढाउने त होइन । 

उत्पादनको कमी निर्यातको पनि कमी हो । निर्यातले वैदेशिक व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने हैसियत लिएन भने आयातमा एकोहोरो लगानीले अर्थ व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउने रहेछ । नेपालको आर्थिक दशा दिशा यतैतिर गएको बुभिन्छ, सुनिन्छ । 

बुझेको कुरा संक्षेपमा भन्दा शोधनान्तर अवस्था पनि ओरालो लाग्ने नै भयो जब विनिमय संचिति नै कमजोर छ भने । राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । त्यो लक्ष्यमा पनि घाटा हुने देखिँदै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा विकास, निर्माण खर्च अहिलेसम्म बीस प्रतिशत हाराहारी पनि पुग्नसकेको छैन । 

तीन खर्ब हाराहारीको विकास रकममा बीस प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुको कारण राज्य ढुकुटीमा पैसा नभएर हो कि खर्च गर्ने राज्य संयन्त्रकै क्षमतामा कमजोरी हो ? पारदर्शी छैन । क्षमतामै कमी हो भने वर्षौंको यो रोगको निदान र उपचार किन गरिएन ? 

राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि हम्मे छ । विकास खर्च ऋण अनुदानमा ‘पर’निर्भर भइसक्यो । आर्थिक तरलताको कमी, बैंकिङ कारोबार शिथिल । अर्थतन्त्र जोखिममा पुगेको लक्षण हुन् यी । यही पृष्ठभूमिमा डेढ महिनापछि आव ०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गरिनेछ । करिब तीन महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्ष लागु हुनेछ । 

अर्थतन्त्र धानेको पर्यटन व्यवसायमा आएको ह्रास र घट्दै गएको विप्रेषण रकम नै मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रनुमा मुख्य आन्तरिक कारण मानिएको छ । जब कि पर्यटन र विप्रेषणलाई आर्थिक मेरुदण्डजस्तै मानिएको हो ।

यस घटनाले हामीले भर गरेको आर्थिक स्रोत कति अस्थिर, अनिश्चित र तात्कालिक रहेछन् भन्ने बुझायो । साथै भरपर्दो आर्थिक स्रोतको पहिचानसमेत जोहो गर्न नसकेको भ्वाङ पनि खोलिदियो । नेपालको राज्य संयन्त्र, सरकारी आर्थिक पक्ष र अर्थतन्त्र वेत्ताहरु कति अदूरदर्शी रहेछन् भन्ने पनि प्रमाणित भयो ।      

निश्चय पनि आन्तरिक कारणले मात्र नेपालले अहिलेको अवस्था बेहोर्नु परेको होइन, बाह्य कारण पनि थुप्रै छन् । छ वर्षअघि भुँइचालोले थलिएको क्षमतालाई पुनःनिर्माण र पुनरुद्धार गर्न नभ्याउँदै दुई वर्षसम्म व्यापक भएर अहिलेसम्म कोरोना देसानले चारैतिर शिथिलता ल्याइदियो । 

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले नेपाललाई पनि बेसरी थला पार्यो । गृहबन्दी जनजीवन र आर्थिक गतिविधि समेतलाई ‘लकडाउन’मा पारेको कोराना निरोधी  भ्यक्सिनेसनलाई अर्बौ लगानी गर्नुपर्यो । फलतः वैदेशिक रोजगारी शिथिलमात्रै होइन कि अवरुद्ध नै गर्यो, पर्यटक, पर्यटन उद्यम ठप्प भयो । बाँकी भरपर्दो अर्को आर्थिक स्रोत थिएन । 

संसारभर फैलिएको कोरोनाले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिलाई नै कमजोर पारिदियो । नेपालले अपेक्षा गरेको वैदेशिक अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानी नै प्राप्त हुन सकेन । घायल आन्तरिक निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता पनि खुम्चियो । यी सबै ‘सिक्वेंस’ को परिणाम क्रमशः आइरहे छ ।  

हामीजस्तै पर्यटन र विप्रेषण मुख्य आर्थिक स्रोत भएको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा जे भइरहेछ नेपाल पनि त्यही बाटोतिर धकेलिँदै गरेको चेतावनी आइरहेछ । यी दुईबीच परिवेश फरक होला तर विश्वव्यापी आर्थिक सञ्जालमा बेरिएको वा अन्योन्याश्रित आर्थिक परनिर्भरता कायम भएको अहिलेको दुनियाँ एक अर्काको भरमा चलेको छ । महामारी मानव निर्मित होइन र त्यसको सीमा पनि छैन । त्यसको दुष्प्रभाव चारैतिर फैलिने नै भयो । भयो पनि त्यही । 

