नेपालकाे राजनीति सहज बनाउन संविधान क्रियाशील हुनुपर्छ । संविधान सक्रिय हुन संसद् चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नाे पार्टीकाे आन्तरिक किचलाे साम्य बनाउन नसकेपछि संविधानै मिचेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराइदिए । संसद् सक्रिय हुन त प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ । अर्थात्, अहिलेकाे शासन प्रणाली र संविधान जाेगाउन संसद्काे क्रियाशीलता अपरिहार्य हुन्छ ।

चुनाव सम्भव देखिँदैन

असंवैधानिकरूपमा मूर्च्छा पारिएको संसद् जगाउने ३ वटा बाटा छन् । सबैभन्दा सहज र उचित विधि निर्वाचन नै हुन्थ्यो । तर, प्रतिनिधि सभाकाे विघटन नै असंवैधानिक भएकाले चुनावमा जाने वैध मार्गमा तगाराे लागेको छ । यसै पनि संविधानकै अनादर गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा हुँदासम्म चुनाव हुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्दैनन् । संसारमा लाेकतन्त्रकाे हत्या गर्नेहरूले अहिले ओलीले जस्तै पहिले संविधानकाे अवज्ञा गर्छन् अनि निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मानिस भर्ती गरेर चुनाव गराउँछन् । भनिरहनु पराेइन अनि चुनावमा धाँधली पनि गर्छन् । 

भाषणमा जे भने पनि सायद स्वयं ओलीलाई नै अहिले चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास नहाेला । कदाचित्, चुनाव भइहाल्याे भने पनि धाँधलीरहित हाेला भनेर त बिरलैले पत्याउलान् । ओलीकाे नेतृत्वमा हुने चुनावमा भाग लिन विपक्षी दलहरू तयार हुनेछैननन् । प्रतिपक्षका ठूला दलले भाग लिएनन् भने चुनाव अर्थहीन हुन्छ । यसैले चुनाव गरेर प्रतिनिधि सभा पुनः गठन गरी संविधान क्रियाशील गराउन सहजै सम्भव देखिँदैन ।  

सर्वाेच्च अदालतबाट पुनःस्थापना

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनकाे निर्णय बदर भए मूर्च्छित संविधान अलि सजिलै बिउँतिन सक्छ । हुनत, अदालतलाई राजनीतिमा नतानेकै भए बेस हुन्थ्यो । पहिलो संविधान सभामा माओवादीले विजयाेन्मादमा सत्ता कब्जा गर्ने कुत्सित मनसाय नराखेकाे भए संविधान पक्कै बन्ने थियो । पहिलाे संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेकाे भए अदालतले राजनीतिकाे बाटाे तय गर्ने माैका पाउने नै थिएन भने बहालवाला प्रधान न्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने अवस्था पनि आउने थिएन । 

हुनत, संविधान सभाकाे दाेस्राे चुनावले राजनीतिलाई सडकबाट सदनमा फर्कायो तर राजनीतिक विधिबाटै फर्काउन सकेकाे भए सम्भवतः आजकाे अवस्था आउने थिएन कि ?  यति हुँदाहुँदै पनि याे बाटाे अहिलेका हकमा सबैभन्दा सहज उपाय देखिन्छ । 

जनआन्दाेलनबाट पुनःस्थापना

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने अर्को उपाय जनआन्दोलन हाे । सबै बाटो थुनियो भने त यही उपाय अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ तर त्यो परम्परा बन्यो भने सबैभन्दा ठूलो चाेट पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमै लाग्छ । सडकबाट शासन प्रणाली बदलिएका मुलुकहरूमा लाेकतन्त्र प्रायः तुरुन्तै गुमेकाे देखिएकाे छ । ‘अरब वसन्त’बाट लोकतन्त्र स्थापित भएका मुलुकहरूकाे अवस्था यसकाे उदाहरण हाे ।

जनआन्दाेलनबाट प्रतिनिधि सभाकाे पुनःस्थापना गरेकाे अनुभव छ नेपाली राजनीतिमा रहेका नेताहरूसँग पनि । यद्यपि, त्यतिबेलाका वास्तविक नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला अब छैनन् । अरू नेता धेरैले त उनले लाएअह्राएकाे गरेका न हुन् । नेपालकाे राजनीति त्यसपछि खुकुलाे त भयाे तर कहिल्यै चोखिन र संग्लिन भने सकेन । 

सडकबाट संसद् बनाउने चक्कर

दोस्रो जनआन्दाेलनपछि प्रतिनिधि सभा स्थापित त भयाे तर मुलुकमा विधि र पद्धति सबै भत्काइए । सत्तामा भागबन्डा गर्दागर्दै लाेकतन्त्रका आधारस्तम्भ सबै ध्वस्त पारिए । अहिले  ती संस्था र संरचना त छन् तर आत्मा नभएका । यसैले प्रतिनिधि सभा सडक संघर्षबाट स्थापना हुनु सायद अधिनायकवादीका निम्तिमात्र प्रेय हुन्छ । देखिएकाे पनि छ आन्दाेलनरत कम्युनिस्टहरू अहिलेका र पहिलेका सबै नै सडकबाटै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा बढी देखिएका छन् । 

