काठमाडौं । यही जेठ १७ गते लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले)बाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी गठबन्धनले दृगनारायण पाण्डेलाई उमेदवार बनाएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गर्दा उनको पद रिक्त भएको थियो । सोही रिक्त पदमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा एमालेले खड्कालाई अघि सारेको हो । पाण्डे भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)बाट गठबन्धनका उमेदवार हुन् । उनी एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले उनलाई नै उमेदवारको बनाएको हो ।

निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार प्रदेशसभामा ७९ सदस्य छन् । जसमा एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १९ (सभामुखसहित), जसपाका दुई राजमोका एक सांसद छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका जसपा प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा ८३ सदस्यीय भएको छ । पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई कारबाही गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि मतदानमा उनीहरु सहभागी हुन पाउने/नपाउने टुंगो छैन । मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेकाले आयोगले यसबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको जनाएको छ ।

“यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । मताधिकारको विषय भएकाले आयोगले यसका सबै पक्षहरुलाई हेरेर अदातलको फैसला विश्लेषण गरी उपयुक्त निकास दिन्छौँ,” आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार आयोगले यसबारे भोलि निर्णय लिनेछ । आज प्रदेशमा आयोगका कर्मचारीहरुले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

उक्त फैसलाले एमालेका उमेदवार खड्कालाई पनि राहत पुग्ने देखिन्छ । उनीहरु पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहेकाले ती चार सांसदको मत खड्काको पक्षमा जाने देखिन्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेकाले उनीहरुले मतदान गर्न नपाउने गठबन्धनका नेताहरुको तर्क छ । गठबन्धनका उमेदवार पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेकाले उनीहरुको नाम थप्न नमिल्ने बताए ।

उता, स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर गरी २१७ मतदाता छन् । जसमा एमालेका ९४, कांग्रेसका ६३,  माओवादीका ३६, जसपाका १३, जनमोर्चाका पाँच, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र चारजना छन् ।

यस्तो छ अंकगणित 
निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ गणना हुन्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको मतभार १,८२४, कांग्रेसको ९१२, माओवादीको पनि ९१२ र जसपाको ९६ र राजमोको ४८ मतभार छ । प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको मतभार १,८२४ छ भने गठबन्धनको १,९६८ मतभार छ । जसपाका ती चार सांसदले भोट दिन पाएमा उनीहरुसँग १९२ मत रहनेछ । उक्त मत एमालेमा गएमा २,०१६ मत एमालेका उमेदवार खड्काले पाउनेछन् । यसरी हेर्दा  प्रदेशसभामा गठबन्धनभन्दा एमालेका उमेदवारको ४८ मतभार बढी हुने देखिन्छ ।

स्थानीयतर्फ एमालेको मतभार १,६९२ हुन आउँछ । कांग्रेसको १,१३४, माओवादीको ६४८, जसपाको २३४, राजमोको ९० गरी गठबन्धनको मतभार २,१०६ मतभार हुने देखिन्छ । उनीहरुसँग एमालेभन्दा ४१४ बढी मत देखिन्छ । त्यस्तै, राप्रपा ३६ र स्वतन्त्रतको ७२ मतभार रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एमाले एक्लैसँग ३,५१६ मतभार हुन आउँछ । राप्रपाले पनि एमालेका उमेदवारलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छ । उसले वाग्मती प्रदेशमा पनि एमालेलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपाका चार सांसदले १९२ मत दिन पाए र राप्रपाको ३६ एमालेले पाएमा उसको मतभार ३,७४४ हुनेछ ।

त्यस्तै, गठबन्धनको उमेदवारको मतभार ४,०७४ हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा गठबन्धनका उमेदवारसँग एमालेको भन्दा ३३० मतभार बढी हुने देखिन्छ ।

उता, स्वतन्त्रको ७२ मतभार कसको पक्षमा जाने भन्ने टुंगो छैन । उक्त मत एमालेकै उमेदवारको पक्षमा गए पनि गठबन्धनका उमेदवार विजयी हुने देखिन्छ । तर, मतभार भने फराककिलो देखिँदैन ।