काठमाडौं । सरकारले व्यक्ति तथा संस्थासँग उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको विवरणअनुसार ७२ जना व्यक्ति तथा संस्थासँग सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ५७ हजार ८ रुपैयाँ रहेको छ ।

कार्यालयले २०२२ देखि २०७९ सालसम्म व्यक्ति तथा संस्थाले राज्यकोषबाट लगेको उक्त रकम उठाउन बाँकी छ । कार्यालयले ५९ वर्ष पुरानो बक्यौता रकम उठाउन बाँकी देखिन्छ । उक्त रकम धनुषाको जनकपुरका प्रेमबहादुर सिंहबाट उठाउन बाँकी रहेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

कार्यालयको विवरण अनुसार सिंहले २०२२ साउन १२ गते घर किन्न ९ हजार ४८० रुपैयाँ सापटी लिएका थिए । उक्त रकममध्ये ५ हजार ७४४ रुपैयाँ २७ पैसाँ अझै सरकारले उठाउन सकेको छैन । 

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले उठाउन बाँकी सबैभन्दा पछिल्लो रकम चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१२ का ईश्वर रिमालसँग छ । नताशा निर्माण सेवासँग जोडिएका रिमालसँग कार्यालयले १ करोड ४५ लाख ६३ हजार ७८४ रुपैयाँ ८५ पैसा रकम उठाउन बाँकी छ  ।

“आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ठेक्का सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी निर्माणस्थल छाडी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको कारण,” कार्यालयले आफ्नो विवरणमा रिमालसँग रकम उठाउनु पर्नाको कारण उल्लेख गरेको छ । 

२०३५ सालअघि तत्कालीस्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट ऋण लिनेमध्ये ११ जनाले अझै बुझाएका छैनन् । उनीहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–५ की लिलादेवी श्रेष्ठ, भक्तपुर दधिकोटकी इन्द्रलक्ष्मी रन्जितकार, नुवाकोटका बीरबहादुर राई, नुवाकोटका लालीगुरास राई, काठमाडौं डिल्लीबजारका मिरा शर्मा पौडेल, जुम्लाका धनसिंह दमाई (काशीराम), काठमाडौं ज्ञानेश्वरका रन्जना चालिसे, काठमाडौं हाडीगाँउका गिरिजा भण्डारी, काठमाडौंको क्षेत्रपाटीका शारदा श्रेष्ठ, हेटौडाँका बीरबहादुर तामाङ भक्तपुरका रामकृष्ण साखकर्मी छन् । 

सञ्चय कोष स्थापना हुनुअघि राणाकालमा स्थापना भएको तेजारथ अड्डाले सरकारी कर्मचारीलाई घर बनाउन ऋण दिने गथ्र्यो । १९३३ सालमा रणोद्दीप सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा तेजारथको स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन साहु–महाजनबाट लिइने चर्को ब्याजबाट जनतालाई मुक्त गराउने उद्देश्यले तेजारथ अड्डाको स्थापना भएको हो । 

तेजारथ अड्डाबाट घर बनाउन आर्थिक वर्ष २०२८/२९ भन्दा अगाडि ऋण लिनेमध्ये ६ जनाले हालसम्म उक्त ऋण तिरेका छैनन् । उनीहरूमा नेपालगन्ज डीएसपी रोडका दुर्गालाल श्रेष्ठ, धनुषाको जनकपुरका प्रेमबहादुर सिंह, सप्तरीको मौजेका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, पिपराजलीका रामनारायण सिंह, वडा नं.७ चाबिहल हाल पकनाजोलका दलमान सिंह बस्नेत र पकनाजोलका हरीदाश राई छन् ।

खुम्बु कन्ट्रक्सन प्रा.लि.का पासाङ ग्याल्जेन लामा र निमा ग्याल्जेन लामासँग ४ करोड ३० लाख ६० हजार ५४७ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । वाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण समितिबाट टनेल निर्माण ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का गरी काम सम्पन्न गर्दा सरकारलाई खुद दायित्व थपिएको रकम उनीहरूसँग असुल गर्न भनिएको हो ।

बाँकेको कोहलपुरका अभिनाश रानासँग सरकारले १ करोड ८ लाख ३२ हजार ६१५ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनको के.आर.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगन्ज कार्यालय परिसरमा निर्देशक आवास भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, उनले सम्झौता अनुसार कार्य नगरेका कारण सम्झौता बमोजिम बाँकी निर्माण कार्य पुरा गर्न उक्त रकम रानासँग असुल उपर गर्नुपर्ने भएको हो । 

