काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६९ वटा आयोजना÷कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ३७ अर्बको बजेट माग गरेको छ । काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकदेखि जलमार्ग, रेल हुँदै रणनीतिक सडकका लागि बजेट माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले साना–ठूला गरी ६९ आयोजनाका लागि बजेट माग गरेको हो । मन्त्रालयले छनोट गरेको परियोजनाको लागत खर्बौ रुपैयाँको छ । तर, सिलिङ तोकिएका कारण एक खर्ब ३७ अर्बमा सीमित रहेर बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१६५ रणनीतिक सडकका लागि एक अर्ब बजेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘तामझाम’का साथ शिलान्यास गरेको देशभरका एक सय ६५ रणनीतिक सडकका लागि एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय नै अन्यौलमा रहेपनि यी सडकको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसको निकै प्रचारप्रसार गर्दै हिडेका छन् ।
उनले प्रायः सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा १६५ सडकको शिलान्यास गरेको, आठ वटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेको, ३९४ वटा अस्पताल शिलान्यास गरेको गर्दा पनि आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेपनि यी सडकका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाअनुसार यी सडकका लागि ५७ अर्ब लागत लाग्छ । तर बजेट एक अर्ब भनिएको मन्त्री बसन्त नेम्वाङले भने । उनकाअनुसार यी सडकका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
“यी सडक बनाउन ५७ अर्ब लागत पर्छ । तर बजेट एक अर्ब भनिएको छ । कम्तीमा पनि यी आयोजना अघि बढाउनका आगामी वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ” बिहीबारको अर्थ समिति बैठकमा उनले भने । उनले यी आयोजनाका लागि बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न खाजेको पनि बताए ।
चालु वर्षमा रणनीतिक सडकका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । उक्त सिलिङमा यी आयोजना बन्न नसक्ने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । सोही सिलिङबाट १६५ रणनीतिक सडकका लागि एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि रणनीतिक सडकका लागि बजेट नभएको बताए । उनले पनि आगामी बजेट कार्यक्रममा रणनीतिक सडकका लागि बजेट निकै कम भएको गुनासो समितिसमक्ष गरे ।
मन्त्री नेम्वाङको गुनासो : रेलमा लगानी जुटाउनै मुस्किल
मन्त्री नेम्वाङले रेलका लागि स्रोत जुटाउन निकै गाह्रो भएको बताए । “रेलका लागि मात्रै २० खर्ब लगानी चाहिन्छ । अब हामीले रेल सेवा सुरु गर्ने कि बन्द गर्ने ? तर हामीले रेल सञ्चालन गर्न थालिसक्यौँ, रेल मार्गका लागि खर्च गरिसक्यौँ” उनले भने ।
भारतबाट ल्याइएको रेल अझै सञ्चाजलनमा आउन सकेको छैन । त्यसको सञ्चालनका लागि दुई दिन दुई नम्बर प्रदेशमा जाने तयारी गरेको पनि उनले बताए । “सम्भवतः यही महिनामा त्यो दुई ओटा रेल सञ्चालनमा ल्याउछौँ ।”
उनले पूर्व पश्चित विद्युतीय रेलका लागि १०–११ खर्ब लगानी चाहिने बताए । “दुई वर्षदेखि ७० किलोमिटर निर्माण सुरु भएको छ । पहिलो खण्ड काकडभिट्टादेखि निजगढसँग र दोस्रो खण्ड निजगढदेखि बुटवलसम्म निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । दोस्रो खण्डका लागि मात्रै एक खर्ब ४० रुपैयाँ लागत लाग्छ” उनले भने ।
रेल मार्ग परियोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए । “आन्तरिक स्रोतले मात्रै कसरी गर्ने ? यो खालको सिलिङ्ग छ । यदी यो परियोजना आवश्यक हो भने विदेशी लगानी आवश्यक छ,” उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब बढी रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मात्रै उनले चाहिने बताए । “रेलका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ यो वर्ष नै सुनिश्चित हुनुपर्छ । होइन भने सिलिङ्ग मात्रै भन्ने हो भने आगामी वर्ष पनि परम्परागत नै हुन्छ,” उनले भने ।
मन्त्री नेम्वाङले एकतातिर स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ त अर्कोतर्फ खर्च भएको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गर्ने गरेको दुखेसो पनि समितिसमक्ष पोखे ।
