उपचुनावसम्म सायद नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई अरू दलको सहयोग पाउने आस र जनमत खस्केको पो छ कि भन्ने त्रास थियो होला । अब त चुनाव सकियो इलाममा एमालेले सजिलै आफ्नो स्थान कायम राख्यो भने बझाङको प्रदेश सभाको स्थान कांग्रेसबाट खोस्यो । इलाममा त कांग्रेसबाहेक अर्का एकजना स्वतन्त्र उमेदवारले मात्र जमानत बचाउन सके । चुनावका क्रममा सञ्चार माध्यम र अझ बढी सामाजिक सञ्जालमा हल्ला भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उमेदवारले समेत चौथो हुँदा पनि जमानत जोगाउन सकेनन् । 

जनताको विश्वास अझै एमाले कांग्रेसलाई

पूर्व र पश्चिममा संघ र प्रदेशका लागि भएको उपनिर्वाचनको परिणामलाई ‘स्थाली पुलाक न्याय’अनुसार हेर्दा बहुमत जनताको समर्थन एमाले र कांग्रेसलाई नै भएको पुनः पुष्टि भयो । विशेषगरी जनताको समर्थन भएको दाबी गर्ने र अहिलेको सत्तामा निर्णायक नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपालाई नेपाली जनताले पत्याएनन् । इलाममा त माओवादीले उमेदवारी नै नदिएर इज्जत बचायो भने बझाङमा नराम्ररी परास्त भयो । इलाममा माओवादी मत नआएकै भए पनि एमाले उमेदवार हार्ने रहेनछन् । 

त्यसो त सुहाङ नेम्बाङलाई जित्न सजिलो नेपाली कांग्रेसले पनि बनाइदिएको हो । उमेदवार चयन गर्दा कांग्रेस नेताहरूले गरेका तमासाले नै अशुभ सङ्केत गरिसकेको हो । डम्बर खड्कालाई उमेदवार बनाए जित्न सकिँदैन भनेर कांग्रेसका नेताहरूले पहिल्यै भनिदिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले अरूको कुरा सुनेनन् । 

तित्राको मुखै बैरी

चुनाव प्रचारका क्रममा पनि कांग्रेस नेताले सुहाङ नेम्बाङकै आलोचनामा समय बिताए । तिनले सुहाङलाई ‘युवराज’ भनेर कटाक्ष गर्दा आफ्नो पार्टीले बझाङमा उठाएको उमेदवारको अनुहार बिर्से । अर्को सुहाङका पक्षमा मानवीय संवेदना पनि छ भन्ने बिर्से । इलामलगायत पूर्वी पहाडका लागि नेम्बाङहरू विराटनगरका कोइराला वा काठमाडौंका सिंहहरू जस्तै हुन् भन्ने पनि बुझेनन् ।

एमाले कांग्रेसले जनताको मनसाय बुझ्लान् ? 

चुनावमा जोसुकैले जेसुकै भने पनि जनताले फेरि एकपटक एमाले र कांग्रेसलाई नै देशको मुख्य शक्ति मानेका छन् । यसैले अहिलेको बेथिति र विशेषगरी लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति जनताको आस्था बचाइराख्ने दायित्व पनि यिनै दुई दलकै नेताको हो ।

विसं २०५१ को उपनिर्वाचनपछि भित्रिएको विकृतिको एउटा जड कांग्रेस र एमालेले एक अर्कालाई छिर्की हान्न सानो दल राप्रपालाई काँधमा बोक्नु नै थियो । एमाले र कांग्रेसमा २०५१ पछिको पुस्ताको सङ्ख्या निर्णायक भइसके पनि नेता तिनै देउवा, खड्गप्रसाद ओलीलगायत नै छन् । सम्भवतः त्यही धङधङीले उनीहरू जनताको निर्देश शिरोपर गर्नुभन्दा आफ्नो अहङ्कार तुष्टिलाई पार्टीकै प्रतिष्ठाको विषय ठान्छन् । 

देउवा र ओलीको यही अहङ्कारका कारण जनादेश नपाएकाहरूले सत्तामा हालिमुहाली गर्दैछन् । देश निरन्तर ओरालो लाग्दै छ । लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढाउने कुचेष्टा हाकाहाकी हुन थालेको छ । चिन्ताको विषय जनताले तिनका कुरा सुन्न थालेका छन् । यो शुभ सङ्केत होइन । यसैले अब जनताले विश्वास गरेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले खतराको सङ्केत बुझ्नुपर्छ र मिलेर देशमा जिम्मेवार दलका नेताले शासन गर्नुपर्छ । 

यसरी त कुन मुखले मत माग्ने !