कार्यालयको विवरण अनुसार मुस्ताङ्का राकेश थकालीबाट ३ लाख ३८ हजार ४३ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कवाडी कर संकलनको ठेक्का सम्झौता गर्न तोकिएको समयमा उपस्थित नभएको र उक्त ठेक्काको धरौटी जफत गरी चौथो उपक्रममा रहेको फर्मसँग सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कार्यालयलाई घाटा परेको हुनाले उक्त रकम उठाउन कार्यालयलाई भनिएको हो ।

सप्तरीका मौवाहाका विश्वास झा र पर्सा वीरगन्जका सुमित रौनियार (पप्पु÷बाम्ती जे.भी.)सँग २ करोड १० लाख ६५ हजार ८०४ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । तिनाउ खोला पुल तथा ठेक्का, डोण्डा खोला पुलको सम्झौता भई भुक्तानी लिएको तर कार्य सम्पन्न नगरेको र ठेक्का तोडिसकेकाले उक्त रकम झा र रौनियारसँग उठाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको हो ।

सम्झौता मुताविकको काम नभई सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको कारण बफेलो क्वालिटी फुड्स प्रा.लि.का सैयद रियाजउद्धिनसँग ६१ लाख २९ हजार १६३ रुपैयाँ सरकारले उठाउन बाँकी छ । 

कार्यालयको विवरण अनुसार यादव कन्स्ट्रक्सनका मोती यादवसँग ४५ लाख ५१ हजार ६५० रुपैयाँ, टोदह कन्स्ट्रक्सनका राधाकृष्ण कार्कीसँग ३३ लाख २९ हजार ७५० रुपैयाँ र धर्मेन्द्र निर्माण सेवा प्रा.लि.का विष्णुबहादुर डि.सी.सँग ४० लाख ८९ हजार ३६८ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । 

लोकप्रिय निर्माण सेवाका सुनिल कार्की र सुशिल कार्कीसँग सरकारले १ करोड ५९ लाख ७९ हजार ४८० रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी भएको कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोक मार्ग योजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डको सडक निर्माण र मध्यपहाडी लोकमार्ग दाङ सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले क्षतिपूर्ति वापत उक्त रकम उठाउन भनिएको हो । 

पोखरा महानगरपालिकाका खोमबहादुर केसी र काठमाडौं मुलपानीका लम्मी बस्नेत कार्कीसँग ५६ लाख ६६ हजार ७९० रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । गृह स्थाश्रम केन्द्र जाजरकोटका खडगबहादुर रेग्मीसँग सरकारले ५१ लाख ७० हजार ८९२ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारले महोत्तरी सहोडवाका उत्तमबहादुर सिंहसँग ५ लाख ६४ हजार १०९ रुपैयाँ, काभ्रेको धुलिखेलका महेन्द्रविक्रम शाहसँग २ लाख २७ हजार ४०० रुपैयाँ, तेह्रथुम सम्दुका टिपरानी लिम्बुसँग १० लाख २० हजार ८३४ रुपैयाँ, मकवानपुर भैँसेका नन्दुकृष्ण श्रेष्ठसँग १२ लाख ८३ हजार ७३० रुपैयाँ, खोटाङका मोहनबहादुर खत्रीसँग १ लाख ९५ हजार ६४९ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । 

यस्तै, मकवानपुर हेटौडाँका हरिबंश बर्तौलासँग १ लाख ८५ हजार १८० रुपैयाँ, पर्सा पोखरियाका कृष्णप्रसाद कुर्मीसँग ७० हजार ३५१ रुपैयाँ, पर्सा पोखरियाका बिन्देश्वरीप्रसाद सहनीसँग २ लाख ९८ हजार ८६८ रुपैयाँ, बझाङका शेरबहादुर खड्कासँग १ लाख ७६ हजार ४१६ रुपैयाँ, बझाङका लालबहादुर रोक्कासँग २ लाख ३९ हजार ५८४ रुपैयाँ, मोरङ दुलारीका कालीप्रसाद खनालसँग १२ लाख ३२ हजार ४९ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।

