बीबीसी । सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदोकले राजीनामा दिएका छन् । व्यापाक जनप्रदर्शनहरू भएपछि सेनासँगको विवादस्पद सम्झौता पुनर्बहाली भएको केही हप्तापछि नै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
 
सेनाले गत अक्टोबरमा सत्ता कब्जा गरेपछि उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो तर सैन्य कू का नेतासँग शक्ति बाडफाँड सम्बन्धी एउटा सम्झौता भएपछि उनी पुनर्बहाली भएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले पूर्ण रूपमा नागरिक राजनीतिक शासनको माग गर्दै सम्झौता अस्वीकार गरे ।

उनको राजीनामा विरोधको भोलिपल्ट आएको हो, जहाँ चिकित्सकहरूले कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको बताएका थिए । एक टेलिभिजन सम्बोधनमा हमदोकले सुडान ‘खतरनाक मोडमा रहेको र यसको सम्पूर्ण अस्तित्वलाई खतरामा पारको’ बताए ।

उनले देशलाई ‘विपद्तर्फ फस्न’बाट जोगाउन आफूले सक्दो प्रयास गरेको तर ‘सहमतिमा पुग्न सबै काम गरे पनि त्यसो हुन नसकेको’ बताए ।

“मैले जिम्मेवारी फिर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो राजीनामाको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छु, यो देशका अर्का पुरुष वा महिलालाई नागरिक लोकतान्त्रिक देशमा संक्रमणकालीन अवधिको बाँकी रहेका कुराहरू पार गर्न मद्दत गर्ने मौका दिनेछु,” उनले थपे ।

सन् २०१९ मा लामो समयदेखिका अधिनायकवादी राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई सत्ताच्युत गरेपछि जनआन्दोलनले देशलाई लोकतान्त्रिक शासनतर्फ लैजाने उद्देश्यले नागरिक र सैन्य नेताहरूले असहज शक्ति साझेदारी सम्झौतामा प्रवेश गरे ।

नोभम्बरमा हमदोकसँग भएको सहमति अनुसार पुनर्बहाली भएका प्रधानमन्त्रीले चुनाव नभएसम्म प्राविधिक मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने थियो । तर, नयाँ नागरिक सरकारको शक्ति कति हुनेछ भन्ने बारे स्पष्ट थिएन र प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूलाई सेनामा विश्वास नभएको बताए ।

आइतबार राजधानी खार्तुम र ओमदुरमान सहरमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले ‘जनतालाई शक्ति’ भन्ने नारा लगाएका थिए र राजनीति छोड्न सेनालाई आह्वान गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताहरूले सन् २०२२ ‘प्रतिरोधको निरन्तरताको वर्ष’ हुने बताएका छन् । प्रजातन्त्र समर्थक सुडान सेन्ट्रल डक्टर्स कमिटीका अनुसार आइतबार कम्तीमा दुईजना सहित कू पछिको प्रदर्शनमा ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।

सैनिक कूका नेता जनरल अब्देल फताह बुर्हानले गृहयुद्ध सुरु हुन सक्ने खतरालाई रोक्नका लागि सेनाले काम गरेको भन्दै गत अक्टोबरमा भएको कूको बचाउ गरेका थिए । उनी सन् २०२३ को जुलाईमा चुनाव हुने योजनासँगै सुडान अझै पनि नागरिक शासनतर्फको संक्रमणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् ।