काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भिडभाडबाट संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै सरकारले भिडभाडजन्य  क्षेत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरेको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वास्थ्य सतर्कतासहित उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा जोर–बिजोर लागु गर्दा सडकमा आधा सार्वजनिक सवारीहरू गुडिरहेका छन् । सबै किसिमका कार्यालयहरू खुलेका छन् । यस्तो अवस्थामा यात्रुहरू कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यसले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू कोरोना संक्रमणको केन्द्रविन्दुमा पर्ने जोखिम उच्च छ ।

यतिखेर प्रशासनले लागु गरेको जोर–बिजोरको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ । जोर–बिजोर लागु गर्दा सार्वजनिक सवारीले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू चढाउने गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले जोर–बिजोर लागु गर्दा झनै भिडभाड बढ्ने भन्दै प्रशासनलाई जोर–बिजोर लागु नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, उपत्यकाका तीन प्रशासनले सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने भिडभाडबाटै संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै जोर–बिजोर प्रणाली लागु गरे ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघले जोर–बिजोर लागु गर्दा झनै भिडभाड बढेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातमा जोर–बिजोर लागु नगरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपाल आफूहरूले सीडीओसँग राखेको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दैै जोर–बिजोर लागु गरिएको बताउँछन् ।

सरकारले संक्रमण फैलने क्षेत्रमा कडाइ नगरी उपत्यकाभित्र चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा मात्रै जोर–बिजोर लागु गर्दा झनै भिडभाड बढेर भयावह स्थिति सिर्जना हुने अवस्था देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

‘‘सबै किसिमका कार्यालयहरू खुलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको चाप घट्ने कुरा भएन । यात्रुवाहक सवारीमा जोर–बिजोर लागु गर्दा सर्वसाधारणले सहजै यात्रा गर्न पाउने अवस्था छैन । यात्रुहरू गाडी कुर्छन्, गाडी आएपछि सबैजना त्यही सवारीमा चढ्न खोज्छन । यसले झनै महामारीको जोखिम उच्च बनाएको छ,” महासचिव नेपालले भने ।

उपत्यकामा जोर–बिजोर लागु हुनुपूर्व यातायात व्यवसायीहरूलाई सीडीओहरूले बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा व्यवसायीले सबै किसिमका कार्यालयहरू खुलेको अवस्थामा यात्रुवाहक सवारीसाधनमा जोर–बिजोर लागु गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै, उपत्यका छिर्ने नाकाहरू साँगा, थानकोट, दक्षिणकाली, कोटेश्वर–जडीबुटी नाकाहरू व्यवस्थित गरेर चेकजाँचमा कडाइ गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला ट्राफिकले भिडभाड नियन्त्रण गर्न सकेन भन्दै प्रशासनले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर लागु गरेको बताउँछन् । ‘‘ट्राफिकले भिडभाड नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै जोर–बिजोर लागु गरिएको छ । ताकि, यसको कुनै अर्थ छैन । जोर–बिजोर लागु गर्दा यात्रुहरू कोचाकोच चढ्न खोज्ने र सवारीले नचढाए यात्रुले ट्राफिकलाई गुनासो गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले यातायात व्यवसायीहरू दोहोरो कारबाहीको मारमा परेका छन्,” महासचिव सिटौलाले भने ।

जोर–बिजोरभन्दा यातायात व्यवसायीहरूलाई सहजै खोप लगाउने वातावरण मिलाइदिन व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन् । अनावश्यक निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

उपत्यकामा  यात्रुवाहक सवारीसाधनमा भएको भिडभाडले भयावह स्थिति आउने सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो नियम तत्काल हटाउन व्यसायीको माग छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल भिडभाड कम गर्ने उद्देश्यले नै जोर–बिजोर लागु गरिएको दाबी गर्छन् । ‘‘जोर–बिजोरले भिडभाड बढी भएको गुनासो आए वा अनुगमनका क्रममा त्यस्तो देखिएपछि के गर्ने भन्नेबारे सोच्न सकिने भयो । अहिले हामीले सकेसम्म भिडभाड कम गर्ने उद्देश्यले नै जोर–बिजोर लागु गरेका हौँ । सबै किसिमका कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहँदा जोर–बिजोर प्रभावकारी भए/नभएकोबारे समीक्षा गरिहेका छौँ,” प्रजिअ रिजालले भने ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा लागु भएको जोर–बिजोर अनुगमनका लागि चोकहरूमा चेकिङ भइरहेको उनको भनाइ छ ।