नेपालमा पदमा पुग्नेहरू प्रायः सबैले आफूलाई विद्वान् ठान्ने गर्छन् । कम्तीमा पनि उनीहरूले सम्बन्धित विषयमा त आफूलाई ‘सर्वजान्ने’ नै ठान्छन् । यसैले सुधारका योजना र घोषणाका लहडवाजी धेरै सुनिने गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको शिक्षा यसमा अपवाद बन्ने कुरै भएन ।

शिक्षामन्त्री फेरिएपिच्छे शैक्षिक क्षेत्र धेरै बिग्रेको र अब सुधारका लागि विशेष प्रयत्न हुने घोषणा हुन्छ । केही दिन मन्त्री र  मन्त्रालयका कर्मचारीको कोकोहोला सुनिन्छ र बिस्तारै मत्थर हुन्छ । कतिपयले यस्तै बेला केही नयाँ सुरु गर्ने जमर्को गर्छन् भने केही प्रचलन हटाउँछन् ।

यसरी शैक्षिक सुधारका नाममा नयाँ काम थाल्ने वा पुराना अभ्यास बन्द गर्ने प्रयास भने अधिकतर व्यक्ति विशेषको सनकमा हुने गर्छ । आर्थिक प्रलोभन वा राजनीतिक लाभजस्ता वैयक्तिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पनि बेलाबखत प्रचलित शैक्षिक अभ्यास खलबल्याउने गरिन्छ । यस्तो प्रयास प्रायः प्रत्युत्पादक हुनेगरेको छ ।

अहिले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन निषेध गर्नेदेखि पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउनेसम्मका अभ्यास सुरु गरिएको बताइएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने यिनको प्रभावका बारेमा थाहा नभए पनि जनसाधारणले यस्ता अभ्यास रुचाउने गर्छन् । राजनीति गर्नेहरू त लोकप्रियताका पछि लाग्ने नै भए ।

सुधारका नाममा प्रचलित शैक्षिक प्रणाली र अभ्यासहरू खलबल्याउनुभन्दा पहिले गम्भीर विचार र व्यापक विमर्श हुनुपर्छ । सामान्य टिप्पणी र आदेशका भरमा शैक्षिक परम्परा भत्काउने दुस्साहस गर्दा विगतमा धेरैपटक प्रत्युत्पादक भएको छ । धेरैपटक संशोधन गरिनेमा शिक्षा ऐन पनि एउटा हुनु यसैको दृष्टान्त हो ।

प्रतिस्पर्धा गराएर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास राम्रो हो । तर, सामान्यतः योग्य प्राज्ञिक व्यक्ति दर्खास्त हालेर पदाधिकारी बन्न रुचाउँदैन । त्यस अवस्थामा अधिकतम हितका लागि आवश्यक प्राज्ञिक नेतृत्वबाट संस्था वञ्चित हुन्छ । यसैले सुन्दा राम्रो लाग्ने सबै अभ्यास उत्तम हुँदैनन् ।

यसैले शैक्षिक सुधारका नाममा आधारभूत अभ्यास खलबल्याउनु भन्दा तिनको कार्यान्वयनमा नियत सफा राख्ने परम्परा थालनी गर्नु उचित हुनेछ । परीक्षा पद्धतिदेखि पाठ्यक्रमसम्ममा हचुवामा गरिएका परिवर्तनले अहिलेको पद्धति खलबलिन पुगेको हो । तिनलाई सच्याउन र परिमार्जन गर्न आवश्यक पनि छ तर त्यसपूर्व व्यापक विमर्श हुनुपर्छ ।