काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्टरनेटका तार काट्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । आम सर्वसाधारण मारमा पर्ने देखेर प्राधिकरण पछि हटेको हो ।

पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पोलको भाडादर नमिल्दा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन थालेको थियो । प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडा दूरसञ्चारले नतिर्दा प्राधिकरणले तार काट्न थालेसँगै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन थालेको थियो । आज उक्त निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हटेको हो ।

पोलका तार काट्नुको विकल्पमा छलफल नगरी एक्कासि तार काट्दा यस्तो समस्या आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी छ । शनिबार प्राधिकरणले चितवनमा इन्टरनेटको तार काट्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अरू इन्टरनेट प्रदायकहरू पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा थिए ।

के हो विवाद ? 
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले विद्युत् प्राधिकरणले वार्ता गर्न नचाहँदा र अरू विकल्प नरोज्दा यस्तो समस्या आएको बताए । ‘‘पोलको तारहरू काट्दा आम सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन् । प्राधिकरणले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरणबीच छलफल हुने भएको थियो । तर, प्राधिकरण छलफलमा आएन । सिधै तार काट्ने निर्णय लियो । यो दण्डनीय छ, यसको भागीदार विद्युत् प्राधिकरण नै हुनुपर्छ,” उनले भने ।

दूरसञ्चारले विरोध जनाउँदै सूचना पनि जारी गरेको छ । इन्टरनेट प्रदायहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं, मोरङ, धरान, ताप्लेजुङ, कैलाली, रुपन्देही, चितवनलगायत जिल्लाहरूमा इन्टरनेटका तार काटिँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले तीनपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यही असोज १५ गतेभित्र प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडा तिर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार पोलको भाडा नतिरे तार काट्ने चेतावनीबमोजिम  शनिबारदेखि तार काट्न सुरु गरेको थियो ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले पोलको बढेको भाडादरका आधारमा ग्राहकलाई १५० देखि ३०० रुपैययाँसम्म शुल्क बढ्ने जनाएको छ । महासंघका महासचिव नारायण थापाले प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकलाई समस्यामा पार्ने काम गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘‘सर्वसाधारणसँग जोडिएको सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबीचको छलफलले टुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले छलफल नै गर्न मानेन । प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रमा ७५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ६०० रुपैयाँसम्म पोलको भाडादर बढायो । यो भाडादर २०७३ सालमा प्राधिकरणले कायम गरेको पोलको भाडाको सात गुणा बढी हो । पहिले गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका गरी ५० रुपैयाँदेखि २५० रुपैयाँसम्म पोलको भाडा थियो ।”

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा कसैले सर्वसाधारणसँग जोडिएको सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘‘उक्त ऐनको उल्लंघन गर्दै प्राधिकरणले तार काट्ने काम गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगी समस्या समाधान गर्ने भनेका थियौँ । तर, प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णय गर्‍यो । अब यो मुद्दा दूरसञ्चारअन्तर्गत रहेन । हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हेर्न पत्राचार गरिसकेका छौँ । अब मन्त्रालयले नै के निर्णय गर्छ, त्यसकै आधारमा चल्छौँ,” उनले भने ।