विराटनगर । झापाको चिया बगानका करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक्नुपर्ने माग १ नम्बर प्रदेशसभामा उठेको छ ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले अघिल्लो केन्द्र सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरु सबै बदर गर्नुपर्ने भन्दै कौडीको मूल्य पर्ने जग्गामा साटफेर गर्ने काममा मिडिया मालिकसमेत लागेको दाबी गरे ।

विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता आङबोले भने, “हदबन्दी कायम भएका जग्गाहरु कम्पनी चलुन्जेल कम्पनीको हुने हो । तर, चलाउन नसके राज्यले लिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १६९ भन्दा धेरै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका छन् । ती कम्पनीले कौडीका जग्गासँग साटफेर गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।” उनले ९४ वटा कम्पनीले निवेदन दिएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐन संशोधन गरेर कम्पनीलाई यो कार्य गर्न छुट दिएको बताए ।

झापाको गिरीबन्धु र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएको भन्दै उनले यो प्रदेश–१ भित्रको विषय पनि भएकोले प्रदेश सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । आङ्बोले भने, “५७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएको छ । भूमाफिया र दलालहरुलाई पोस्ने गरी हुने यो कार्य स्वीकार गर्न सकिँदैन । कौडीको भाउमा यो जमिन बिचौलियाको हातमा दिने निर्णय गरी पृथ्वीनगरमा सट्टापट्टा गर्ने तयारी भएको छ ।”

उनले भूमिसुधार ऐनमै १८औँ संशोधन गरेर ओली सरकारले इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै यसबाट मजदुर र स्थानीयलाई समेत क्षति हुने बताए ।

प्रदेश सरकारले यति धेरै ठूलो सम्पत्ति दलालको हातमा पर्न लागेको विषयमा चासो लिनुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो क्षेत्रको यति ठूलो मामिलामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । “ओली सरकारले गरेका गैरकानुनी निर्णय खारेज हुनुपर्छ । यो राष्ट्रघाती कदम हो । प्रदेश सरकारको बुझाइ र दृष्टिकोण के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ,” आङ्बोले भने ।

उनले संसद्मा उठाइएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए । आफूहरुले सार्वजनिक खपतको लागि मात्र सदनमा नबोलेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा चासो दिनुपर्ने बताउँदै भने, “प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले चासो नदिएको हो भने हामी पनि साथ दिन्छौँ । पहिले त एउटै दलको सरकार थियो र माथि भन्न कठिन थियो प्रदेश सरकारलाई । अब अर्को दलको सरकार बनेको छ । बरू, हामी पनि कुरा उठाउन साथ दिन्छौँ ।”

कोइरालाले कोरोनाविरुद्धको खोप आइरहेको भए पनि धेरै मानिसले पहुँचको भरमा मात्र प्राप्त गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको बताउँदै खोप वितरण व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनले संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकारहरु आफैँ स्थापित गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे ।