काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको डीआईजी हुँदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) किर्ते गरेको आरोप लागेका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालको मुद्दा ओली सरकारले जाँदाजाँदै फिर्ता लिएको छ । 

नायब प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो गरिमामय पदमा बसेर किर्ते गरेको र त्यसको ठहर सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भइसकेर पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका व्यक्तिको मुद्दा ओली सरकारले जाँदाजाँदै फिर्ता लिएपछि तरंग सिर्जना गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सिलवालको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए ।

आईजीपीमा बढुवा हुने विषयमा विवाद भएपछि अदालतमा आफू कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ‘नम्बर वान’ भएको दाबी गरेका तत्कालीन डीआईजी सिलवालले सर्वोच्चमा पनि आफू नेपाल प्रहरीको डीआईजीमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा भएको भन्दै पत्र बुझाएका थिए । 

तर, नेपाल सरकारबाट सिलवालले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन नै किर्ते भएको दाबी पछि उनले बुझाएको कासमु फरेन्सिक परीक्षणको आदेश भएको थियो । 

आदेश अनुसार नेपाल सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी विजयकुमार भट्टको नेतृत्वमा एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डीएसपी मोहन थापा र इन्स्पेक्टर मदन कुँवर रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

छानबिन समितिको अनुसन्धान र फरेन्सिक रिपोर्टबाट सिलवालले बुझाएको कासमू किर्ते भएको खुलेको थियो । 

उनले पेस गरेको कासमुमा हस्ताक्षर किर्ते भएको र त्यहाँ प्रयुक्त ‘फन्ट’ समेत फरक भएको पत्ता लागेको थियो । 

नेपाल प्रहरीको संगठनभित्र गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धी चारैजना डीआईजीको कासमु परीक्षण गर्दा पहिलो नम्बरमा सिलवाल नभएर नेपाल सरकारले आईजीपी बनाएका प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा बढी नम्बर पाइएको थियो । 

सिलवाल भने सर्वोच्चले उनले बुझाएको कासमुको फरेन्सिक परीक्षण गराउन आदेश दिएसँगै फरार भइसकेका थिए । 

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । 

आदेशपछि प्रहरी महानिरीक्षक आफू हुनुपर्ने र आफ्नो कासमू एक नम्बर रहेको भन्दै काजगात पेस गरेका सिलवाल फरार भएका थिए ।

सरकारले सिलवाललाई अन्तराष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मा ‘रेड कर्नर नोटिस’ समेत जारी गरेको थियो ।

बहालवाला एआईजी विश्वराज पोखरेल त्यसबेला महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख भएकाले उनकै नेतृत्वमा सिलवाललाई पक्राउ गर्ने टिम परिचालित भएको थियो । 

पछि सम्पर्कमा आएका सिलवाललाई प्रहरीले आफैँ उपस्थित हुने कि पक्राउ गरेर ल्याउने भन्ने चेतावनी दिएपछि सिलवाल उपस्थित भएका थिए ।

सर्वोच्चले किर्ते ठहर गरी पक्राउ गर्न आदेश दिएका व्यक्ति सिलवाललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काखी च्यापेको आरोप एमालेभित्रै पनि लागेको छ । 

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सिलवाललाई ललितपुर–१ बाट टिकटसमेत दिइयो ।

उनी निर्वाचित भए । महान्यायाधिवक्ता भएका अग्नि खरेलले पनि उनीविरुद्धको मुद्दा नचलाउन अनौपचारिक निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय अवसरको खोजी गरिरह्यो । 

बडाल महान्यायाधिवक्ता भएपछि पूर्ण इजलासको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो डीआईजी पदमा बसेर संगठनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) नै किर्ते गरेका सिलवाललाई सफाई दिनुमा केन्द्रित भएको स्रोत बताउँछ ।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश (प्रारम्भिक फैसला)लाई कार्यान्वयन नै नगरी सिलवालको मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सो निर्णय गोप्यमा राखिएको थियो । 

त्यो निर्णय फेला पारिसकेपछि वर्तमान महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आवश्यक अध्ययनका लागि आग्रह गरेका छन् । 
तर, खाती पनि त्यसबारे के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । 

के छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दिइएको राय ? 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा फिर्ता लिँदा अदालतमा पेश गरिएको प्रतिलिपिको सक्कल कपि नै नभेटिएकाले सिलवालउपर मुद्दा नचल्ने अनौठो तर्क  गरेका छन् । 

जसले किर्ते गर्‍यो उसले सक्कल प्रति पेस गर्नु पर्नेमा सक्कल कपि राख्ने जिम्मा पाएकाहरुले सक्कल प्रति नहराएको र कसैलाई नदिएको आधार बनाएर सक्कल कपि नै नभेटिएकाले किर्ते सिलवालबाट नभएको तर्क गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

