काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल थालिएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोका विभिन्न सत्रमा सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास बजारीकरण तथा प्राविधिक सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् । तीनदिने एक्स्पोको पहिलो दिन तीन विभिन्न सत्रमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव दिएका हुन् ।

नेपालले हालसम्म नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ ।बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नवीकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकलाई आफैँ हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रियता देखाउन आग्रह गरे । 

विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले नेपालले विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गरेर खनिजजन्य इन्धनलाई विस्थपित गर्न सकिने बताए । “जलविद्युत् प्रवद्र्धकले हाइड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत् प्रणालीमै अन्तरआबद्ध गर्ने अवसर छ,” उनले भने, “वर्षात्मा बढी भएको बिजुली हाइड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहुआयामिक लाभ हुनेछ ।”

औद्योगिक खपतको सम्भावना भएको भन्दै इलोक्टोलाइजरबाट हाइजन उत्पादन गर्न सक्दा कार्बन उत्सर्जन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहण गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । 

जलविद्युत् मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमा खपत गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर रहेको उनले उल्लेख  गरे । ग्रिन फाइनान्सको अवधारणालाई यसमा आबद्ध गर्दा वित्तीय लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको उनले बताए ।

जलविद्युत्मा नयाँ प्राविधिसम्बन्धी सत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन कम्पनी फिचन हाइड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाइमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । “सेडिमेन्ट व्यवस्थापन उचित हुन नसक्दा टर्बाइनको क्षमतासम्म प्रभावित हुनसक्छ । पिक इनर्जी उत्पादनमा असर गर्नेछ,” उनले भने ।

आयोजनाको जलाशयमा  पानी आउनुपूर्व  पहिरो तथा बाढी व्यवस्थापन गर्नु उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले जलविद्युुत्को क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे अवगत गराए । उनले ग्रिन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा धारणा राखे । हरित हाइड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए ।  
वित्तीय रूपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युत्मा उयुक्त हुनसक्ने उनले बताए ।  

“नेपालमा पम्प स्टोरेज पिकमात्र नभएर बेसलोड व्यवस्थापनमा पनि उपयोगी हुन सक्छ,” उनले भने, “पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा सौर्य सम्भाव्यता अझै राम्रो छ । यसलाई पम्पस्टोरेजमा प्रयोग गरेर पिकमा जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ ।”

एसएमइसी (स्मेक)की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा दुई हजारभन्दा बढी पम्प स्टोरेज बनाउन सकिने उल्लेख गरिन् । 
नेपालमा हालसम्म यस्ता आयोजना नबनेको बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीमा यस्तो आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन् ।

ऊर्जाको क्षेत्रीय बजार विस्तारसम्बन्धी तेस्रो सत्रका सहभागीले भने क्षेत्रीय विद्युुत् व्यापारका लागि नेपाल नीतिगत तथा पूर्वाधारका हिसाबले अझै कमजोर रहेको औँल्याए । 

भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भूपेन्द्रकुमार सिंहले दक्षिण एसियामा ऊर्र्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको बताए ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा पुर्‍याउन पनि भारत नेपाल ऊर्जा सहकार्य अझै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

खासगरी नेपालमा विद्युत् उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी रहेको उनले औँल्याए । 
“सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थप पूर्वाधार बनाउन उपयुक्त हुनेछ,” उनले भने ।
 
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भिष्म पण्डितले सरकारको कूटनीतिक पहल नीतिगत तयारीका तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगेको बताए । 

नेपालले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को ग्रिड कनेक्सन थप गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको हरित विद्युत्ले बंगलादेशको खनिजमा आधारित विद्युत्समेत प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अवसर रहेको उनले बताए । 

अपार सम्भावनाका बाबजुद नेपालले दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने नीतिगत स्पटता नै देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ । 

“विद्युत् निर्यात गर्न खोई क्रस बर्डर इलेक्ट्रिसिटी गाईडलाइन, विद्युत् ऐन किन पारित नगरेको,” उनले प्रश्न गरे ।
नेपालमा आन्तरिक बजार पर्याप्त विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “अब निजी क्षेत्रले सिधै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न दिनुपर्छ । तर, खोइ कार्यनीति तथा पूर्वाधार ?” उनले प्रश्न गर्दै उनले भने, “स्वेदशी बजार व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच पु¥याउन बहसले मात्र हुँदैन । तसर्थ तयारीका साथ लाग्नुपर्छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले  प्राधिकरणले स्वेदशमै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको बताए । 

भारतको खुला बजारमा नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै उनले आउँदो वर्षातमा आठ सय ५० मेगावाटसम्म  निर्यात गर्ने अपेक्षामा रहेको बताए ।

छलफलमा बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षात्मा तीन हजार आठ सय गिगावाट घन्टा बिजुली धेरै हुने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका आयोजनाको बिजुली खपत गर्न पूर्वाधार छिटो बनाउनुपर्ने बताए ।

“अहिले विद्युत् नपुगेर औद्योगिक ग्राहकलाई अन्याय भइरहेको  छ, ” उनले भने, “पूर्वाधार बनाएर सबै आयोजनाको बिजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।”

सरकारले निर्धारण गरेका निर्धारित आवधिक लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा गरिरहेको योगदानको अवमूल्यन नगर्न उनले आग्रह गरे । भारतीय बजारमा जान भारत नै अनुदार रहेको उनले बताए । यसका लागि नेपालल ऊर्जा कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।