काठमाडौं । नवउद्यमीहरुको बारम्बारको पहलपछि सरकारले ‘स्टार्टअप’ व्यवसायसम्बन्धी छुट्टै नीति बनाउने तयारी गरेको छ । यसको मस्यौदाका लागि उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ ।

समितिले नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा नवउद्यमी, उद्योगी–व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेको छ । एक महिनाभित्रै मस्यौदा दिने गरी समितिले काम गरिरहेको छ ।

‘स्टार्टअप’ व्यवसायलाई पनि औद्योगिक नीतिमै राखिएको छ । तर, नवउद्यमशीलताका लागि छुट्टै नीति आवश्यक भएको भन्दै नवउद्यमीहरुको पहलपछि छुट्टै नीतिको तयारी गरिएको हो । मस्यौदा समितिका संयोजक घिमिरेले नवउद्यमीहरुले छुट्टै नीति माग गरिरहेको र अन्य मुलुकमा पनि छुट्टै नीति रहेको हुँदा नेपालमा पनि स्टार्टअपसम्बन्धी छुट्टै नीति बनाउने तयारी गरिएको बताए ।

उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन पनि तत्काल यस्तो नीति चाहिएकाले मस्यौदाको तयारी समितिले गरेको हो । “स्टार्टअप व्यवसायका लागि छुट्टै नीति बनाउन मस्यौदा बनाउने चरणमा छौँ । योभन्दा अगाडि नवप्रवर्तन नीति नै थिएन । औद्योगिक नीतिबाटै सबै खालको उद्योगलाई सम्बोधन गरिएको थियो,” उनले भने । मस्यौदा तयार हुनुअगाडि नवउद्यमी एवं सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा तयार भएपछि पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत छाता संगठनमा आबद्ध उद्योगी–व्यवसायीसँग र त्यसपछि मन्त्रालयसँग पनि छलफल हुने घिमिरेले बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप तथा इनोभेसन समिति सभापति रन्जीत आचार्य नवउद्यमीहरुलाई सहजीकरण गर्ने खालको नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । “व्यवसाय सुरु गरेपछि बाहिरिन चाहेमा बाहिरिने प्रक्रिया सबैभन्दा कठिन छ, त्यसलाई आगामी नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्छ” उनले भने । उद्यम गर्न वातावरण स्वागत गर्ने खालको नभएको भन्दै नवउद्यमीहरुलाई स्वागत गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि करसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले एउटा व्यवसायबाट अर्को व्यवसायलाई जोड्न निकै समस्या रहेको भन्दै त्यस विषयमा पनि नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्ने उनले बताए । “अहिले ‘क्लोज’ विषय धेरै भयो, त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो भएको छ । जस्तो, कृषिमा व्यवसाय गरेर त्यसलाई अन्य व्यवसायसँग जोड्न खोज्दा समस्या छ,” उनले भने । उनले मन्त्रालय–मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा पनि नवउद्यमी समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।

उनी भन्छन्, “सहुलियतको कर्जा लिन नै समस्या छ । उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्छ । यी सबै मन्त्रालय, निकायमा नवउद्यमी जान सक्दैनन् । सबै काम एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्छ ।”

उनले नव प्रवर्तन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै अप्ठ्यारो भएको बताए । “स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ५ करोडको न्यूनतम सिलिङ तोकिएको छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन सकिरहेको छैन,” उनले भने । उनले वैदेशिक लगानीको सिलिङ ५ करोडलाई झारेर ५० लाख पनि एफडीआई ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

मस्यौदा समिति संयोजक घिमिरे पनि स्र्टाटअप व्यवसायमा एफडीआईको सिलिङ पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । “एफडीआईका लागि हिजो ५० लाख थियो । तर, फिटा ऐन आएपछि वैदेशिक लगानी ल्याउन न्यूनतम ५ करोडको सीमा तोकिदियो । अबको तयारी त्यसलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्ने छ,” उनले भने । तर, सबै खालको उद्योगको लागि थ्रेसहोल्ड एउटै भन्न अलि उपयुक्त नदेखिने उनले बताए ।

“उद्योगका प्रकृति, उद्योगको आकारअनुसार वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड राख्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यही लाइनमा यो नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ,” उनले भने ।