दुवै दलका नेताहरू पार्टीको बहुमत आओस् भन्ने चाहन्छन् । ओलीले त मिसन ८४ भन्न थालिसकेका छन् । त्यसका लागि पनि देशमा दुईवटा दलमात्र निर्णायक हुनुपर्छ । त्यसो त जनताले अहिले पनि एमाले र कांग्रेसलाई निर्णायक हैसियत दिएकै छन् । संसदीय हैसियत नभए पनि तिगडमका भरमा सत्ता पाइने भएपछि जनताका नाममा नेताका ‘खुद्रापसल’ चलिरहन्छन् । बेलाबेला चटकेहरू विभिन्न अवतारमा प्रकट भइरहन्छन् । राजनीतिमा यस्तो विकृति बढ्न नदिनका लागि दुवै दलका नेताले प्रयास गरे भने  यस्तो विकृति सहजै समाप्त हुनसक्छ । जनादेशको अवज्ञा गर्दै अरूलाई नै सत्ता सुम्पिरहने हो भने अर्को चुनावमा कुन मुखले मत माग्न जाने ?

कति बोक्छौ तुष्टीकरणको भारी ?

सत्ताको ढाँचा दुवै दलका नेताहरूले नै तय गरुन् । जनताले चुनेकाहरूले नै शासन गरेका छन् भन्ने सन्देश दिए पुग्छ । प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाबाहेक अरू अगाडि सारे उत्तम हुनेछ । जनतामा आशा जगाउन सके ‘छुटभैया’हरूको ‘खुद्रापसल’ बन्द हुनेछ र बिस्तारै मुलुक दुई दलीय प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनेछ । चुनावमा जमानत जोगाउन नसक्ने दलका नेताहरूको घुर्की र धम्की जनताले सुनिरहनुपर्ने र औकातै नभएकालाई पद सुम्पेर तुष्टीकरणको राजनीति गरिरहनु पर्नेछैन । यस्तै कोसी, गण्डकी, सुदूरपश्चिमको तमासा बन्द हुनेछ । शासन गर्न जनादेश नचाहिने भएपछि त लोकतन्त्र उपहासमा सीमित हुन्छ । लोकतन्त्रलाई उपहासको विषय बन्न दिनु हुँदैन ।

नेपाली जनताको काँधबाट ‘समुद्री बूढो’लाई खसाल्ने सिन्दावाद कांग्रेस र एमालेमा नभएकै हुन् त ? कतिन्जेल जनादेश जाओस् भाँडमा भनिरहने हो ?

र अन्त्यमा,

राप्रपाको ‘कर्नर किक’ 

पुराना पञ्चहरूको पुरानै ( २०४७ सालमै स्थापित) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गत २०७९ को चुनावका मुखमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई नैतिक सङ्कटमा पारेको छ । प्रतिनिधि सभामा आफ्नै पार्टीबाट सदस्य रहेकी गीता बस्नेतलाई सहकारीको बचत हिनामिना गरेको अभियोग लागेपछि सरकारसँग स्वतन्त्र छानबिन गर्न चुनौती दिएको छ । त्यतिमात्र होइन राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ‘सरकारको जिम्मेवार निकाय’ले ‘निष्पक्ष छानबिन’ हुनुपर्नेसमेत  माग गरेको छ ।

यस्तै रास्वपाका सभापति तथा बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि लगभग यस्तै सहकारीको रकम हिनामिनाको अभियोग लागेको छ । प्राविधिक पक्षमा नजाने हो भने बस्नेत र लामिछाने दुवैमाथि लागेको अभियोगको प्रकृति एउटै हो । राजनीतिक व्यक्तित्वले आफूमाथि यस्तो अभियोग लागेपछि निर्दोष भएमा ‘सक्षम निकायबाट स्वतन्त्र छानबिन’को चुनौती दिनु र त्यसलाई सघाउन तत्पर हुनु नैतिक कर्तव्य हो । 

‘प्रतिगामी’को पगरी गुथाइएको परम्परावादी पुरानो पार्टी राप्रपाले आफ्नो दलकी सांसदलाई सरकारी छानबिनलाई सघाउन पनि निर्देशन दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको कथित ‘विकृति’ बाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन अवतरित नयाँ दल रास्वपाका सभापतिले भने छानबिनको सामना गर्ने आँटै गरेनन् । संसद् बरू अवरुद्ध नै अवस्थामा अन्त्य भयो सरकार छानबिन आयोग बनाउन तयार भएन । 

रास्वपाका नेताहरूले भने सभापतिमाथि छानबिन गराउन होइन आफैँ न्यायाधीश बनेर अभियोग खारेज गरिदिए । नैतिकता त व्यक्तिगत विषय भयो रास्वपाका नेतामा त सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कारको अभ्याससम्म पनि देखिएन यस प्रकरणमा । उल्टै, लामिछाने मातहतको नेपाल प्रहरी बस्नेतलाई पक्रने अदालतको आदेश पालना गर्न समेत हिचकिचाएको देखियो । सहकारी बचत हिनामिनामा मुछिएका रवि लामिछाने चिन्नै नसकेको नेपाल प्रहरीले बस्नेतलाई पक्रोस् पनि कसरी ? 

जेहोस्, पुरानो राप्रपाले नयाँ राप्रपा अर्थात् रास्वपालाई एक ‘गोल’ हानेको छ । रास्वपाका रविको मैदानमा पुगेको छ भकुन्डो । हेरौँ के हुन्छ ?