पोखरा । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १ को मध्यरातदेखि लागु हुनेगरी नियमित अधिवेशन एक हप्तामै अन्त्य गरिदिए । एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार धर्मराएपछि केही 'स्पेस पाइने’ भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएर काठमाडौँ लागे ।

काठमाडौँ पुगेर उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए ।

सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका गुरुङको काउन्टरमा विपक्षी कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख बाहेक) र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी २८ जना सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै वैशाख २ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सोही निवेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार २ बजेको लागि अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

विशेष अधिवेशन सरकार परिवर्तनकै विषयमा केन्द्रित रहने निश्चित छ । सोमबारबको बैठकका लागि आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तयार गरेको छ ।

कार्यसूचीअनुसार सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बोल्नेछन् । तीन दलले संयुक्त रूपमा ल्याएको मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

पोखरेलपछि बोल्न चाहने सबै सांसदहरूले नाम टिपाउने र १० मिनेट सम्म बोल्न पाइने समय निर्धारण भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

सांसदहरू बोलिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव पनि प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुनेछ । तीन दलले संयुक्त रुपमा वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद्लाई जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । उनी बोलिसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

सम्भवतः मंगलबार नभए बुधबार भित्रमा नै गण्डकी प्रदेश सभाले नयाँ मुख्यमन्त्री चुन्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय गर्नेछ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई अहिले एमालेका २७, स्वतन्त्र निर्वाचित दिपक मनाङे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ गरी ३१ सांसदको समर्थन रहेको छ । जुन ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेस सभामा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमत हो ।

विपक्षमा रहेका २८ सांसदहरूले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेमा विश्वस्त छन् । स्वतन्त्र सांसद मनाङेले पनि समर्थन गर्दा ३२ सांसदसहितको सरकार बनाउन सकिने उनीहरूको आकलन छ ।

तर, सबै दलको भागबण्डाको बारेमा भने छलफल नै भएको छैन । दुई सांसद रहेको जनता समाजवादीले प्याकेजमा नै मन्त्रालयदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मको भागबण्डामा लिखित सहमती गरेरमात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडान लिएको छ ।