चुनावैपिच्छे नेपालका सबैजसो पार्टीका नेताले हारको मुख्य दोष अन्तर्घातलाई दिने गर्छन् । अहिलेसम्म कुनै पार्टीका नेताले आफ्नो पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई जनताले नरुचाएकाले मत दिएनन् भनेको सुनिएको छैन । पार्टीको नेतृत्व र उमेदवारलाई जनताले पत्याए भने मत दिन्छन् नभए दिँदैनन् । नेपालमा भोट बैंक भन्ने गरिएका परम्परागत मतदाता पनि छन् । पार्टीप्रतिको निष्ठाले गर्दा तिनले उमेदवार नहेरी भोट दिन्छन् । तिनैले पनि उमेदवार विशेषलाई मत दिएनन् भने त्यसलाई अन्तर्घात भन्न मिल्दैन । उनीहरु पार्टीका समर्थक होलान् तर दास हैनन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा जितेको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली केही दिन पहिले झापामा अन्तर्घातीविरुद्ध नराम्ररी बम्केका थिए । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका उनका अभिव्यक्तिले झापामा एमालेका उमेदवारलाई मत नदिने जति सबैलाई अपराधी नै ठहर गरेर जिल्ला निकाला पो गर्ने हुन् कि जस्तो भान हुन्थ्यो । 

यसैगरी तेस्रो भएको दल नेकपा (माओवादी)का नेताहरुले पनि आफ्नो पार्टीको हारमा अन्तर्घातलाई जिम्मेवार ठानेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘जनतालाई दोष दिएरमात्र पुग्दैन’ पनि भने रे ! अर्थात्, उनी पनि आंशिकरुपमा त जनतालाई दोषी ठान्दा रहेछन् । 

नेपाली कांग्रेस त झन् अन्तर्घातको आरोपलाई पहिचानै बनाएको पार्टी हो । उतिबेला खासै चर्चा भयो भएन थाहा छैन तर अहिले २०१५ को चुनावमा पनि अन्तर्घात भएको थियो भन्नेहरु अहिले निस्केका छन् । कांग्रेसमा चुनावी समीक्षा हुनेबित्तिकै अन्तर्घातलाई निर्वाचनमा पराजित हुनुको पहिलो र मुख्य दोष दिइन्छ । जनताले कांग्रेसका नेता र उमेदवारलाई पत्याएनन् भन्ने स्वीकार कहिल्यै गरेको पाइँदैन । 

नेपाली जनताले भने पटकपटक कांग्रेसलाई दण्ड र पुरस्कार दिँदैआएका छन् । सजाय गर्नुपर्ने बेला सजाय दिएका छन् र माया गर्नुपर्दा माया पनि गरेका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० मा गरी ६ पटक संसदीय एवं संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ । त्यसमा २०१५, ४८ र ५६ सालमा स्पष्ट बहुमत कांग्रेसले पाएको छ भने २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । यति धेरैपटक ठूलो पार्टी भएको पार्टीका नेताले ५१ र ६४ सालमा पार्टी दोस्रो हुँदा आफूमा रहेका कमजोरी नियाल्नुको साटो अन्तर्घातलाई दोष दिएर बसे । बीपीलाई छाड्ने हो भने पनि सरल स्वभावका कृष्णप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नेतृत्व वा नाममा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने वा ठूलो पार्टी हुने मौका पाएको छ भने संगठनमा बढी पकड हुने भनिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला वा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टीको जनाधार खुम्चेको छ । कांग्रेसबाट जनताले के अपेक्षा गर्छन् वा कस्तो नेता खोज्दारहेछन् भन्ने त यसै उदाहरणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । 

कार्यकर्ताले भित्रभित्रै आफ्नो पार्टीका उमेदवारलाई मत नदिन मतदातालाई भने वा आफ्ना समर्थकलाई परिचालन गरे भने त्यसलाई अन्तर्घात भन्न मिल्ला । तर, अपराध भन्न मिल्दैन । अहिले अरु कसैले उक्साएकै वा विरोध गरेकै आधारमा कुनै मतदाताले मन नपरेको उमेदवारलाई भोट हाल्छ भन्ने ठान्नु आत्मवञ्चना त हो नै जनताको अपमान पनि हो । यस पटकको स्थानीय तहको दुई चरणको चुनावपछिका तिनका टिप्पणी र निष्कर्षका आधारमा नेपालका सबैजसो ठूला भनिएका दलका नेतामा अझै पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको रहेनछ भन्न हिचकिचाउन नपर्ने देखियो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा चुनाव परिणामका लागि अन्तर्घातीलाई दोष दिने गरेको बिरलै सुनिन्छ । त्यस्ता देशमा कुनै उमेदवार मन परेन वा उसका नीति र कार्यक्रममा असहमति भयो भने पार्टीका पदाधिकारीले पनि खुला विरोध गर्छन् र मत हाल्दैनन् । यसलाई नेपालमा जस्तो जित्ने वा हार्ने उमेदवार र पार्टी नेतृत्वले दण्डनीय अपराध ठान्दैनन् । व्यक्तिलाई मन लागे भोट दिन्छ र मन नलागे दिँदैन । बालिग मताधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यसैले कसैलाई मत दिने वा नदिने नितान्त वैयक्तिक अधिकार प्रयोग गर्दा कसैले पनि दण्ड दिन सक्तैन । यत्ति हो पश्चिमी मुलुकमा लुकेर मत नदिने गर्दैनन् बरु हाकाहाकी नै म समर्थन गर्दिन भन्छन् । 

नेपालमा राज्यले त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रिया मिच्ने गरेको डेड दशक भइसक्यो भने राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भनेर चित्तै दुखाउनुको औचित्य  पनि नहोला । तर, कार्यकर्ताले उनीहरूले नरुचाएको उमेदवारलाई भोट दिएनन् वा सहयोग गरेनन् भन्ने निहुँमा पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिने नेताले आफूले गरेको गल्ती कहिल्यै स्वीकार गरेका छन् ? काठमाडौंका एमाले महिला नेतृहरूमध्ये कोही त उपप्रमुख हुने रहेछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समर्थन गरेर एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकलाई राजतन्त्रका पक्षधरलाई मत दिने धर्म संकटमा पार्दा एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तासँग माफी माग्यो त ? 

