![एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघकाे सुझाव](https://12khari.top/uploads/posts/FNCCI1625405852.jpg)
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरूको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवम् डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
“साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,” अध्यक्ष गोल्छाले भने, “यस पटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।” महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने पनि उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । "सुझाव यथार्थपरक छन्," उनले भने, “यसमा अध्ययन गरेर के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, हामी थप छलफल गर्छाैँ ।”
![Global Ime bank](https://baahrakhari.com/uploads/bigyaapan/30885600.gif)
व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग महासंघको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
“गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आ.व.को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फत बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रूपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ,” सुझावमा भनिएको छ ।
सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आकलन महासंघको छ ।