काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रस्तावित ड्राफ्टमा छलफल थालेको छ ।
आयोगले प्रस्तावित मस्यौदा यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो ।
तर, विदेशमा रहेका नागरिकका लागि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नो भोटको व्यवस्थालगायतका विषयहरुले रोकिएको स्रोतको जिकिर छ । आयोगले पुनः मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन गरी सातवटा ऐनलाई खारेज गरेर एकीकृत बनाउने प्रस्ताव आयोगको छ ।
राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा केही नयाँ विषयहरु थपिएका छन् ।
जसमा, विदेशमा रहेका नागरिकहरुले मत हाल्न पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश, नो भोट लागु गर्ने, निर्वाचन खर्चको कारोबार चेक मार्फत गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन जटिलता !
सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन परामादेश जारी गरेको थियो । विदेशमा रहेका मतदाताको हकमा सम्बोधन गर्न आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
आयोगले तयार पारेको ड्राफ्टको बुँदा नम्बर २२ मा विदेशमा रहेका मतदाताहरुको नामावली संकलन गर्ने उल्लेख छ ।
विदेशमा रहेका व्यक्तिको नामावली संकलन गर्ने : “(१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नामावली संकलन गर्न तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण संकलन गर्न आयोगले कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ,” ड्राप्टमा भनिएको छ ।
तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिने विषयमा सहजै निर्णय हुन सक्ने अवस्था नरहेको आयोग स्रोत बताउँछ ।
“यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । विदेशमा कति मतदाता छन्, नेपालमा आए कहाँ भोट हाल्न पाउछन् ? भन्ने कुराबारे सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिल्यै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न त व्यवहारिक जटिलता छ । अधिकार मात्रै दिएर हुँदैन,” स्रोत भन्छ, “अधिकारको सदुपयोग गर्नु पनि ठूलो कुरा हो । मतदानको व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । मतदानका लागि पहिले नामावली तयार गर्ने कुरामा जानुपर्छ । मत कुन तरिकाबाट हाल्ने भन्ने पनि विषय रहन्छ । तर उनीहरुका विषय सम्बोधन त गर्नैपर्छ ।”
आयोगले अहिले उनीहरुको हकमा केही सम्बोधन गरी मस्यौदा लैजाने तयारी गरेको छ ।
संसद्मार्फत यो विषय पारित हुने कुरामा आयोगका पदाधिकारी आशंका व्यक्त गर्छन् ।
“विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र नो भोटको व्यवस्थामा संसद्मा राजनीतिक दलहरुबीच कुरा मिल्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन,” आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
‘नो भोट’मा के छ ?
मतदाताले आफ्नो समर्थन नभएको उमेदवारलाई समर्थन छैन भनि ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार छ ।
तर, उक्त व्यवस्थाको उपदफा २ मा उमेदवारप्रति समर्थन छैन भनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत परेमा निर्वाचन रद्ध हुने व्यवस्था छ ।
सोही विषयमा शीर्ष राजनीतिक दल सहमत नभएको स्रोत बताउँछ ।
यस्तो छ आयोगले तयार पारेको प्रस्ताव
कुनै पनि उमेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्ने : (१) आयोगले कुनै पनि उमेदवारप्रति समर्थन छैन भनी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको मतदानमा कूल सदर मतमध्ये कुनै पनि उमेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत परेमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेछ र यसरी निर्वाचन रद्द भएमा पुनः उमेदवारको मनोनयन गरी मतदान हुनेछ र त्यस्तो निर्वाचनमा पहिले उमेदवार भएका व्यक्ति उमेदवार हुन पाउने छैन ।
निर्वाचन खर्च कम गर्न यस्तो छ आयोगको प्रस्ताव
आयोगले निर्वाचनमा उठ्ने उमेदवारले सम्पत्ति विवरण पहिले नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।
आन्तरिक छलफलपछि मात्रै त्यो विषय राख्ने कि नराख्ने भन्ने टुंगोमा पुगिने स्रोत बताउँछ ।
निर्वाचन खर्चका सन्दर्भमा चेकबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले उमेदवार वा राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नुपर्ने, आर्थिक सहयोगको रसिद दिनुपर्ने, कुनै व्यक्तिबाट पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।
त्यस्तै एक आर्थिक वर्षमा एकजना व्यक्तिबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिनु नुहने, कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एक जना उमेदवार वा राजनीतिक दललाई एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी र विभिन्न उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई गरी जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिन नहुने ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकारले निर्वाचन खर्च दिनुपर्ने ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मत हाल्न पाउने प्रस्ताव पनि आयोगको छ ।
