काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवामा ३३ वर्षदेखि दरबन्दी थपिएको छैन । ठूला अस्पतालमा ठूलै संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ । जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउने सेवामा परेको छ ।

अधिकांश अस्पतालका अकस्मिक र शल्यक्रिया कक्ष करारका जनशक्तिको भरमा छन् । कारारका जनशक्ति आउने–जाने क्रम चलिरहँदा अस्पतालका सेवामात्रै खुम्चिएका छैनन, सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

चिकित्सक नर्सको अभाव, भएका दरबन्दी पनि रिक्त

वीर अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक दुई हजार ८०० देखि तीन हजारसम्म बिरामी आउँछन् । इमर्जेन्सी कक्षको 'रेड' र 'एल्लो जोन'मा मत्रै ८० देखि १०० सम्म बिरामी हुन्छन् । 

'रेड जोन'मा एकजना बिरामीलाई एक नर्सले हेनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड छ । तर, वीरमा एक नर्सले ६ जनासम्म हेर्नुपर्छ । एल्लो जोनमा एकजना नर्सले १८ जनासम्म बिरामी हेरिरहेका छन् । 

नर्सकै अभावमा दश महिनादेखि थन्किएको 'ग्रिन जोन' फेरि चलाइएको दश दिनमात्रै भयो । 

वीरमा स्टाफ नर्स पदमा नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दी १६५ मात्रै छ । तीमध्ये पनि १४४ जना मात्रै कार्यरत छन् । नयाँ सर्जिकल भवन विस्तार गरेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८३१ जना जनशक्ति पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा ५६६ जना नर्सको दरबन्दी छ, तर त्यो दरबन्दी पनि हालसम्म पूर्ति भएको छैन । 

मेडिकल अफिसरको अवस्था पनि उस्तै छ । अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार वीर अस्पतालमा हाल ३०२ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । तीमध्ये ५६ जना मात्रै मेडिकल अफिसर छन् । बर्सौंदेखि दरबन्दी अपडेट नहुँदा १०औँ तहका चिकित्सक एउटै पदमा बस्न बाध्य छन् ।

नर्सहरूको संख्या जम्मा ५७९ छ । यो संख्या शल्यक्रिया कक्ष र सबै सेवा सञ्चालन गर्न पर्याप्त छैन । पछिल्लोपटक करार सेवामा १०० जना नर्सको आवेदन खुल्दा ८५ जना मात्रै पदपूर्ति भयो ।

अन्य स्वास्थ्यकर्मीको संख्या १९३ छ । बरु अस्पतालमा कर्मचारी र सफाइकर्मीको संख्या ६०२ छ । चिकित्सक नर्सको चरम अभावले अस्पतालका आईसीयू, शल्यक्रिया, इमर्जेन्सीलगायतका महत्त्वपूर्ण सेवाका निम्ति बिरामीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

वार्षिक दुई लाख बढी बिरामीलाई सेवा दिने परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा मासिक एक हजार ८०० देखि दुई हजारको संख्यामा प्रसूति गराइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०८० मा मा एक लाख ६१ हजार जनाले ओपीडी सेवा लिए । सोही वर्ष २२ हजार जनाले प्रसूति सेवा लिए ।

दक्षिण एसियाकै धेरै प्रसूति गराउनेमध्येको एक अस्पतालमा सरकारको दरबन्दी भने जम्मा ६८ छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत ६८ वटा दरबन्दी रहेको परोपकारमा ४५ जना मात्रै कार्यरत छन् । बाँकी २३ वटा दरबन्दी बर्सौंदेखि न अपडेट भएको छ, न पूर्ति ।

९० जना चिकित्सक कार्यरत रहँदा जम्मा १५ जना स्थायी दरबन्दीमा छन् । अस्पतालले करार सेवामा २५० नर्स, ७५ चिकित्सक र २५० जना अन्य प्राविधिक जनशक्ति राखेर अस्पताल चलाइएको छ । तिनलाई अस्पताल विकास समिति र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट सेवा सुविधा दिइन्छ । 

“डेलिभरी रुममा १० जना बिरामीलाई एकजना नर्सले हेनुपर्छ, पोस्ट अपरेटिभमा १५ जनालाई एक जनाले हेर्छन्, एन्टिन्याटल वार्ड, लेबर रुम सबैको अवस्था यस्तै छ,” निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी गुनासो गर्छन् ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा सरकारको स्वीकृत दरबन्दी १६७ हो । तर, जम्मा १०२ जना कार्यरत छन् । अस्थायी करारमा ७१ जना र विकास समितिका तर्फबाट २३ जना जनशक्तिको भरमा अस्पतालको इमर्जेन्सी, ओपीडी आईसीयूका साथै चौबिसघण्टे सेवा चलेका छन् ।

