काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याएको सीडी रेसियोको कारण केही बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवसथामा पुगेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात  (सीसीडी) रेसियोलाई  खारेज गर्दै ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप परिचालन अनुपात (सीडी) रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

जसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आएको छ ।

२०७८ भदौ मसान्तको तथ्याङअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी ८७.२९ प्रतिशत रहेको छ । 

तर २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटा बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । यस्तै  ४ वटा बैंकको सीडी रेसियो ७९ प्रतिशत नाघेका छन् । ति बैंकहरु पनि कर्जा लगानी गर्नको लागि सकसपूर्ण अवस्थामा छन् ।

यद्यपी अघिल्लो साताको भन्दा सीडी रेसियोमा केही सुधार भने भएको छ । भदौ २५ गते वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो  ८७.४३ प्रतिशत रहेको थियो । भदौ २५ मा ९ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि रहेकोमा लक्ष्मी, नबिल र हिमालयन बैंकले भने सीडी रेसियोलाई आफ्नो सीमाभित्र ल्याएका छन् ।

यस्तै सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु र एनसीसी बैंकले पनि क्रमिक रुपमा घटाएका छन् ।

यता नेपाल एसबिआई र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको सीडी रेसियो भने ७७ प्रतिशत मात्रै छ भने प्रभु बैंकको पनि ८० प्रतिशत रहेको छ ।

तरलता अभावका अवस्थामा पनि यी ३ बैंकसँग भने कर्जा लगानी गर्नसक्ने पर्याप्त स्रोत रहेको छ ।

२०७८ भदौ २५ गतेको तुलनामा मसान्तमा भने बैंकहरुको निक्षेपमा केही सुधार भएको छ । भदौ २५ गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४१ खर्ब ४५ अर्ब रहेकोमा भदौ ३१ गते बढेर ४१ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा लगानी ३८ खर्ब  ४४ अर्बबाट बढेर ३८ खर्ब  ७२ अर्ब पुगेको छ ।

पछिल्लो साता निक्षेपमा सुधार भए पनि चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २०७७ असार मसान्तको तुलनामा घटेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ३० अर्ब १७ करोड कमी आएको छ भने सोही अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा भने १ खर्ब ५१ अर्ब २१ करोडले बढेको छ ।

२०७७ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ४२ खर्ब १ अर्ब रहेकोमा भदौ मसान्तमा ४१ खर्ब ४१ अर्ब रहेको छ । यस्तै सोही अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा भने ३७ खर्ब २१ अर्बबाट बढेर ३८ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको छ ।

एकातिर चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको र अर्कोतर्फ बैंकहरुमा कर्जाको माग उच्च भएर कर्जा विस्तार भइरहँदा निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलताको चरम अभाव रहेको छ । 

सरकार परिवर्तन सँगैं अघिल्लो सरकारले लयाएको बजेट संशोधनमा लाग्दा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । तर राजश्व भने उठाइरहँदा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता राजश्वको रुपमा सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हाल संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १ खर्ब भन्दा बढी सञ्चित रहेको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १ खर्ब २५ अर्ब गरी तिनै तहका सरकारको सञ्चित कोषमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । 

बजेट खर्च नभएर सरकारी कोषमा बस्ने तर बैंकिङ प्रणालीमा भने अहिले तरलताको चरम अभाव देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याए पनि पुनर्कर्जाका साथै बैंकहरुले विदेशबाट ल्याएको सापटीलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने बताएको छ । 

साथै अहिले जारी भएको १ खर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र पनि २०७९ असार मसान्तसम्म निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने छुट दिएको छ । 

जसले गर्दा बैंकहरुलाई केही सहजता भएको भए पनि प्रणलीमा बढ्दो तरलता अभावले अहिले बैंकहरुले एसएलएफ र अन्तर बैंक सापटीबाट कर्जा लगानी गरिरहेको अवस्था छ ।

अहिले अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर नै ४.८९ प्रतिशत औसत रहेको छ ।