काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा विद्युत् नियमन आयोगको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले केही सञ्चारमाध्यमले आफूविरुद्ध गलत समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट समेत पारे । 

उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य ल्याए पुरस्कार दिने भन्दै उनले गलत सूचनाले देशलाई नै नोक्सान पुग्ने बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको अर्बौं लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम देखिएको उनले बताए । उनले बुढीगण्डकी, अपर अरुणलगायत ठूला जलाशययुक्त आयोजना अलपत्र परेको र यसका नाममा विदेशी घुम्ने र जागिर खाने ठाँउबाहेक अरू केही हुन नसकेको धारणा राखे । 

मन्त्री खड्काले सबै आयोजनालाई एकैसाथ अघि बढाउने गरी योजना तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान गर्दै सहज रूपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । 

मन्त्री खड्काले मुलुकको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै रहेकाले पर्याप्त रहेका स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगले सेवाग्राही निकायका लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको हो ।