विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ । 

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत मंसिर ९ गते गरेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली खारेज गर्ने निर्णय सदर गर्दै उच्च अदालतले त्यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको फैसलाबमोजिम प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय सदर भएको हो । संसद्बाट विश्वासको मत नै नलिई पूर्ववर्ती सरकारले गरेको जथाभाबी नियुक्ति खारेज गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको नीतिबमोजिम नियमावलीसँगै प्रतिष्ठान खारेजीमा परेको हो । प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समयमा केही सदस्य थप नियुक्ति गरिएका थिए । 

यससम्बन्धी परेको रिटमा मंगलबार भएको बहसमा प्रदेश १ सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।