काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई चोख्याउने गरी स्काउट नेपाल र खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति विवादमा परेको छ । संस्थाका आयुक्त महेन्द्रराज रन्जित र खड्काल्याण्डका तर्फबाट बिकल थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षरसहित भाडा विवाद समाधान भएको जिकिरसहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

स्काउटका आयुक्त रन्जितले संस्थाका अन्य सदस्यहरूलाई जानकारी समेत नगराई संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि अन्य पदाधिकारीले विरोध जनाएका हुन् । रन्जितले आफूखुसी एकल निर्णय विज्ञप्ति निकालेको दाबीसहित अन्य पदाधिकारीले विरोध गरेका हुन् ।

मंसिर २६ गते स्काउट र खड्काल्याण्ड डेभलपमेन्टले भाडाको विषयमा कुनै पनि समस्या नरहेको र मन्त्री खड्कालाई मुछेर व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने एवम् व्यक्तिगत चरित्रमाथि समेत प्रहार गर्ने नियोजित उद्देश्यले भ्रामक एवम् तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण व्यहोरा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर, उक्त विज्ञप्तिमा संस्थाका अन्य पदाधिकारीबीच सल्लाह नभएको संस्थाकै एक पदाधिकारी बताउँछन् । 

स्काउट र खड्काल्याण्डबीच २०६५ मा १० वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको थियो । स्काउटको लैनचौरस्थित भवन तथा तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भएपनि थप ९ रोपनी भोगचलन गरेको र सम्झौता अवधि एकपक्षीय रूपमा १५ वर्ष पु¥याएको थियो । १० वर्षको अवधि सकिएपछि भाडा विवाद उत्पन भएको थियो ।

भाडा विवाद संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेपछि स्काउट र खड्काल्याण्डबीच भाडाका विषयमा लिएर कुनै विवाद नरहेको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

खड्काल्याण्डले २०७५ सालसम्म नियमित भाडा तिरेको र त्यसपछि जग्गा र भवन उपयोग गरिरहे पनि भाडा तिर्न आनाकानी गरेका थिए । भाडा पनि नतिर्ने र जग्गा पनि खाली नगरेपछि वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बल प्रयोग गरेर खाली गराएको थियो ।

२०७५ पछि नियमित भाडा समेत तिर्न छाडेपछि सम्झौताअनुसार दैनिक २ सय ५० रूपैयाँको दरले जरिवाना लगाउन थालेको थियो । सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि खड्काले जग्गा खाली गरेका थिएनन् । उक्त अवधिको समेत गरी ६ करोड ६९ लाख रकममा २०८१ लागेपछि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बुझाएका थिए । 

स्काउटले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको विवरणअनुसार खड्काको खड्का डेभलपमेन्ट प्रालिले भाडा र जरिवानाबापतको ५ करोड १९ लाख २७ हजार ८५१ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

विवरणअनुसार व्यवसायिक भवन प्रथम तथा दोस्रो र ३ रोपनी जग्गाको २०८० चैत्र महिनासम्म ९ करोड ४५ लाख २३ हजार ९८२ तथा त्यही अवधिको जरिवाना २ करोड ७८ लाख ६१ हजार ५ रूपैयाँ छ । 

भाडा र जरिवानासहित २०८० चैतसम्म १२ करोड २३ लाख ८५ हजार ४८२ रूपैयाँ बक्यौतामा ४ करोड ९२ लाख ३५ हजार २१ रूपैयाँ बैक दाखिला तथा ६२ लाख २२ हजार ६१० धरौटी जफत समेत गरी ५ करोड ५४ लाख ५७ हजार ६३१ रूपैयाँ बाँकी थियो । 

कम्पनीले २०८१ कात्तिक २, मंसिर २, मंसिर १६ र मंसिर २६ मा समेत गरी १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बुझाएपछि ५ करोड १९ लाख रूपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको लेखा अधिकृत चुडामणी कार्कीले समितिमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

२०७५ पछि भाडा पनि नतिर्ने र भवन पनि खाली नगरेपछि स्काउटको तत्कालीन कार्यसमितिले खड्काबाट जग्गा र भवन खाली गर्न राष्ट्रपति, अख्तियार तथा महानगर पालिका तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लगायतमा निवेदन दिएको थियो । तर, मन्त्री खड्काले शक्तिको आडमा बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । 

पाँच करोड १९ लाख रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेको खड्कालाई चोख्याउने किसिमले स्काउटबाटै विज्ञप्ति आएपछि अन्य पदाधिकारीले विरोध जनाएका छन् । “यो कार्यसमितिले निर्णय गरेको होइन, आयुक्तज्यूले विधि प्रक्रियाबाट निर्णय गरेको पनि होइन । संस्थाका अन्य सदस्यहरूलाई थाहै नदिइ विज्ञप्ति आयो,” स्काउटका एक पदाधिकारीले भने ।

उनका अनुसार, “बैशाखपछाडि उहाँहरूले ठाउँ छाड्नु भएको थियो । ठाउँ छाड्दा ६ करोड ६९ लाख बाँकी थियो । भाडाका विषय निरन्तर मिडियामा आएपछि १ करोड ५० लाख उहाँहरूले तिर्नु भएको छ । जरिवानाबापतको रकम तिर्दिनँ भन्ने खड्का पक्षको कुरा हो । यसमा प्रमुख आयुक्तज्यू पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा लाग्नु भएको छ । तर, बोर्डले छुट दिन सक्दैन ।”

संयुक्त विज्ञप्तिका विषयमा अन्य पदाधिकारीलाई समेत कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । “उहाँहरूले के÷कति कारणले त्यो प्रेस नोट निकाल्नुभएको थियो । यसबारेमा संस्थाका अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई जानकारी छैन,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “संस्थाका बहुमत सदस्यहरू यस विषयमा अनविज्ञ र असहमत छन् । अझै पाँच करोड १९ लाख रूपैयाँ खड्काल्याण्डले स्काउटलाई बुझाउन बाँकी छ । रन्जितले नै हर्जनासहित पैसा उठाउनपर्छ भनी अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको हो ।” 

उता आयुक्त रञ्जित भने आफूले सकारात्मक समाचार आओस् भनेर मात्रै विज्ञप्ति निकालेको दावी गर्छन् । “उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं । यसबीचमा निकै नकारात्मक समाचार आए । त्यसकारण हामीले सकारात्मक हिसाबले विवाद नरहेको सकारात्मक विज्ञप्ति जारी गरेका हौं,” आयुक्त रन्जितले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो उद्देश्य पैसा उठाउने हो । यसमा सकारात्मक भइरहेका कारण र निरन्तर नकारात्मक समाचार आएपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हौं ।”

खड्काल्यान्डले जरिवाना छुटको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्काउटले जरिवानासहित बक्यौता असुलको आदेश माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।