“विवादित लिखतको सक्कल प्रति प्राप्त नभएको, प्रतिलिपिको परीक्षण हुन सक्ने नदेखिएको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको सवाल प्रति राख्ने जिम्मेवारी रहेका व्यक्तिहरुले सो अभिलेख चोरी भएको, हराएको छैन भनी उल्लेख गरेको, कीर्तेजन्य कार्य गरेकोमा प्रतिवादी नवराज सिलवाल इन्कारी रहेका र निज प्रतिवादीको संलग्नतामा किर्ते कागज कार्य सम्पादन मूल्याङ्गन फारम खडा गरेको भन्ने अन्य कुनै स्पष्ट र ठोस प्रमाण समेत मिसिल संलग्न नदेखिएको हुँदा निज प्रतिवादी नवराज सिलवाल उपर प्रस्तत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिएको छु,” बडालको निर्णयमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निर्णयको जानकारीसहित सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिनू ।”

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको राय यस्तो छ

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाबमा मुद्दा फिर्ताको पत्र लेखेको छ । पत्रको व्यहोराबाट नै सिलवालको मुद्दा दवावमा फिर्ता लिएको देखिएको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

“उपयुक्त विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखाको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रातिबादी नवराज सिलवाल भएको ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दाको मिसिल तहाँ कार्यालयको च.न. ५८० मिति २०७४–०२–०७ को पत्रसाथ मिति २०७४–०२–०७ मा पाप्त भयो,” मुद्दा फिर्ता लिने राय पठाउन महान्यायधिवक्ता रमेश बडालको निर्णयको सर्कुलरपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “तत् सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा भएको समेतका आधारमा प्रतिवादी नवराज सिलवाल उपर प्रस्तुत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिएको छु भनि माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८–२–११मा निर्णय निकासा भएकोले निर्णयको प्रतिलिपी यसै पत्रसाथ संलग्न राखी उक्त सक्कल फाइन फिर्ता गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।”

फौजदारी कानुनका विज्ञ डा. सुवास आचार्य सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले किर्ते ठहर गरेको हुँदा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न आदेश दिएको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नै नचलाउने निर्णय हुनुलाई शक्तिको चरम दुरुपयोग भन्छन् । “सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै हो, त्यही कार्यालयबाट किर्ते ठहर भइ पक्राउ, अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने आदेश कार्यान्वयनको साटो मुद्दा चलाउने निर्णय मुलतः शक्तिको दुरुपयोग हो ।” 

उनले नवराज सिलवाल मुद्दा चलाउँदासमेत उनको व्यवसायिक जीवनसमेत अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्ने बताउँछन् । 

“अघिल्लो दिनसम्म डीआईजी पदबाट आईजीपी बन्न दौडिएको व्यक्ति अर्को दिन एमालेका तर्फबाट उमेदवार बन्छ र विजय प्राप्त गरेर सांसद हुन्छ,” डा. आचार्यले भने, “त्यस्तो व्यक्तिले पेशामा रहँदा कस्तो व्यवसायिक धर्म निर्वाह ग¥यो होला, कसका लागि काम गर्‍यो होला ? यसमा पनि प्रश्न उठेको छ ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासको आदेश उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय नै कानुन विपरीत रहेको बताउँछन् । 

“यो निर्णय आपत्तिजनक छ, अदालतको आदेश महान्यायाधिवक्ताले उल्ट्याउने भन्ने मिल्दै मिल्दैन,” त्रिपाठीले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हो, त्यही कार्यालयबाट आदेश विपरीत मुद्दा नचलाउने निर्णय विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।” 

यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै असंवैधानिक र कानुन विपरीतको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । 

“अपराधीलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिले कानुन विपरीतका निर्णय गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै त्यसको पुनमूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउन सक्छन्,” त्रिपाठीले भने, “कानुनको शासनमा कोही पनि कानुन विपरीतका अपराध गर्नेहरुले छुट पाउँदैनन् भन्ने अवस्था कार्यालयको नेतृत्वबाटै निर्माण हुनुपर्छ ।” 

फौजदारी कानुनका विज्ञ डा. आचार्य भने अब सच्याउने ठाउँ अदालत मात्र बाँकी रहेको बताउँछन् । 

शक्तिको दुरुपयोगमार्फत नै भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै उल्ट्याउने अभ्यास नभएको बताए । 

“अदालतले यस्ता थुप्रै मुद्दा बिताएका उदाहरण छन् र यो मुद्दा पनि ब्युँताउन सक्छ,” डा. आचार्यले भने, “सरोकारवालाले सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश कार्यान्वयन भएन, यसको कार्यान्वयन गरियोस् भनेर रिट लैजान पनि सक्छ ।” 

उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भने उल्टिन नसक्ने बताए ।