पोखरा । सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको पोखरास्थित एक होटलमा भेला भएका छन् । भेलामा यातायात सेवा प्रवाहका समस्या र पूर्वाधार निर्माणबारे छलफल चलिरहेको छ ।

भेलामा बोलेका सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूले प्रादेशिक अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेकोमा एकमत प्रकट गरे ।

संविधानले दिएको अधिकारसमेत संघले नदिएको र संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको विषयमा उनीहरूको विचार साझा रह्यो ।

दुईदिनसम्म चल्ने भेलाको उद्धेश्य पनि यातायात र पूर्वाधारका विषयमा साझा निष्कर्ष तय गर्नु नै हो ।

सुदूरपश्चिमका यातायातमन्त्री दीर्घनारायण सोडारीदेखि प्रदेश १ का यातायातमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको अधिकार दिन सिंहदरबारले आफ्नै अधिकार दिन खोजेजस्तो व्यवहार देखाएर संघीयतालाई नै कमजोर बनाउनमा उद्धत रहेको बताउँछन ।

चालक अनुमतिपत्रदेखि, नवीकरण, सडक विस्तारमा जग्गा अभाव लगायतका विषयसहित यातायातमा विद्यमान समस्याको बारेमा मन्त्रीस्तरको भेलाले साझा निष्कर्ष मंगलबार तय गर्नेछ ।

औपचारिक उद्धाटन सत्रमा चाहिँ मन्त्रीहरूले संविधानले दिएको अधिकार नदिए संघीयता नै कमजोर हुने र त्यो अधिकार लिन सहज नभएतापनि लड्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

उद्धाटन सत्रमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै पनि संघले प्रदेशस्तरका योजनाहरू सञ्चालन गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । 

“प्रदेशस्तरका सडक र अन्य पूर्वाधारमा पनि संघ सरकारले बढी काम गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रदेशमा सरकार छ, मन्त्रालय छन्, कानुन छ, संरचना र जनशक्ति छन् । त्यसैले प्रदेशस्तरका आयोजनाहरूका लागि रकम, विकास सहायता प्रदेशलाई नै दिने र प्रदेशले निर्णय गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्दछ,” उनले भने ।

सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री सहभागी भेलामा मुख्यमन्त्रीले गरेको सम्बोधनको अंश :