बाआमालाई भत्ता दिने छोराछोरी अरब पठाउने । छोराछोरी नै देशमा बस्ने वातावरण नबनाएपछि यसको त्यसको औचित्य के हुन्छ ?

देशको अहिलेको यथार्थ यही हो । राजनीतिक पार्टीबीच सस्तो लोकप्रियताका लागि भत्ता वितरणको होडबाजी छ ।

यही भत्ता जुटाउन युवालाई विदेशजान प्रेरित गरिएको छ । केही पार्टी र नेताले त यो आफूले निजी समपत्तिबाटै दिएजस्तो गरी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

अहिले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छैन । अर्थात् बढ्ने क्रम रोकिएको छ । यही कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो । बैंकमा पैसा कम भएको हो । ब्याजदर बढेको हो ।

विगतका वर्षमा रेमिट्यान्स बढिरहन्थ्यो । यसले बैंकमा जम्मा हुने पैसा बढ्यो, घरजग्गाको मूल्य बढ्यो । सबै ठीकठाक देखिएको थियो । तर, अहिले २ वर्ष यता रेमिट्यान्स बढ्ने क्रम सुस्त भयो । यही कारणले संकट देखियो । विदेशमा काम  गरेका युवाले रेमिट्यान्स पठाउन कम गरिदिए भने देशको अर्थतन्त्रै ठप्प हुने अवस्था छ ।

नेपालले गत आर्थिक वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब बराबरका विदेशी सामान आयात गर्यो । तर, नेपालबाट विदेश निकासी जम्मा २ खर्ब ३ करोडको मात्र भयो । यस हिसाबले नेपालको व्यापार घाटा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ देखियो । विदेशी समान किन्न अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । यो नेपाली पैसामा किन्न मिल्दैन । अर्थतन्त्रमा संकट आयो भनेर अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रा बचाउन कैयौं वस्तुको आयातसमेत राकिएको थियो । यसो गर्दा पनि १७ खर्ब रुपैयाँका समान नेपाल भित्रियो ।

यत्रो समान भित्राउने अमेरिकी डलरको स्रोत नै युवाले विदेशमा काम गरेर पठाइदिने नगद हो । गत वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । मुख्य रेमिट्यान्स र बाँकी पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विदेशी अनुदान र ऋण थपथाप गरेर विदेशी सामान किन्न चाहिने डलर नेपालले जुटाइरहेको छ ।  तर, आयात बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्रा आउने स्रोत बढेको छैन । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको संकट सामाधान हुने लक्षण देखिँदैन ।

विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली पनि अहिले पहिलेको तुलनामा खर्चिला भएका छन् । उनीहरुको दैनिक आवश्यकता बढ्दो छ । त्यसैले त्यहाँ कमाएको सबै पैसा नेपाल पठाउने क्रम पनि कम भएको छ । यसले पनि  रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च हुने संभावना देखिँदैन । 

यसको विकल्प के त ? अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने । यससँग जोडिएको  सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबाल रेमिट्यान्स भने अहिले चुनावको विषय नै वनेको छैन ।

रेमिट्यान्सको समाजिक मूल्य पनि छ । कैयौं नेपालीले काम गर्न जाँदा विदेशमा दःख हन्डर पाएका छन् । कैयौंले ज्यान गुमाएका छन् । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, चुनावमा राजनीतिक पार्टीलगायत अन्य उम्मेदवारहरु यसप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन् । अझ बढी युवा विदेश  पठाएर रेमिट्यान्स ल्याउने चाहनामा कैयौं नेतामा देखिन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता आरजु देउवाले त चुनावका क्रममा युवालाई विनापैसा विदेश पठाई दिने आश्वासनै बाँडे । उनीहरुको भाषणमा त देशमा कसरी रोजगार बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय हुनुपर्ने थियो ।

राजनीतिक नेता, कैयौँ अरु उम्मेदवारदेखि अहिले चुनावमा होमिएका अर्थविज्ञ डा. विश्व पौडेल, कांग्रेसको घोषणापत्र लेख्नेमध्येका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसम्म रेमिट्यान्सका बारेमा मौन देखिन्छन् ।

नेपालमा हुने गोष्ठी र कागजमा समाजिक सूचकांकका जति गफ गरिन्छ त्यो सबै रेमिट्यान्सले गर्दा भएको हो । यो कम हुँदा उनीहरु सबैको बोली बन्द हुन्छ । पदमा पुग्दा बढी मेहनत गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा बुझेकाले पनि मौन रहेर रेमिट्यान्सको विषय झारा टार्ने गरी ल्याइएको हो ।

अर्को आश्चर्यलाग्दो पक्ष महँगी पनि यसपटक चुनावका मुख्य सबाल बनेन ।  विश्वभर अहिले महँगी बढेको छ ।

नेपालमा पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । तर, विगतका चुनाव वा अन्य सन्दर्भमा महँगी जसरी बहसको विषय  बन्थ्यो यस पटकको चुनावमा बनेको देखिएन ।

किन ? यो पनि रेमिट्यान्ससँगै जोडिएको छ । तथ्यांकले झन्डै ६० प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स पाउने गरेको देखाउँछ ।

जसले कमाएर पठाउँछ उसले खर्च गर्दैन जसले खर्च गर्छ उसले अरुले कमाएको पैसा रेमिट्यान्सबाट पाएको छ । आफूले कमाएको पैसा खर्च गर्न परेको भए पो महँगीको अनुभव हुन्छ । यसले पनि महँगी चुनावी मुद्दा नबनेको हुनसक्छ ।