नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा त अझे पनि ’सिमसिमे’ राजाकै पालको विचार र व्यवहार पाइन्छ नै राजनीतिक नेतृत्व पनि उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि जानै सकेको छैन । सप्तरीका बाढीपीडितको अवस्था निरीक्षण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टोलीले घर बनाउनका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपियाँ सहायता गर्ने निर्णय गरेको घोषणाले पनि सरकारी सोच अभैm मध्ययुगीन नै रहेको पुष्टि हुन्छ । बाढीले २५० वटा जति घरै बगाएको छ । यस्तै १ हजार ५ सयभन्दा बढी घरमा बाढी पसेको छ । क्षतिको आकलन भइरहेकै होला तर करिब २ हजार परिवारका लागि खाने, बस्ने र गुजाराको समस्या उत्पन्न भएको छ । बाढीले उनीहरूको घरबार अस्तव्यस्त बनाएको र जमिन पुरेको कारण बाली लगाउन पनि समस्या परेको हुनुपर्छ । बाढीपछि प्रायः विभिन्न सरुवा रोग पैmलने गर्छ । सप्तरीका बाढीपीडित पनि संक्रामक रोगहरूको जोखिममा छन् । अर्थात्, उनीहरूको आवश्यकता निकै धेरै छ र सरकारले भने २५ हजार रुपियाँमात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ ।
अहिलेभन्दा ५० वर्ष पहिले हुँदो हो त सायद २५ हजार रुपियाँले एउटा गुजारा चल्ने घर पक्कै बन्ने थियो । त्यतिमात्र हैन घडेरी नभएकाले सानो टुक्रा जमिन पनि त्यही पैसाबाट किन्न सक्थे होलान् । त्यति बेला राज्य भएको अनुभूति दिलाउनुबाहेक सरकारको अरू उद्देश्य पनि हुँदैनथियो । त्यसैले उतिबेला २५ हजार हैन प्रतिपरिवार एकदुई सय रुपियाँ सरकारले दिन्थ्यो र पाउनेहरू बाढीलाई दैवको लीला ठानेर आफ्नै दशालाई दोष दिन्थे । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सरकार चलाउनेहरूको मानसिकता भने उस्तै रहेछ । उति बेला बाढीपीडितलाई मानवोचित जीवनयापनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य नै हुँदैनथियो । उनीहरू तत्काल भोकले नमरे राज्य सञ्चालकहरूलाई पुग्थ्यो । अहिले त शासन प्रणालीसँग जनताको चेतनाको स्तरमा पनि परिवर्तन भएको छ । नागरिकलाई मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति संविधानमै गरिएको छ । विकासको दृष्टिकोण बदलिएको छ । मानिसका न्यूनतम आवश्यकताको घेरा फराकिलो भएको छ । यसैले अहिलेको जमानामा सरकारले २५ हजार रुपियाँ प्रतिपरिवार दिएर कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु हुँदैन ।
सरकारले दिने घोषणा गरेको २५ हजार उनीहरूको हातमा कहिले पर्ने हो भन्ने पनि ठेगान छैन । भूकम्पपीडित वा अरू ठाउँका बाढीपीडितलाई दिने भनिएको आकस्मिक नगद सहायताको अवस्था दोहोरिने हो भने त महिनौ लाग्न सक्छ । आशा गरौँ, यसपटक कर्मचारी तन्त्रको ढिलासुस्ती नदोहोरियोस् । तैपनि, २५ हजार रुपियाँ सरदर ५ जनाको परिवारका लागि ’हात्तीको मुखमा जिरा’ भनेजस्तै हो । बाढी पस्ने घर अधिकांश विपन्न परिवारको हुन्छ । सम्पन्नै भए पनि बाढीले खानेकुरा, लगाउने लुगाफाटा बगाउँदा वा बिगार्दा परिवारको आर्थिक सामाजिक हैसियत हेर्दैन । अब जनही ५ हजार जतिले तिनले खाने कुरा किन्ने कि ? लुगाफाटो किन्ने कि ? बाली लगाउने कि सरकारले भनेजस्तो जस्ता किनेर घर बनाउने ? बाढीपीडितको निरीक्षण गर्न गएको टोलीका सदस्यहरूले शरीरमा लगाएका लुगा, जुत्ता, घडी, मोबाइलको औसत दरमा हिसाब गर्ने हो भने पनि पक्कै २५ हजारभन्दा बढी हुन्छ । अनि, प्राकृतिक प्रकोपमा सबैथोक गुमाएको परिवारलाई घरसमेत बनाउन २५ हजार रुपियाँ दिएर गुजारा चल्छ त ?
विवेक हुने कसैले पनि २५ हजार रुपियाँले बाढीमा घर डुबेको परिवारका लागि अर्को बाली नआउन्जेल पुग्छ वा त्यसबाट घर बन्छ भन्न सक्तैन । सरकारले तत्काल उनीहरूलाई खान, बस्न र बाली लगाउन पुग्ने गरी सहायता गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । यस्तो आकस्मिक सहायता राज्यको निगाह हैन पीडित नागरिकको संविधानसम्मत अधिकार हो भन्ने सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्ता विपत्तिहरूलाई नवनिर्माणको अवसर बनाउने सम्भावना पनि राज्यले खोज्नुपर्छ । अर्कोपटक खोला बस्तीमा पस्न सरकारले रोक्न सकेन भने पनि बाढीले बगाउन वा पुर्न नसक्ने बस्ती बसाउन चाहिँ सकिन्छ । सरकारले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
बाढीपीडितमध्ये केही सुकुमवासी पनि हुनसक्छन् । तिनलाई घरघडेरी उपलब्ध गराएर संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । कम्तीमा तिनलाई भूकम्पपीडितसरह ३ लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग दिनु न्यायोचित हुन्छ । यद्यपि, भूकम्पपीडितलाई दिइएको ३ लाखै पनि अत्यन्त थोरै रहेछ भन्ने थाहा भइसककेको छ । भूकम्पपीडितलार्इ सहायता र रिन दिन कन्जुसी नगरेको भए अहिले पुनर्निर्माणमात्र हैन अर्थतन्त्रले पनि गति लिने  थियो ।  यसैगरी अहिले बाढीले गर्दा धेरै गुमाए पनि आफ्नो जमिन भएका र पक्की घर बनाउन चाहनेहरू पनि हुनसक्छन् । तिनलाई सरकारले २५ हजार आकस्मिक सहायता दिए पुग्छ तर घर बनाउन चाहेका खण्डमा कम्तीमा १० लाख रुपियाँसम्म निर्ब्याजी वा सेवा शुल्कमात्र लिएर रिन दिनुपर्छ । यति भएमात्र बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारले सहायता उपलब्ध गराएको ठहर्छ । नत्र अहिलेको सहायता र झारा टराइमात्र हो ।
अलि उदार भएर सरकारले सहयोग गर्ने नीति अपनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । राज्यका प्रति नागरिकहरूमा विश्वास पनि बढ्नेछ । तिनले ’देश हाम्रो भए पनि राज्य बिरानो हो’ भन्नेहरूका कुरा सुन्नेछैनन् । तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने यो उपाय र अवसर हो । एउटा सरकारले थाल्यो भने त्यसपछि त्यस्तै अवस्थामा त्यति सहयोग त गर्नै पर्ने हुन्छ । राज्यको ढुकुटी कर्मचारीको तलब वा राजनीतिक नेतृत्व भत्ता बढाउनमात्र खर्च गर्नुपर्ने त हैन  होला नि !