पोखरा । मंगलबार बिहान कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले सांगठनिक तथा संस्थागत पत्रकारका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि भन्दै बोलायो । पत्रकारलाई नै छलफलका लागि भनेर अघिल्लो दिन नै मन्त्रालयले उपस्थितिको लािग सूचना पठाइएको थियो ।

मन्त्री विन्दुकुमार थापासमेत सहभागी रहेको बैठक ११ बजे सुरु भयो । कारण, मार्सल लगाएर बजेट पारित गरेपछि रोकिएको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक १ बजेका लागि बोलाइएको थियो र उक्त बैठकमा पत्रकारसँग सम्बन्धित 'आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रदेशसभामा टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो ।

प्रदेशको समग्र आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित उक्त विधेयक कस्तो बनाउने भनेर सुझावका लागि पत्रकारका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयले बोलाइएको हो ।

करिब १ घण्टा जति छलफल भएपछि बैठकको अन्तिममा मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको विधेयक बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बैठक सकियो । मन्त्री विधेयक टेबुल गर्न प्रदेशसभातर्फ लागे ।

मन्त्रीले उक्त प्रतिवद्धता जनाउनुपूर्व बैठकमा सहभागी पत्रकारका प्रतिनिधिले विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले विधेयक हुबहु पास भए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

विधेयकको विरोध किन ?
२०७६ मा नै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयकको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यतिबेला विभागीय मन्त्री थिए, हरि चुमान ।

चुमान नेतृत्वको मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा ‘बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न निषेध’ सम्मको व्यवस्था राख्ने मौखिक सहमतिसम्म भएको थियो । तर, त्यसलाई पत्रकारहरूले सिधै अस्वीकार गरे । 

त्यसपछि उक्त विधेयकमा विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो ।

लिखित रूपमा विधेयकको मस्यौदामा सम्मिलित यो बुँदा पनि पछि सैद्धान्तिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानूपूर्व हटाइएको थियो ।

त्यसपछि पहिलोपटक २०७७ साल चैतमा यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भयो । त्यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी रौनक चल्दै थियो । पत्रकार महासंघको चुनावको सम्मुखमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनियो । तर, प्रदेशसभामा टेबुल भने नगर्ने तत्कालीन सरकारले जवाफ दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकार बनेपछि सोही विधेयकलाई आज विभागीय मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभामा टेबुल गरेका छन् । पत्रकारको सुझाव सुनेपछि त्यसलाई प्रेसमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता मन्त्री थापाले प्रदेशसभामा पनि जनाएका छन् ।

फिर्ता लिन भनिएको र पत्रकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुको कारण चाहिँ विधेयकमा भएको पत्रकारलाई कारबाहीको विषयलाई लिएर हो ।

विधेयकको दफा ४५ को विभिन्न ३ वटा उपदफामा पत्रकारहरूलाई रकम असुल, १० हजार जरिबानासहित एक वर्ष कैद र ५ हजार देखि २५ हजार जरिबाना तिराउने व्यवस्था राखिएको छ । 

विधेयकको यही प्रावधानलाई विरोध भइरहेको हो । यसलाई सच्याउनुपर्ने पत्रकारहरूको माग छ । अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

के छ विधेयकमा ?
४५.    दण्ड सजायः (१) कसैले दफा १७ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ । यो कारवाहीको जिम्मा मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ । 

(२) कसैले दफा ४२  विपरीत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा विषयको गाम्भिर्यता हेरी दश  हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ ।

विधेयकले भनेको दफा १७ ले इजाजतपत्र लिनुपर्ने र ४२ ले अनुमतिबिना प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था राखेको छ ।

दफा १७ :
१७.    इजाजतपत्र लिनु पर्नेः (१) प्रसारक संस्थाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्क मार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गर्न हुँदैन ।

(२) प्रदेशभित्रको कुनै ठाउँमा केबुलमा आधारित टेलिभिजन वा अन्य प्रसारण माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारलेतोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन स्थापना गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।

(४) कुनै प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा नेटवर्क मार्फत कुनै कार्यक्रम प्रदेशको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामामन्त्रालय समक्षनिवेदन दिनु पर्नेछ ।यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेछ ।

(५) कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकमा प्रसारण हुने कुनै कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी प्रदेश भित्र प्रसारण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामामन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।यसरी प्राप्त निवेदन उपर छानविन गरी नेपाल सरकारको  सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेछ ।

(६) टेलिभिजन प्रविधिका लागि उत्पादन गरेका कार्यक्रम वा उपदफा (१) बमोजिम डाउनलिङ्क गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशी प्रसारक संस्थाको कार्यक्रम केबुलमा आधारित माध्यम प्रयोग गरी ग्राहक वा उपभोक्ता समक्ष वितरणका लागि मन्त्रालय समक्ष तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेछ ।
पत्रकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने अर्को प्रावधान हो दफा ४२ :

४२.     प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुनेः (१) कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चारको माध्यमबाट देहायका विषयमा प्रकाशन, प्रसारण गर्न तथा सञ्चार सामग्रीको उत्पादन र प्रसारण गर्न हुँदैनः–

(क)    नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा आँच आउने, 
(ख)    विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने,
(ग)    राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
(घ)    सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल हुने,
(ङ)    श्रमप्रति अवहेलना गर्ने,        
(च)    जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने, 
(छ)    प्रदेशबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने तथा विवाद सिर्जना हुने,
(ज)    श्रोत पुष्टि नभएका र अफवाह फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित सामग्री ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसारण गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी प्रकाशनको नेपाल संस्करण वा मुद्रण,प्रसारण, पुनः प्रसारण र रिले प्रसारणमा समेत लागु हुनेछ ।

पत्रकारका संस्थागत तथा सांगठनिक प्रतिनिधिसँग प्रतिबद्धता जनाएपछि टेबुल भएको यो विधेयक अब विधायन समितिमा पुगेको छ । त्यहाँ आवश्यक संशोधन हुन नसके विधेयकमाथि पत्रकारहरूले विरोध जनाउने निश्चित छ ।

विभागीय मन्त्री थापाले चाहिँ विधायन समितिबाट पनि आवश्यक छलफल र संशोधन गर्न सकिने, त्यसका लागि ७२ घण्टाको समय रहेको भन्दै संशोधनका बुँदाहरू प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।

विधेयकको पू‍र्णपाठ :