काठमाडौं । सरकारबाट वितरण गरिएको परिचयपत्रलाई मान्यता नदिइएको द्वन्द्वपीडितले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई दिएको परिचयपत्रले कुनै पनि स्थानमा मान्यता नपाउने गरेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग गुनासो गरेका हुन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका सचिव लोकराज अधिकारीले पीडितलाई दिइएको परिचयपत्र देखाउँदा कहीँ पनि सुविधा र छुट नदिइने गरेको गुनासो आयोगमा आइरहेको बताए । उनले आयोगले हालसम्म एक हजार ३२१ परिवारका तीन हजार ९९३ व्यक्तिलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको जानकारी गराए ।
उनले पीडितलाई सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको बताए । ०७७ साल चैत ६ गते गरिएको सिफारिसमा विभिन्न ११ बुँदा समेटिए पनि कार्यान्यनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
आयोगका काम चुस्त बनाउन छिटो पदाधिकारी पठाएर पूर्णता दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । न्युज एजेन्सी नेपाल