कतै पनि सफल नहुने गलत तालमेल गर्ने नेता पश्चिमी मुलुकका भए तिनले त राजीनामा नै पो गरिसक्थे । निर्वाचनमा जनताले कुनै नेताको नीति अनुमोदन गरेनन् अर्थात् निर्वाचनमा मत दिएनन् भने नेपालका नेताजस्तो तिनले उल्टै जनतालाई, मतदातालाई, कार्यकर्तालाई धम्क्याउने गर्दैनन् । आफू अक्षम र अप्रिय रहेको स्वीकार गर्दै पन्छिन् र नयाँ नेतृत्व अगाडि सर्ने मौका दिन आफू अक्षम र अप्रिय रहेको स्वीकार गर्दै पन्छिछन् र नयाँ नेतृत्व विकासको मौका जुराइदिन्छन् । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनपछि गरेको केही ठूला सैद्धान्तिक र व्यावहारिक गल्तीका कारण नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मतदाताको सामना गर्न निकै अप्ठेरो परेको थियो । लोकमान सिंह कार्की महाभियोग, प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा, सुशीला कार्की महाभियोगजस्ता विषयमा मात्र हैन भारतसँगको अति घनिष्ठ र निर्वासित तिब्बती सरकार प्रमुखसँगै भारतको रहस्यमय संस्थाको निमन्त्रणा सहभागी भएकोमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रश्न उठाइएका थिए । तर, कार्यकर्ता वा उमेदवारसँग कुनै पनि प्रश्नको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो उत्तर थिएन ।

त्यसमाथि दोस्रो चरणको चुनावमा त भरतपुर मतगणना काण्डसमेत थपियो । भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकी छोरीलाई प्रमुखमा जिताउन आफ्नो पार्टीको उमेदवारलाई बलजफ्ती हटाएर हजारौं कार्यकर्ताको भावनामा कुठाराघात गर्ने सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रलाई मत दिन नमान्ने कार्यकर्तालाई अन्तर्घाती भनेर कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार हुन्छ ? केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएको सभापतिले चाहेमा कसैमाथि पनि कारबाही गर्न सक्लान् तर त्यसको नैतिक वैधता हुन्छ ? 

कार्यकर्ताले जीवनभरको परिश्रम लगाएर बनाएको व्यक्तित्व नेताले चापलुसका कुरा सुनेर संस्थागत प्रक्रिया र विधि वा मापदण्ड कुनैको वास्ता नगरी ध्वस्त बनाउन हुने अनि त्यो कार्यकर्ताले चाहिँ ‘क्रीतदास’ले जस्तो गर्नुपर्ने भन्ने ठान्नु चरम सामन्ती प्रवृत्ति हो । पञ्चहरुलाई जनताले भोट हालेनन् भने अरुले मतदातालाई किने वा धाँधली भयो भन्ने गर्थे । पञ्चायतलाई फालेर जनताले लोकतन्त्र पुनःस्थापना गरेको तीन दशक पुग्ने बेला भयो । कठै अहिलेसम्म पनि कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीका शीर्ष नेतासमेत त्यही मानसिकता र मनःस्थितिमा रहेछन् । 

मतदाता र कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने हैन चुनावमा जनताले पत्याएका छैनन् भने नेताले जिम्मेवारी लिएर पदबाट हट्ने हो । जनता पहिलेभन्दा निकै जागरुक र जानकार भइसकेका छन् । पार्टीले टिकट नदिएपछि विराटनगरको एउटा वडामा एक जना कार्यकर्ताले वडा अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिए । उनलाई उमेदवार नबनाएको भन्दै पार्टी उठाएका वडा सदस्य उमेदवारहरुले पनि स्वतन्त्र चुनाव लडे र सबैले जिते । त्यस्तो गलत निर्णय गर्ने नेतालाई के सजाय गर्ने नि ? काठमाडौंमा उपप्रमुखमा सजिलै कांग्रेसको उमेदवारले जितिन् तर प्रमुखमा ठूलो अन्तरले कांग्रेसका उमेदवार हारे । अन्तर्घात भयो भनेर केही कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निकालेर ‘बिरालो न्याय’ गर्ने कि उमेदवार चयनमा गल्ती भएछ भनेर आत्मालोचना गर्ने ? उमेदवार चयन गर्दा सबैको प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुने गरी छान्ने विधि र प्रक्रिया अपनाएर असन्तुष्टि कम गर्ने कि खल्तीबाट उमेदवार झिकेर कार्यकर्ता र जनतामाथि थोपर्ने अनि चुनाव जितिएन भन्दै दोष अरुलाई दिने ?
जनतासँग जोरी खोज्ने हैकमी प्रवृत्ति नेताहरुले जति चाँडो त्याग्छन् उति नै तिनको र दलको हित हुन्छ । शीर्ष नेता नै चापलुसका कुरा सुनेर पार्टीलाई भिरबाटै धकेल्न तम्सन्छन् भने त अरुको के लाग्छ ?