काठमाडौं । पछिल्लो दशक गठबन्धनविना देशमा चुनावै हुन सक्दैन कि भन्ने भान हुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो शक्तिमा विश्वास थिएन । अर्काको बैसाखी टेकेर वा अरूलाई काँधमा चढाएर हिँडेपछि मात्रै शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने भ्रम सबैजसो दलमा थियो । गठबन्धन संस्कृतिको सूत्रपात गर्ने श्रेय भने माओवादीलाई जान्छ । ०६४ सालको निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता पाएको माओवादीले त्यसपछिका निर्वाचनमा भने नाजुक अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । सो पार्टीभित्रको फुट र जनतामा माओवादीप्रतिको भय र त्रास हराउँदै गएपछि सो दललाई सानो आकारमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । 

०७४ को स्थानीय निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन सत्तासहयात्री नेपाली कांग्रेससँग स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव गरे । पार्टीभित्र तीव्र विरोधका बाबजुद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरे । देउवाले प्रचण्ड प्रस्ताव स्विकार्नुमा देउवाको रहरभन्दा बाध्यताले काम गरेको थियो । आफू आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा त उनमा छँदै थियो, स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग कांग्रेस नमिले एमाले मिल्ने र आफ्नो पार्टी पछि पर्न सक्ने भय पनि उनमा थियो । 

पार्टीमा बलियो पकड बनाएका देउवाको प्रस्ताव कांग्रेसमा पारित भयो । कांग्रेस र माओवादी सहकार्य गरेर निर्वाचनमा गए । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी दुवैले गठबन्धनको फाइदा लिए । तर, प्रचण्डलाई त्यतिले मात्रै चित्त बुझेन । उनले कांग्रेसँगभन्दा एमालेसँग मिलेर जाँदा अझै फाइदा देखे । पुरानो सहमतिअनुसार उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि हस्तान्तरण गरे । 

त्यसपछि कांग्रेससँगको सहकार्य बीचमै छाडेर स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणमा उनी एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, लगत्तै भएका प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीले गठबन्धनको भरपूर फाइदा लिए । ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बने । एमाले माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको ठूलो पार्टी नै गठन भयो । तर, सहमतिअनुसार आफ्नो पालो सकिएपछि पनि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न मानेनन् । त्यसबीचमा अदालतले एमाले र माओवादी एकता नै भंग गरिदियो । त्यसपछि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । 

आफ्नो फाइदाका लागि कहिले यता कहिले उता गर्ने प्रचण्डको स्वभावबाट कांग्रेस–एमाले आजित हुँदै आएका थिए । त्यसैले कांग्रेसले महासमिति बैठकबाटै निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय नै पारित गर्‍यो कांग्रेसको निर्णयबाट एमालेका लागि पनि बाटो खुल्यो । उसले पनि निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय लियो । माओवादीबाट पालैपालो धोका खाएका कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आए र सत्ता गठबन्धन नै बनाए । 

माओवादीलाई एक्ल्याउँदै ठूला दुई दलले सत्तासमीकरण बनाएपछि माओवादी पनि भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा एक्लै निर्वाचनमा जान बाध्य भयो । सत्तारुढ ठूला दुई दलले केही स्थानमा अघोषित गठबन्धन गरे पनि त्यसको खासै प्रभाव परेन । माओवादीले पनि सोचेभन्दा राम्रो सफलता पायो । कांग्रेस माओवादीले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि माओवादीले पनि एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । 

माओवादी मात्र होइन, एमालेबाट फुटेर नयाँ बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि ठूला तीन दलको पदचाप पच्छ्याउँदै एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । नेकपा एसले तत्काल अन्य पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको र निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

एकीकृत समाजवादीको पाँच दिनसम्म चलेको बैठकले आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीको उमेदवार खडा गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । “आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी सशक्त पार्टीको रूपमा उभ्याउने, कलम चिह्नका उमेदवारलाई देशैभरि स्थापित गराउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ,” उनले भने । 

बैठकले कुनै पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको निचोड निकालेको छ । “देशका अन्य कुनै पार्टीसँग एकीकरण, एकता गर्ने सम्भावना आज नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” एसका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, “सहकार्यको सम्भावना सधैँ जीवित हुदाँ राष्ट्रिय एजेन्डामा सहकार्य गर्न तयार छौँ ।”

समग्रमा ठूला चार दलले एक्लै निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरिसकेका छन् । अघिल्लो आमनिर्वाचन (०७९ मंसिर ४)को केही महिनाअघि मात्रै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त यसअघि नै एक्लै निर्वाचन लड्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग नलिएको रास्वपाले संघको निर्वाचनमा भने अनपेक्षित सफलता पाएको थियो । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि रास्वपाले काठमाडौंको एउटा वडामा जितेको छ । 

पछिल्लो एक दशक गठबन्धनविना निर्वाचनमा जानै डराएका राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । सरकार बनाउन बहुमतका लागि दलहरू मिलेर समीकरण बनाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि निर्वाचनअघि नै गरिने गठबन्धन सही नभएको निष्कर्षमा सबैजसो दल आइपुगेका छन् । दलहरूको यो निष्कर्षले विस्तारै गठबन्धन संस्कृतिको गाँठो फुस्किँदै गएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।