काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ महिनापछि ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले आज आयोजना गरेको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्दै कानूनका अभावमा निर्देशनका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भएकाले छिटो विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सांसदले दर्ता गराएका संशोधनमध्ये विभिन्न तहका लागि आवश्यक विषय समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकार तयार छ, तहमा नमूना कानून नपठाउँदा फरक फरक कानून बन्न सक्ने भएकाले नमूना बनाएर पठाइएको हो, जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको होइन”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले भने । 

सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा फरक दलको नेतृत्व आउँदा सीमा पनि फेरबदल भइरहने सम्भावना देखिएकाले केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बताए । 

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि दफावार छलफलका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। समितिमा रामचन्द्र पोखरेल, आङटावा शेर्पा, गणेश पहाडी, वैजनाथ चौधरी, डा शिवजी राय यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना छन् । उपसमितिलाई दफावार छलफलको प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारसहित पाँच दिनको समय दिइएको छ । 
उपसमितिको आजै बसेको बैठकले सांसद पोखरेललाई संयोजक तोकेको छ । उपसमितिमा विधेयकमाथि मंगलबारदेखि दफावार छलफल हुने छ । 

संशोधनकर्ता सांसद ध्रुव वाग्लेले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाटको सट्टा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् योजनाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । सांसद भरतकुमार शाहले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्र नसक्ने भएकाले संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । 

सांसद रामेश्वर फुयाँलले प्रत्येक वर्ष फागुन १५ गते स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। पाँच हजार जनसंख्या र ८४ हजार जनसंख्या भएका वडामा पनि नौ जनाको वडा समिति न्यायोचित नभएको उनको भनाइ थियो । सांसद पार्वत गुरुङ, राजाराम स्याङ्तान, लीला मगर, प्रभादेवी वज्राचार्य, रञ्जनाकुमारी सरकार, टेकुकुमारी नेपाली, सीता गिरी ओली, ममता गिरी, जनकराज जोशी, भरत साउद, भरतबहादुर खड्कालगायतले विधेयकमा रहेको संघीयता विरोधी व्यवस्था हटाइनुपर्ने तथा सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउन नहुने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्न माग गरे ।