काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । हालै जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको अधीनमा रहेर स्वास्थ्य संकटकाल लागु गर्न लागिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सोमबार मन्त्रालयको भर्चुअल प्रेस मिटमा बोल्दै संक्रमणले उच्च रूप लिएका कारण स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको र त्यसमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर, पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण दर स्थिर भएका बेला स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गर्नुलाई विज्ञहरुले सरकारको प्रभावकारी नहुने कदमको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

के हो स्वास्थ्य संकटकाल ?
कुनै पनि महामारीले उच्च रूप लिएको अवस्थामा सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि अपनाउन सक्ने कानुनी विधि हो, स्वास्थ्य संकटकाल । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य स्रोत–साधन र जनशक्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्छ । जनस्तरमा भने अहिले व्यवस्था गरिएका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी नियम कडा ढंगले लागु गराइनेछ ।

यस्ता छन् अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्था
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गएको बिहीबार जारी अध्यादेशमा संकटकालको उल्लंघन गरेमा अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

संकटकाल घोषणा भएको अवधिमा स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिन सक्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोभिडको उपचार र निदानमा लगाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानुनानुसार स्थापित भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत रहेका जनशक्ति, सवारी–साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिडको उपचारमा लगाउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली भएमा संकटकाल हटाउन सकिने तर अन्य जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आपत्काल राख्न आवश्यक नदेखिएमा हटाउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यो अध्यादेशको उल्लंघन गरेको आरोपमा एक वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशको परिच्छेद ५ मा उल्लेख छ ।

मापदण्डको पालना नगरेमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । आदेशको उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने र कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख, संस्थाले गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, मास्क नलगाइ सार्वजनिकस्थलमा आवातजावत गरेमा पटकैपिच्छे १०० रुपैयाँ, आवातजावतमा रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा उल्लंघन गरेमा पटकैपिच्छे २०० रुपैयाँ जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । सवारी–साधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुईपांग्रेलाई दुई हजार र अन्य सवारी–साधनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

आपत्कालीन अवस्था परेमा वा उपचारका बाधा पर्ने मानिसको जीउज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।  यसरी सोझै खरिद गरिने सामग्रीको स्पेसिफिकेसन’ र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसरी खरिद गर्दा नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार जमानतविना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्यसम्पादन जमानत छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा किन ?
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले निषेधाज्ञाको समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड तथा नियमहरु पालना गर्न सरकारले अनुरोध मात्रै गरेको छ । तर, संकटकाल घोषणा भएमा यो अनुरोध आदेशमा परिणत हुनेछ, आदेश पालना नभएमा सरकारले वैधानिक ढंगले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संकटकालमा सरकारको आदेश उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई जरिवाना तथा कडा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग रहन्छ । कोभिड संक्रमणको अहिलेको अवस्थालाई मुलुकले थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकाल लागु भएमा स्वास्थ्यमा एकद्वार प्रणालीमार्फत संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने डा. पौडेलको तर्क छ ।

के-के हुन्छ स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएमा ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका १८ देशमा कोभिड संक्रमण फैलिएपछि विश्वव्यापी संकटकाल घोषणा गरेको थियो । जति बेला विश्वका दुई लाख नागरिक संक्रमणको आशंकामा संगठनको प्रत्यक्ष निगरानीमा थिए ।

नेपालमा भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएको रेकर्ड नरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन् ।

यसअघि, नेपालमा महामारीको रुपमा फैलिएको हैजा नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० का आधारमा मुलुकमा स्वास्थ्य महामारीको घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै, सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरमा सरकारले लकडाउन जारी गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य संकटकाल भने नेपालका लागि नयाँ कदम भएको डा. पाण्डेले बताए ।

संकटकाल होइन, खोप देऊ
वैशाख अन्तिम सातायता नेपालमा कोभिड संक्रमण दर स्थिर रहेको छ । वैशाख २७ गतेयता दैनिक आठ हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन् भने जेठ दोस्रो साता लाग्दै गर्दा यो संख्या सात हजारको हाराहारीमा झरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण दर चरम विन्दुमा पुगेको र अबको चार हप्तामा कम हुने जनाएको छ । भाइरसको प्रकृतिअनुसार संक्रमण चरम विन्दुमा पुगेपछि क्रमशः ओरालो लाग्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरुले बताइरहेका छन् । यो अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गर्नुलाई जनस्वास्थ्यविद्हरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।

“जति बेला नेपालमा कोभिड संक्रमणले भयावह रुप लिएको थियो, त्यति बेला सरकारले केही कदम चालेन । तर, अहिले स्थिर देखिएको बेला संकटकाल किन तयारी गर्दै छ मैले बुझिराखेको छैन । यो स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने होइन, नागरिकलाई खोप दिने बेला हो,” जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित भन्छन् । सरकारले अध्यादेशको आडमा टेकेर खोप खरिदमा नागरिकको आँखा छल्न खोजेको डा. दीक्षितको बुझाइ छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पूर्वप्रमुख डा. वासुदेव पाण्डे पनि अहिले संकटकाल घोषणा गर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् । संक्रमण मत्थर हुँदै जाँदा स्वास्थ्य संकटकाल प्रभावकारी नहुने उनी बताउँछन् । वैशाखको सुरुवातमा नै सरकारले चाल्नुपर्ने कदम अहिले आएर तयारी गर्नु धेरै ढिलो भएको उनको तर्क छ ।

नेपालमा जेठ ११ गतेसम्म कोभिड संक्रमितको कुल संख्या पाँच लाख २८ हजार ८४८ र सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाख १७ हजार २६१ तथा मृत्यु हुनेको संख्या ६ हजार ७०० पुगेको छ ।