दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

आइतबार देउखुरी, मौरीघाटमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री रिजालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरे ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको बताए । “संसद् मात्रै यहाँ चलाउँदा अपूरो हुन्छ । पहिला सरकारका मन्त्रालय स्थापना हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभाको काम अघि बढ्छ,” उनले भने, “तीनवटा मन्त्रालय र तिनका सबै संरचना राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुन्छ । तत्कालै जति सक्छौँ, धेरै मन्त्रालय ल्याउने योजना छ ।”

पहिला मन्त्रालय स्थापनाको काम गरिएको हो । “राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढेको छ । राजधानीको व्यवस्थित संरचना निर्माण अघि बढ्छ । त्योभन्दा पहिला प्रशासनिक कार्य अघि बढाउनको लागि मन्त्रालयहरु यहाँ आउछन्,” लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भने, “राजधानीको विषयमा ठिक समयमा ठिक निर्णय गरेर लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई न्याय भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रदेश पहिलो भएको अनुभूति सबैले गर्न पाएका छौँ ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । “मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहना थियो, मन्त्रालयहरुको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने । त्यहीअनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौँ,” उनले भने, “हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्नेछौँ ।” साउन १ गतेबाट बुटवल मुकाममा भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

गत असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुम्बिनीको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि, असोज १५ मा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर–८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

राजधानीको निर्णयलगत्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरियो । फागुन ३ मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर राजधानीको लागि समन्वय र सहकार्य थालिएको थियो । अहिले प्रदेशसभाको लागि सभाहल बनाउन थालिएको छ ।