काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले ६ महिनामा मुलुकलाई संकटतिर धकेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको तेस्रो दिन वक्तव्य जारी गरेर एमालेले सरकार सबैतर्फ असफल हुँदै गएको जनाएको हो ।

“गठबन्धन सकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ,” आइतबार जारी एमालेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेका छन् ।”

एमालेले सरकार कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा समेत असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व असफल हुँदा मुलुकले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीबारे आफ्नो दलको दृष्टिकोण भन्दै १५ बुँदामा सरकारमाथिका आरोप सार्वजनिक गरेको छ ।

पहिलो बुँदा वर्तमान सरकार बनेपछि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खलबलिएको भन्दै केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट भएको आरोप लगाइएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हडतालमा निस्किएको र संकटकालमा समेत नरोकिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितका मुद्दामा समेत सुनुवाइ रोकिएको आरोप एमालेको छ ।

यस्तै, एमालेले सभामुख नै प्रतिपक्षी दलको विभाजनमा लागेको भन्दै सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग वार्ता गरेर प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ ।

एमालेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको भन्दै आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेको सरकारले विकासलाई गति दिन नसकेको र मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको जनाएको छ ।

मुद्रास्फितिदर ६ वर्षयताकै बढी ७.११ प्रतिशत पुगेको, व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, विष्प्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कमी आएको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनसन्धान विभागजस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको, बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको, चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने रट लगाएको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून अर्थात् १३.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको तथा विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको जनाइएको छ ।

पूर्णपाठ पढ्नोस्–