पोखरा । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल अवकाश पाएको एक हप्ता नपुग्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् ।

यही चैत १ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएका नेपाललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चैत ६ गते अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । चैतमा अवकाश पाउनुअघि उनलाई गण्डकी सरकारले एक लाख रुपैयाँ राशिको विशिष्ट प्रदेश निजामती कर्मचारीको पुरस्कारले सम्मान गरेको थियो । यो पुरस्कार यसअघिको कार्यविधिमा नै थिएन ।

गएको पुस २० गतेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पदसहित प्रोत्साहन पुरस्कार पद पनि सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एजेन्डा लैजाने प्रमुख सचिवले हो । त्यति बेला प्रमुख सचिवको हैसियतमा रहेका नेपाल आफैँले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो । पुरानो कार्यविधि खारेज भयो ।

पुरानो कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारको एक वर्ष सेवा गरे मात्रै कर्मचारीले विभागीय प्रमुखको सिफारिसमा पुरस्कारको लागि आवेदन भर्न पाउँथे । तर, नयाँ कार्यविधिअनुसार ६ महिना मात्रै सेवा गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले चाहे उक्त कर्मचारीले पुरस्कार पाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५’ खारेज गरेर नयाँ ‘प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि एकजना मन्त्रीले ‘एक व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर ल्याइएको प्रस्तावजस्तो देखियो’ भनेर कुरासमेत उठाएका थिए । “सरकारले चाहे दिनसक्छ । नदिन पनि सक्छ नि,” एक मन्त्री भन्छन् ।

अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका सचिवलाई सरकारले अर्को पनि पुरस्कार दिएछ है ? भन्ने प्रश्नमा ती मन्त्रीले भने, “अब अवकाश हुने भनेपछि दिऊँ न त भनेको हो । लोकसेवा नियुक्त हुनेबारे त हामीलाई थाहै थिएन ।”

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीमा काम गरेका एक पूर्वसचिव भन्छन्, “पहिले एक वर्षको कार्यविधि थियो । मलाई पनि नाम राख्न भन्नुभएको थियो । मचाहिँ कार्यविधिले मिल्दैन भनेर लिइनँ । आफ्नो अनुकूलमा गर्नुभयो होला । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्रमुख सचिव आफैँले हो । उहाँले हस्ताक्षर नगरेसम्म प्रस्ताव जाँदै जाँदैन नि !”

तत्कालीन प्रमुख सचिव हरि बस्यालको अग्रसरतामा संशोधन भएको कार्यविधिले प्रमुख सचिवलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गर्‍यो । तत्कालीन प्रमुख सचिव बस्याल आफैँ पुरस्कृत भएका थिए ।

लोकसेवामा भागबन्डा

गण्डकीका तत्कालीन प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र कल्पना लम्सालले सदस्य पदको शपथग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष र सदस्य दुवैले बुधबार नै कार्यालयमा पुगेर पदबहाली गरे ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा बल्ल आएर लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति भएको हो । ऐन भने प्रदेशसभाबाट पोहोर साउनमै पारित भइसकेको थियो । भदौ १ गतेदेखि कार्यालय खुले पनि पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्दा आन्तरिक काम मात्र हुँदै आएको थियो ।

अध्यक्षमा पदबहाल गरेका नेपाल एमालेका तर्फबाट नियुक्त भएका हुन् । लम्साल कांग्रेस कोटाबाट सदस्य नियुक्त भएकी हुन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट उमेर हदका कारण चैत २ मा अवकाश पाएका नेपाललाई मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले गएको शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो । समितिले सदस्यमा तनहुँकी कल्पना लम्सालको नामसमेत प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । उनी दमौलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस उपप्रमुख हुन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ (३) बमोजिम आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अध्यक्ष तथा सदस्यमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली छन् । तीन सदस्यीय समितिले आयोग अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा तीन सदस्य सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री गुरूङले आफ्नो तर्फबाट आयोगको अध्यक्ष चुनेका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले सदस्यमा लम्साललाई सिफारिस गरेका हुन् । सभामुख अधिकारीले भने आफ्नो तर्फबाट नाम दिन सकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख अधिकारीले आयोगको सदस्यका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेका हुन् ।

“उहाँले मैले भर्खरै थाहा पाएको छु, केही समय दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ, नामचाहिँ तयार नभएको होइनन् । तर, केही समय माग्नुभएको छ, ” सभामुख निकट स्रोतले भन्यो ।

८७ हजार तिरेर भाडामा कार्यालय, पदाधिकारीलाई नौबुँदे सुविधा

सरकारले लोकसेवा आयोगको आफ्नै कार्यालय भवन भने बनाएको छैन । गत भदौदेखि कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । हालसम्म चारजना कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा छन् । लोकसेवा आयोगको कार्यालयको मासिक भाडा खर्च मात्र ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

बुधबार नियुक्त भएका पदाधिकारीले विभिन्न नौ बुँदामा सुविधा पाउँछन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार आयोगका अध्यक्षले मासिक ६० हजार ६८० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । सदस्यले मासिक ५१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसबाहेक, आवास सुविधाबापत मासिक २० हजार, सञ्चार, धारा बिजुली, लुगाभत्ता, इन्धन, मोबिल, अतिथि सत्कार र दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता उनीहरुले पाउनेछन् ।