काठमाडौं । मध्यरात संसद् विघटन गरी मुलकलाई पुन: अर्ली इलेक्सन (चाँडो चुनाव)मा पुर्‍याइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनकातर्फबाट सरकार गठनका लागि पेस गरिएको दाबी खारेज गर्दै मन्त्रिपरषद् बैठकको सिफारिसमा दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अबेर राति दुवै खारेज गरेकी थिइन् । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा चुनाव सिफारिस गरेको थियो । त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले मिति तोकेकी हुन् ।

“सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयले अबेर राति जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

मुलुक पुस ५ कै दिशामा

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।

तर, तीन महिनापछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । ६ महिनापछि मुलुक पनि अर्ली इलेक्सनको बाटोमा धकेलिएको छ ।

यसबीचमा दुई चरण सरकार गठनका लागि प्रयास भए । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठन भएका केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिएका थिए । फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको भन्दै प्रधानमन्त्री त्यो निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिनको समय दिएर धारा ७६ (२) कै सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।

समसीमाभित्र गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ३ अनुसारको सरकार दाबी गरेका थिए । र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उपधारा ३ को सरकारले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर उपधारा ५ को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे ।

राष्ट्रपतिले पुनः एक दिनको समय राखेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदसहित र विपक्षी गठनबन्धनकातर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ मतसहित नयाँ सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । 

राष्ट्पतिले दुवै दाबी विधिसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन सिफारिस गर्दै मुलुकलाई पुनः पुस ५ कै अवस्थमा पुर्‍याएको हो ।

अन्नततः संसद्ले नयाँ सरकार गठन गर्न सकेन भन्ने भान पार्दै ६ महिनाको रस्साकस्सी र राजनीतिक गतिरोधपश्चात् मुलुक चुनावको दिशामा धकेलिएको छ ।