जनकपुरधाम । जनकपुरकी अर्चना कर्ण लामो समयदेखि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको रुपमा कार्यरत छिन् । 

शिक्षण पेसामै १५ वर्ष बित्यो । ५०० रुपैयाँ मासिक तलबबाट काम सुरु गरेकी अर्चना अहिले पनि ६ हजार मात्रै पाउने गरेको बताउँछिन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बालविकास शिक्षकहरूको तलब बढाए पनि अर्चनाले सो अनुसार तलब नपाएको दुखेसो पोखेकी हुन् ।

‘यहाँ संघ सरकारको बजेट भाषण घोषणामै सीमित भएको छ । स्थानीय सरकारले तलब बृद्धि गर्न मानिरहेका छैनन्,‘उनले भनिन्,‘हामीले पटक पटक स्थानीय सरकारलाई ताकेता गर्‍यौं । तर, सुनवाई भएको छैनन् ।’ 
बैठक र जनकपुरधाम उपमहानगपालिकामा पुगेरै नगर प्रमुख लाल किसोर साहको ध्यानकर्षण गराएको उनले बताइन् । तर, प्रमुख साहले त्यति पैसा दिन सक्दैनौँ भनेर फर्काएको उनको भनाइ छ । ‘संघ सरकारले निर्णय गरेर हुन्छ । निर्णय गरेपछि त्यही अनुसारको पैसा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ,’नगर प्रमुख साहको कुरा उद्धृत गर्दै अर्चनाले भनिन्,‘स्थानीय तह आँफै तलब खुवाउन त्यति सक्षम भएको छैन् ।’

ज्ञानकुप उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत आरती यादव पनि सरकारको निर्णयअनुसार पैसा नपाएको बताउँछिन् । नगरपालिकाले पहिलाकै दरको तलब खुवाएको उनले बताइन् । सरकारले बालविकास केन्द्रका शिक्षकको तलब न्यूनतम १५ हजार दिने उल्लेख गरे पनि, त्यति रकम अहिले सम्म हात नपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेअनुसार तलब पाउन स्थानीय सरकारले आलटाल गरेको उनको आरोप छ । 
‘तलब त बढ्यो तर पाउने हो कि होइन ? केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले पैसा रोकेको छ । जहिले आफ्नै समस्या सनाउँछन् ।’

दुई हजारमात्रै बृद्धि गर्न सक्ने

अर्चना र आरती सरकारको निर्णयअनुसार तलब नपाउने प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्र हुन् । प्रदेश–२ को अधिकांस स्थानीय तहले सो निर्णयअनुसार तलब नदिएको बालविकास शिक्षक संघर्ष समितिको धनुषा जिल्लकी सहसंयोजक सञ्जु यादवले बताइन् । 
उनका अनुसार जिल्लाको करिब एक हजार शिक्षक तलब बृद्धिभए पनि सो अनुसार पाउन सकेका छैन् । आठ हजार संघीय सरकार र सात हजार स्थानीय सरकार गरी १५ हजार न्यूनतम तलब दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो । अहिले संघीय सकारले पठाएको मासिक ६ हजार मात्रै बालविकास शिक्षकहरूले पाउने गरेका छन् । पालिकाले अगामी नगरसभाबाट संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने गरेको आठ हजार मात्रै दिने खेलमा रहेको सहसंयोजक सञ्जुको आँकलन छ । सरकारले निर्धारण गरेअनुसार तलब दिन पालिका आलटाल गरेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले ढिलो घोषणा गर्‍यो : उपप्रमुख

जनकपुरधाम उपमहानगपालिकाका उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रले संघीय सरकारले ढिलो घोषणा गर्दा समस्या भएको बताएकी छन् । पालिकाको नगरसभा भएपछि सरकारले तलब बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हुनाले निर्णयअनुसार तलब खुवाउन समस्या भएको उनले बताइन् । 

‘पालिकाको नगरसभा बैसाख ३० गते नै भयो । संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषणमा तलब बृद्धि गरेको छ,’उनले भनिन्,‘हामीले पहिले नै बजेट बनाइसकेको हुनाले यो समस्या देखिएको छ ।’ तर, अब हुने नगरसभाबाट सबै शिक्षकको तलब संघीय सरकारको निर्णयअनुसार वितरण हुने उनको भनाइ छ । 

आन्दोलन घोषणा

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका बालविकास शिक्षकहरू आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । पालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले तोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

संघीय सरकारले निर्धारण गरेको तलब उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउन तयार नभएपछि बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूले शनिबार बैठक बसेर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नगर प्रमुख लालकिशोर साहको ध्यानकष्र्ण गराउँदा अगामी मंगलबारसम्म समस्याको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

माग सम्बोधन नभए बुधबारदेखि पेन डाउन गरी बिहान १० बजेदेखि उपमहानगरपालिकाको मूल गेट अगाडि धर्ना बस्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका प्रतिनिधि मुकेश प्रतिहस्तले जानकारी दिए ।