अनुभवी मन्त्री भए पनि  जनार्दन शर्मासँग अर्थमन्त्रालयकाे अनुभव छैन । यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा उनको कार्यकाल सफल रहेको थियो । शर्मा ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुँदा नेपाली जनता चरम लोडसेडिङबाट आक्रान्त थिए । त्यसैबेला उनले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख बनाए । घिसिङले लोडसेडिङ हटाइदिए । यही आधारमा शर्माको पनि सफल मन्त्रीको छवि बन्यो । 

अब अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माको क्षमताको परीक्षा सरु भएको छ । शर्माले साउन १ गतेबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पढेर काम थाल्नुपर्नेछ । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको उक्त बजेटमा केही राजनीति उद्देश्य राखिए पनि समग्रमा नराम्रो नै भने छैन । पहिलेका एमाले सरकारले ल्याएमध्येमा पछिल्लो बजेट राम्रो भन्ने टिप्पणी गरिएको थियो । 

अझ राम्रो वनाउन सकिने ठाउँ छ तर यसभन्दा राम्रो बजेट ल्याउन सक्छु भन्ने आँट भएमात्र शर्माले नयाँ बजेट ल्याए हुन्छ ।  बजेटको मुख्य समस्या कार्यान्वयनको हो । राम्रो बजेटपनि कार्यान्वयन नहुँदा अर्थ न बर्थका भएर गएका छ् । बरु यस बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा अर्थमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता देखिनेछ । यसका लागि कुलमानजस्तै काम गर्न सक्ने सहयोगी भने आवश्यक पर्नेछ ।  

माओवादी विद्रोहताका ‘प्रभाकर’काे रूपमा  जनार्दन शर्माले कुनै जमानामा चीनमा माओले प्रयोग गरेजस्तै नेपालका केही स्थानमा कम्युनको प्रयोग गरेका थिए । तर, यो प्रयोग असफल भयो । नेपालका कम्युनहरू त्यसै हराएर गए । 

चीन माओको अर्थनीतिले यहाँसम्म आइपुगेको होइन । माओपछिका प्रभावशाली नेता देङ साओ पेङको आर्थिक नीतिका कारण चीनको विकास भएकाे हो । राजनीतिमा अनुदार भए पनि उदार आर्थिक  नीति अवलम्बन गरेका कारण चीन अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ र पहिलो हुन अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ । माओ होइन देङ विचारधारा शर्माका लागि सफल बन्ने सूत्र हुनसक्छ । 

माओवादी पार्टीबाट पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको विचार त्यसबेला र अहिलेमा आनको तान फरक भइसकेको छ । डा. भट्टराई ‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्याल’बाट भन्ने आफ्नो किताब अब पल्टाउन पनि लाज मान्छन् होला ।

माओवादीबाट अर्थमन्त्री हुने अर्का नेता वर्षामान पुन पनि अर्थमन्त्री भएको केही महिनापछि  अल्मलिएका थिए । पुन मन्त्री हुँदा सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउने कि बन्द गर्ने प्रश्न थियो । त्यसबेला याक चुरोट राम्रो ब्रान्ड थियो । नेपालकै केही उद्यमीले याक ब्रान्ड किन्न चाहेका पनि थिए । त्यसबेला जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गरेको भए करोडौ रुपियाँ आउँथ्यो । यो पैसा रोल्पा, रुकुममा राम्रो अस्पताल खोल्न प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, गरिएन । अहिले उक्त कारखाना र याक ब्रान्ड त्यसै हराएर गयो । 

चीन र जनकपुर चुरोट कारखानाको  यो उदाहरण उल्लेख गर्नुको कारण निजीकरण र आर्थिक उदारीकणसआग डराउनुपर्दैन भन्ने हो । राज्यले गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न लगानी गर्नुपर्छ । समाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । तर, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीति लिँदा यो नै न्याय गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सक्रिय हुने हौसला थप्छ ।

आर्थिक उदारीकण र निजीकरणलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालको निजी क्षेत्र पनि कमजोर भएको हो । यसलाई परिपक्व बनाउन अब तेस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४९ सालमा पहिलो र २०५६ मा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरेको थियो । 

संयोग, अहिले नेपाली कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेको छ । शर्मालाई पहिलो र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका राम्रा र नराम्रा पक्ष केलाएर तेस्रो चरणको आर्थिक सुधार थाल्ने मौका जुरेको छ । यो मौका उपयोग नै शर्माका लागि सफल अर्थमन्त्री हुने सजिलो बाटो हो । 

बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधार सँगै लिएर जाँदा नयाँ पन पनि दिन्छ । यो बाटो समाउँदा नै के गर्ने के नगर्ने भनेर अल्मलिनु पनि पर्दैन । निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदार ल्याउनेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । केही परिमार्जन गरेर बजेटमै आएको भूमि बैंकलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
 
अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल भए भने शर्मा भरपर्दा राजनीतिक नेताका रूपमा उदाउनेछन् । अर्थमन्त्री पद यसका लागि काम देखाउने राम्रो अवसर पनि हो ।