बाँकी ६५ कर्मचारी कहाँ गए ? कहिले पदपूर्ति हुन्छ ? जवाफमा अस्पताल निर्देशक डा. युवनिधि बसौला भन्छन्, “नर्स र डाक्टर जहाँ धेरै सेवा सुविधा छ, त्यहीँ जान्छन्, कतिपय विदेश उडे । कहिले पदपूर्ति गर्ने मन्त्रालयको हातमा छ ।”

माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि अस्पतालमात्र हुन् । देशका प्रमुख ठूला अस्पतालहरूको अवस्था फरक छैन । ३३ वर्षदेखि जनशक्ति थप नहुँदा एकातिर अस्पतालमा भएका सेवा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ दरबन्दी अपडेट नहुँदा बर्सौंदेखि कार्यरत चिकित्सक नर्सहरूमा निराशाको अवस्था छ ।

वीर अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ भन्छिन्, “दैनिक दुई–तीनजना नर्सले अस्पताल छोड्छन्, विदेश जान अनुमति लिने पनि त्यत्तिकै संख्यामा छन् । ”

बढ्दै बिरामी, घट्दै गुणस्तर

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाका ओपीडी, अन्तरंग र इमर्जेन्सी गरी चार करोड ६० लाख ५६ पटक सेवा प्रवाह भएको छ ।

बिरामीले कुल सेवामध्ये सबैभन्दा धेरै अन्तरंग (ओपीडी) सेवा लिएका छन् । जसको प्रतिशत ९२.६ रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको आर्थिक वर्षकोे फागुनसम्म यी सेवा दुई करोड ८८ लाखपटक प्रवाह भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक गरी पाँच करोड ८४ लाख १५ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने यो संख्या फागुन अन्त्यसम्म नै चार करोड ६० लाख ५६ हजार पटक प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही सर्वेक्षणले नेपालमा सरकारी सेवामा जम्मा एकलाख दुई हजार ६८६ जना स्वास्थ्य जनशक्ति रहेको देखाएको छ । त्यसमा ५१ हजार ४२३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

बाँकी ५१ हजारमध्ये २७ हजार ६९८ जना नर्सिङ जनशक्ति छन् । स्वास्थ्य सहायक १५ हजार ९८७, ६९३ वैद्य, ६८४ कविराज छन् । चिकित्सकको संख्या जम्मा ६ हजार २०१ छ ।

०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य जनशक्तिको संख्या ९० हजार ९४६ थियो । पाँच वर्षमा यो संख्या १२ हजारले वृद्धि भएको छ । तर, अस्पताल संख्या दोब्बरले बढेको छ ।

०७६ मा देशभरका सरकारी अस्पतालमा आठ हजार १७२ शय्या रहेकामा ०८० फागुनसम्म १६ हजार ५४१ पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । चिकित्सक नर्सको अभाव र अस्पताल शय्या विस्तारको तथ्यांकले सरकारी सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ ।

कति जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ?

नेपाल मेडिकल काउन्स्लिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल देशभर एमबीबीएस र बीडीएस गरी ३४ हजार ९१० जना चिकित्सक दर्ता छन् । १० हजार ५८८ विशेषज्ञ दर्ता छन् । तर, ती चिकित्सक कहाँ छन् ? न मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ, न काउन्सिलसँग ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्‌मा हालसम्म ८२ हजार ४७१ नर्स दर्ता छन् । ३७ हजार ४४९ एनएनएम, एक हजार ५०७ स्पेसलिस्ट, ८४९ विदेशी नर्स र ६६ मिडवाइफ दर्ता छन् । उनीहरूमध्ये कति प्रतिशत स्वेदशमा रोजगार छन् र कति विदेश जान्छन् कुनै निकायको रेकर्डमा छैन ।

दरबन्दी थपबारे के भन्छ मन्त्रालय ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने उद्देश्यले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका अधिकांश अस्पतालको अवस्ता नाजुक छ । कतै अस्पताल बन्ने प्रक्रियामा छन् त कतै बनेर ताला लागेको अवस्था छ ।

०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यास गरिएका अस्पतालमध्ये ०८१ जेठ अन्तिमसम्म २८ वटा अस्पतालमात्रै निर्माण सकिएर हस्तान्तरण भएका छन् । ती अस्पतालमा जनशक्ति पूर्तिको विषय यतिखेर सरकारकै टाउको दुखाइ बनेको छ ।

आवश्यकता, जनशक्ति र आर्थिक स्रोतसमेत सुनिश्चित नगरी एकैपटक धेरै अस्पताल निर्माणको निर्णय लिनु नीतिगत त्रुटि भएको स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेल बताउँछन् ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटकपटक अर्थलाई बुझाएको ओएनएम अस्वीकृत हुँदै आएको छ ।

“केन्द्रमा मात्रै तत्काल १० हजार जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” सचिव पोख्रेल भन्छन् । तर, बर्सौंदेखि मन्त्रालयको योजनामा परेको तर सफल हुन नसकोको योजना बन्न पुगेको छ, स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप ।