site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad
एम.सी.सी.व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन र अन्तर्राष्ट्रिय कानून

निकै खिचातानी,  विवाद र छलफलपछि अन्ततः गत २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)को बारे सरकारभित्रै ठूलो विवाद देखिएको थियो । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लगायतको विरोधका कारण सम्झौता संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । एमसीसीविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्मको विरोधले जनसाधारणमा निकै भ्रम सिर्जना भएको थियो । सत्तारुढ जिम्मेवार नेताहरूबाटै एमसीसीविरुद्धमा भ्रम उत्पन्न गर्ने काम भइराखेको थियो । सत्तामा बस्ने दलका नेता नै गलत बुझाइका कारण आफू एमसीसीको विरोधमा लाग्नुका साथै आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई सडकमा समेत उतारेका थिए । 

एमसीसी प्रकरणले गर्दा गठबन्धन सरकारनै विघटन हुने जोखिममा पुगेको थियो । गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले त एमसीसी संसद्मा पेस गरिएमा सत्ता नै छोड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । उता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धन टुटे पनि फागुन १६ गतेभित्र संसद्बाट एमसीसी पारित गराउनेमा अडानमा देखिए । आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यप्रति अडिग रहेकोले नै अन्ततः गठबन्धनका अरू दल पनि झुक्न बाध्य भए । 

प्रधानामन्त्री .देउवाले गठबन्धन सरकार ढल्ने शंकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसित पटकपटक वार्ता गरे । एमालेले पनि आफ्ना केही सर्त पूरा भएमा सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सम्भवतः यसैबाट डराएर गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले मध्यम मार्ग खोज्न थाले । केही भ्रममा रहेका बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणासहित समर्थन गर्नेमा पुगे । यसबाट सरकारका साथै गठबन्धन पनि जोगियो । 

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

अन्ततः १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गरियो । ती बुँदामा एमसीसी कम्प्याकट (सम्झौता) को पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको नमानिने, कम्प्याकट र यससँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहने, यस  कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा उपर नेपालको स्वामित्व रहन आदि विषय परेका छन् ।

यस्तै नेपालका महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने र नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता अन्त्य गर्न पाउने पनि बाह्र बुँदे घोषणामा समावेश छ । विद्युत प्रसारण परियोजना लगायत सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजना सँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने पनि घोषणामा परेको छ ।

Royal Enfield Island Ad

यसरी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन सजिलो भयो र बहुमतले पारित गरि अनुमोदन गरियो । प्रमुख विपक्षी दल एमालेको संसद् सञ्चालनमा विरोध भए पनि अनुमोदन प्रक्रियामा नै अवरोध भने भएन । नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले कति उपयुक्त छ भनेर हेरौँ । 

सर्वप्रथम अन्तराष्ट्रिय कानुन आयोगले सन्धिका नियमहरूको संहिताकरण सन् १९६९ को मई २२ मा गर्यो जसलाई भियना सम्झौता १९६१ को रूपमा स्वीकार गरियो । यस सम्झौताको धारा ८४ अनुसार २६ जनबरी १९८० देखि ३५ वटा राज्यले अनुमोदन र सहमति प्रदान गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सन्धिको परिभाषा गर्दै भियना सम्झौताको धारा २ मा भनिएकोछ – सन्धि एउटा सम्झौता हो जसद्वारा दुई वा बढी राष्ट्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत एक अर्कोसँग आफनो सम्बन्ध स्थापित गर्छन् । यसबाट वैध सम्बन्ध कायम हुन्छ । प्रसिद्ध कानुनविद् ओपन हयामरको भनाइअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू राज्यहरूबीचका यस्ता सम्झौता हुन् जो करार प्रकृतिका हुन्छन् र पक्षहरूबीच कानुनी अधिकार र उत्तरदायित्व उत्पन्न गर्छन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको लागि काम गर्छ भनी प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसैले उक्त परिभाषाले एमसीसीलाई छुन्छ । सर्वप्रथम उक्त सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच भएको थियो । त्यसपछि निकै आरोह अवरोध छिचिल्दै अन्त्यमा २०७८ साल फागुन १५ गते नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको हो ।

संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा पारति भएपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अंग बन्न पुगेको छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २२, २०७८  १६:५९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro