काठमाडौं । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समितिसाग छलफल गरेको छन् ।  बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बिमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका विषयमा बिमा समितिको अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।

“मन्त्री शर्माले बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपायका विषयमा छलफल भर्नुभएको हो,” मन्त्री शर्माको सचिवालयले भन्यो ।  

यस विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी थाल्न समितिलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति गरेर बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा निर्देशिकामा कोराना बिमा बापतको पहिलो एक अर्ब बिमा कम्पनीहरूले, त्यसपछि थप एक अर्ब नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले,  थप ५० करोड  बिमा कम्पनीमा रहेको महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अर्को एक अर्ब बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दाबीको दायित्व सरकारले बहन गर्ने उल्लेख छ ।

बिमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बिमा समिति र कम्पनीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने साढे तीन अर्ब का साथै सरकाबाट बक्यौता लिनेगरी थप केही दाबी भुक्तानी गरेपनि सरकराले प्रतिबद्धता अनुसारको रकम निकासा नगर्दा  कोराना बिमितको ११ अर्ब जति दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।

यता बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पनि कोभिड बिमाको भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भनेर मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको बताउँछन् । “कोरोना बिमाको भुक्तानी  त गर्नै पर्‍यो  भन्ने  कुरा भयो त्यसमा मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ,” अध्यक्ष सिलवाले भने, “११ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, बजेटमा व्यवस्था भएको छैन कसरी दिने भन्ने छ, त्यसमा केही विकल्प तयार गरौँ भनेर केही अगाडि छलफल भएको थियो । दाबी भुक्तानी गर्ने केही विकल्प लगरे मन्त्रीज्यूलाई दिएको छु ।”

समिति अध्यक्षले बिमा कम्पनी र समितिले अब कति पैसा तिर्ने भन्ने हिसाबले कुरा अगाडी बढेको उनले बताए ।

“बन्द भइसकेको कोरोना बिमा सरकारले अगाडि बढाऊ भनेपछि पुन: सुरु भएको हो । यसमा सरकाले नि:शुल्क बिमा गरेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीको ३५ प्रतिशतभन्दा माथि छ,” उनले भने, “राष्ट्र सेवकको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत सरकाले गराएको हो । साढे ३ अर्ब त्यसैको दाबी भुक्तानी बाँकी छ, त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने । त्यो हटाउनासाथ साढे ७ अर्ब मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहन्छ ।”

त्यो साढे ७ अर्बलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी गर्ने भन्ने विकल्प मन्त्रालयललाई पठाएको उनले बताए ।त्यसमा बिमा कम्पनीलाई अब कति थप भुक्तानी गर भन्ने, समितिले कति गर्ने र सरकारले कति निकासा गर्ने भन्ने विकल्प पेश गरेको उनले बताए । यद्यपि यसमा छलफल भने हुन नसकेको उनले बताए ।

“कर छुट गरेर जाने कि कसरी जाने भनेर विकल्प तयार भएको छ, त्यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न पर्‍यो नि,” अध्यक्ष सिलवालले भने ।