सप्तरीका सुरेन्द्र मिश्रसँग ११ लाख ८६ हजार ७५७ रुपैयाँ, नेपाल रिक्रिएशन सेन्टरका आर डी टटल र केटसरिन सिम्हनाकेसँग ५ लाख ९५ हजार ४९६ रुपैयाँ, लामा कन्ट्रक्सन लि.का रोशन कुमार लामासँग ५१ लाख ८२ हजार ६४४ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । 

क्यासिनोले सबैभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी 

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी बक्यौता क्यासिनोबाट उठाउन रहेको छ । ६ वटा क्यासिनोबाट १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख ४१ हजार ९९६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

सरकारले दि फुलबारी ली पोखराबाट क्यासिनो रोयल्टी बापत २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४८२ रुपैयाँ बक्यौता उठान बाँकी रहेको कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । उक्त रकम पियुषबहादुर अमात्य, सन्जु अमात्य राजभण्डारी, गंगा अमात्य, आन्टु श्रेष्ठ, आयुष अमात्य, सुमी अमात्य र नुरा श्रेष्ठ उठाउनुपर्ने विवरणमा उल्लेख छ ।

ह्यापी आवर प्रा.लि.का सुरेन्द्रबहादुर सिंहले पनि क्यासिनो रोयल्टीवापत सरकारलाई ४ करोड २६ लाख १५ हजार ९१२ रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि.का शान्ति चड्डा, तुलाराम भट्ट र सुवर्ण क्षेत्री, रिचर्ड डयल (अमेरिकी) र शालिनी बाधवा (भारतीय) ले पनि क्यासिनो रोयल्टी बक्यौतावापत सरकारलाई ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९२७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

होटल याक एण्ड यति प्रा.लि.का राधेश्याम सराफ, उमेश सराफ, अरुणकुमार सराफ र रत्नादेवी सराफले क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजुवापत ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयको विवरणमा छ । 

यस्तै, क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजुवापत होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल प्रा.लिका मशकुर अहमद लारीले १० करोड ३५ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

कार्यालयको विवरणअनुसार अन्तपूर्ण इन्टरनेसनल प्रा.लि.का तप्तबहादुर विष्ट, जोत्सना बस्नेत, कल्पदिप राई, ईश्वरीप्रसाद श्रेष्ठ र नरेन्द्रलाल प्रधानले क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजुवापत ११ करोड ६९ लाख १५ हजार १७५ रुपैयाँ सरकारले बुझाउनु पर्नेछ । 

तीन विदेशी कम्पनी १४ करोडभन्दा बढी 

सरकारले तीन विदेशी कम्पनीसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम १४ करोड ५ लाख ६९ हजार ८७९ रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम २३ करोड ४९ लाख २५ हजार ६ रुपैयाँ थियो ।

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयको विवरण अनुसार ती तीन विदेशी कम्पनीले भू–बहाल करवापतको रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी हो । 

नेपाल सरकारलाई भू–बहाल कर नबुझाउने तीन विदेशी कम्पनीमा दुई अमेरिकी र एउटा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)का छन् । अमेरिकी कम्पनी बीबीबी च्याम्पियन्स आयल कम्पनी र टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनी र यूएईको इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपले भू–बहाल कर नबुझाएका हुन् ।

अमेरिकी दुवै कम्पनीको कार्यालय टेक्सासमा छ । यूएईको कम्पनीको कार्यालय अबुधावीमा छ । तीनै विदेशी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू–बहाल कर तिर्न बाँकी हो । 

कार्यालयका अनुसार बीबीबी च्याम्पियन्ससँग १ करोड १८ लाख  ६ हजार ४४ रुपैयाँ, इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपसँग दुई करोड १६ लाख २५ हजार ८५२ रुपैयाँ र टेक्सानासँग १० करोड ७१ लाख ३७ हजार ९८३ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।

बीबीबी च्याम्पियन्स, टेक्साना र इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप तीनै विदेशी कम्पनीसँग २०६९ सालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने विषयमा सम्झौता गरिएको थियो । पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ को नियम ३६ बमोजिम व्यवसायीले तोकिएअनुसार अन्वेषण गर्ने भू–भागको भू–बहाल कर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्छ । तर, तीनै विदेशी कम्पनीले भू–बहाल कर खानी तथा भूगर्भ विभागलाई बुझाएनन् ।