काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नदिने गरी काम अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि बोर्डले हालसम्म आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूको फाइल हेर्न थालेको छ ।

आईपीओ निष्कासनका लागि हाल बोर्डमा ३४ कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । यसरी निवेदन दिनेमा हाइड्रोपावर, उत्पादन तथा प्रशोधन, लगानी, लघुवित्त, ‘अन्य’, होटल तथा पर्यटनलगायत समूहका कम्पनी छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहका कम्पनी छन् ।

हाइड्रोपावर कम्पनीले परियोजना विकासका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएकाले सुरुमै यी कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नहुन पनि सक्छ । यसबारे बोर्डले छलफल थालेको स्रोतको भनाइ छ । यसका लागि सरकारबाट आवश्यक निर्णय गराउन सकिने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । 

तर, सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई अक्षरश: पालना गर्न बोर्डमा परेका आवेदनका सबै फाइल अध्ययन गर्न थालिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष नभए पनि हाल अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सदस्य तथा बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले नै आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने गरी काम भइरहेको बोर्ड स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुँदै कार्यवाहक अध्यक्ष रानाको निर्देशनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले अहिले आन्तरिक काम गरिरहेका छन् । उनले रानाकै निर्देशनअनुसार आईपीओको काम अगाडि बढाएका हुन् । तर, अन्तिम स्वीकृति रानाबाट हुने गरी तयारी गरिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक अधिकारी पनि समितिले दिएको निर्देशन अनुसार नै काम गर्ने बताउँछन् । समितिको सम्मान गरेर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिइने अधिकारीको भनाइ छ ।

“हामीलाई सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार नै काम हुन्छ,” उनले भने, “त्यो निर्देशनभन्दा तलमाथि केही हुँदैन । निर्देशनमा केही सुधार गर्नुपरे बोर्डले डिसिजन गर्ला ।”

त्यस्तै, यो विषयलाई टुंगो लगाउन एउटा अध्ययन समिति गठन हुने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एक/दुई दिनभित्र अध्ययन समिति गठन हुनेछ ।

“समितिले दिएको निर्देशन त हामीले मान्नु नै पर्छ । तर, अब बोर्डले काम कसरी गर्ने भनेर निर्णय लिनका लागि भए पनि एक/दुई दिनभित्र समिति गठन हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनमा बेथिति भएको भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको गत पुस १२ गते बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । यही बैठकले धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय छिटोछिटो नियमावली संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिने बेथिति सिर्जना भएको निष्कार्ष पनि निकालेको थियो ।

त्यस्तै, समितिले जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म एक तिहाइ सेयर बेच्न नदिने गरी व्यवस्था गर्न पनि बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । लकइन अवधि तीन वर्ष हुँदा आधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिना साथ सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएकाले पनि साधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।