फरक आफ्नो सीमा, स्रोत र क्षमता बुझेर समयमै नेपाली राज्य संयन्त्र वा सरकारी पक्ष सजग वा सक्रिय भएन । जसको परिणाम थेगी नसक्नु हुनसक्छ । अहिले पनि सरकारी पक्षले अर्थतन्त्र बचाउने कुनै कारगर उपाय अवलम्बन गरेको सुनिएको छैन । तालुकदार अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री निरुद्देश्य, निरुपाय साबित भएका छन् । 

विलासी उपभोग्य सामग्रीमा रोक लगाइएको सुनिदैछ, त्यो  एउटा उपाय हुनसक्ला । अर्को सम्बन्धित निकायहरुबाट दुई दिन (शनिवार, आइतवार) बिदा र सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रक्रिया लागु गर्न सुझाइएको छ । अप्रिय निर्णय हो तर केही महिनाको लागि नागरिकलाई विश्वासमा लिएर ती काम चाँडै लागु गर्दा हुने देखिन्छ । 

यस्तो निर्णयले आयातमा केही कमी आउने र विदेशी मुद्रा संचितिमा भार पनि घट्न जाने होला । त्यसअघि नागरिकलाई आर्थिक अवस्थाको पारदर्शी जानकारी र सरकारी पक्षबाट सहयोगको लागि अनुरोध गरिनु जायज देखिन्छ । 

अहिलेको आर्थिक संकेतले दरिलो प्रकृतिको आर्थिक स्रोत पहिचान र तिनको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्न दीक्षित गरेको हुनुपर्ने । जलस्रोत, जडिबुटी वा जंगल र कृषि नेपालको लागि दरिलो स्रोत बन्न सक्छन् । तिनमा लगानी र ध्यान केन्द्रित गर्नुले समस्या समाधान उन्मुख भइन्छ कि ? भलै ‘जब पर्यो राती तब ... ताती’ भन्ने उखानजस्तै किन नहोस् । अन्ततः तात्न त ताती नि ?

अहिलेको आर्थिक दुरवस्थाले प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न गर्नेले थप उधिन्ने अवसर पाएका छन् । जो स्वाभाविक पनि हो । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (जिसस, पालिका र वडाहरु) । यी सबै तहको उपती (स्रोत)  जनतासँग कर उठाउनु सिबाय केही देखिँदैन । महँगीको भारले त थिचेकै थियो थप करको बोझ धानी नसक्नु भएको छ । जनता गरिबीतिर धकेलिँदै छन् ।

पाँच वर्षको अनुभवले यी सबै तहको समान औचित्य साबित गरेको ठानिएको छैन । त्यसमाथि प्रदेश राज्यको औचित्य सकिएकै जस्तो छ र जिसस संरचना आवश्यक भए प्रशासनिक निकायमा सीमित राख्नुपर्छ भनिदैछ । केही राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई भाग दिन र स्रोत दोहन गर्न  बनाइएजस्ता प्रदेशहरु गठबन्धन सरकार बनेपछि त झन् बोझिला बनाइएका छन् । 

भागबण्डा मिलाउन झन्डै दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय थपिएका छन् । काम न दाम मन्त्री थपिएसँगै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साधनस्रोत आदिमा खर्च चौगुना बढोत्तरी भएको छ । यो अवस्थाले प्रदेशको उपादेयता सिद्ध गर्दैन । यी सबैको वार्षिक खर्च जोडौँ त ? तथ्यांकमा भनिदैछ – बेरुजु र अनियमितताले भुइँ छोडिसक्यो । मति सुध्रिए न गति सुध्रिने हो । 

एकातिर आर्थिक दुरवस्था अर्कोतिर धानी नसक्नु राज्य यन्त्रहरुको संरचनाले मुलुक थप अप्ठ्यारोमा पुगेको छ । स्थानीय तहको चुनाव नजिक छौँ, खर्च हुने नै भयो । समय घर्किँदै छ, अब पनि सुधार सुरु नगरे मरेर जाने पुस्ता त जाला भोलिको पुस्ता पनि बाच्न पाउने, सक्नेछैन । 

प्रदेश र जिससको संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ । प्रदेशविरुद्ध होइन तर प्रदेशहरु कि त आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्यो वा खारेज हुन मञ्जुरी दिन पर्यो । देश, जनताको बोझ हुनु भएन । ‘घान छैन भने ओखलको के काम’?