विराटनगर । कोसीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सकस भएको छ ।

बुधबार दिउँसो नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकार विस्थापित हुनुपर्ने तर्कसहित प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए ।

जवाफमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर मात्र आफूले निर्णय लिने बताएका थिए । तर, कार्कीले यसअघि नै उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाएर विश्वासको मत पाइसकेका छन् । अब संविधानको कुन धारामा टेकेर कार्की सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक जटिलता देखिएको छ । 

दुई दलको पत्र बुझ्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख खापुङले 'आफू संविधान अनुसार नै अघि बढ्ने ' बताएका थिए ।

कोसीमा एमालेले पुन: उपधारा ५ अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

उपधारा २ र  ३ अनुसार पहिले नै सरकार गठन भइसकेका छन् ।‌ अब ती धारा दोहोरिएर सरकार गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ ।‌

मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्तिम उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन भएको र दुई वर्ष विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका छन् ।‌

सरकारले आजै प्रदेश प्रमुखलाई बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि पत्र बुझाएर स्मरण गराएको छ । एक महिनाअघि नै सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, बीचैमा एमाले–माओवादीका सांसदहरूले वैशाख ६ गते अधिवेशन आह्वान भएर भोलिपल्ट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी मुख्यमन्त्रलाई विश्वासको मत लिन भनेका थिए । तर, संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक हैसियतबारे सरकारले प्रश्न उठाएको छ ।

कोसी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाले नयाँ सरकार गठन हुन कानुनी र संवैधानिक हिसाबले कठिन रहेको बताउँदै आएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सरकारले अल्पमतमा परिसकेको दाबी गरे । कार्की नेतृत्वको सरकार एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा गठन भएको थियो ।