कम्युनिस्टकाे ‘क्रान्ति’ मोह

नेपाली कांग्रेसमै पनि कम्युनिस्टहरूसँग नजिक हुनेहरू सडकबाट संसद् फर्काउने पक्षमा देखिन्छन् भने समाजवादी जनता पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजस्ता पूर्वकम्युनिस्ट त झन् बढी जनआन्दोलनका पक्षमा मुखर देखिएका छन् । महन्थ ठाकुरलाई सडकबाटै संसद् बनाउने र बोलाउने विधि स्वीकार गर्न उनकाे लाेकतान्त्रिक पृष्ठभूमिले अवचेतनबाटै राेकिरहेकाे हुनसक्छ । यसैले उनी अपेक्षाकृत सडक आन्दाेलनप्रति खासै उत्सुक देखिएका छैनन् ।   

नागरिक आन्दाेलनकाे दिशा 

जति नै तटस्थ भने पनि नेपाली समाजका प्रत्येक व्याक्तिमा राजनीतिक झुकाव त छ । पार्टी सदस्य नभए पनि सैद्धान्तिक निकटता त छ । लाेकत्न्रवादीकाे जनआन्दोलनबाट भन्दा बरू अरु विधिबाट संसद् पुनःस्थापना हाेस् भन्ने चाहना हुनुपर्ने हो । लाेकतन्त्र गुम्ने डर पनि लाग्नुपर्ने हाे ।

हुनत, कम्युनिस्ट झुकाव भएका नागरिक अगुवा पनि अहिले लाेकतन्त्रकै लागि आन्दाेलनरत छन् । तर, तिनकाे अवचेतनमा आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने अर्थात् ‘क्रान्तिकारी’चाहना लुकेको हुनसक्छ । यसैले जनआन्दोलन चर्कने भयो भने वा प्रतिनिधि सभा बाैरियाे भने पनि नागरिक समाज फेरि ‘काँचः काँचः मणि मणि’ हुनेछ । 

कम्युनिस्टकाे रणनीति

कम्युनिस्टहरू आन्दाेलनकाे अपहरण गर्न खप्पिस हुन्छन् ।  बोल्सेविक विद्राेहबाटै उनीहरूले लाेकतन्त्रवादीलाई प्रयाेग गरेर धाेका दिने गर्दै आएका छन् । नेपालमा धेरै गैरसरकारी संस्था वा पेसागत संगठन लाेकतन्त्रवादीले सुरु गरेपछि कम्युनिस्टहरूले कब्जा गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ सम्झिन सजिलाे उदाहरण हाे । लाेकतन्त्रवादीहरू सामाजिक संस्थामा राजनीतिक रणनीति अपनाउन  नहुने विश्वासमा रहे । कम्युनिस्टहरूले माैका पाउनेबित्तिकै महासंघ कब्जा गरे । 

अहिले नागरिक अगुवाका रूपमा देखिएकाहरूमध्ये  कति जना कुन पार्टीका ‘कमरेड’ कसरी चिन्ने ? कम्युनिस्ट प्रचारको प्रभावमा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी पर्नेगरेका छन् । हिजो पनि दमननाथ ढुंगानादेखि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसम्म बहकिएका थिए र आज पनि कांग्रेसबाहिर र भित्रका उदार र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू बर्गलिन थालेकाे देखिएकाे छ । 

कम्युनिस्टकाे छद्मरूप !

कम्युनिस्टहरूका लागि लाेकतन्त्र जीवन पद्धति नभएर सत्ता कब्जा गर्ने विधि एवं साधनमात्रै हो । नेपालका कम्युनिस्टले सधैँ नै दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले केही लुकाउँछन् र केही देखाउँछन् । के कम्युनिस्टहरू आफ्ना चन्दा दाताको छाडाैँ सदस्यहरू सबैको नाम सार्वजनिक गर्न सक्छन् ? निजामती सेवा र संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिमा पार्टीका सदस्य छैनन् भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्छन् ?

लाेकतन्त्रवादीले हेक्का राखुन् !

विधिकाे शासन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, जीवन, सम्पत्तिलगायतका माैलिक हक, शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट सत्ता हस्तान्तरणजस्ता   लाेकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमा विश्वास नगर्नेहरूका हातमा लोकतान्त्रिक आन्दाेलनकाे नेतृत्व पुगेकाे छ । यसैले संयुक्त आन्दाेलन  गर्नुभन्दा पहिले कम्युनिस्टहरूकाे रणनीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु बेस हुनेछ । नेपाली कांग्रेसका लागि संविधान सभाले बनाएकाे नेपालकाे संविधान आफ्नाे स्थापनाकालकाे ध्येय हाे । बीचमा  माग छाडेकाे भए पनि सम्भव देखिनेबित्तिकै कांग्रस सजिलै संविधान सभाका पक्षमा गएकाे थियाे । अहिले संयुक्त आन्दाेलन गर्नुपर्छ भन्नेमध्ये धेरैकाे ध्येय याे संविधान पुनर्लेखन र कतिकाे त प्रतिस्थापनसमेत रहेकाे छ । नेपाली कांग्रेस भने संवैधानिक विधिद्वारा संविधान संशाेधनबाहेक अरू माग स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । यसैले कांग्रेसका नेताहरूले संयुक्त आन्दोलनप्रति हिचकिचाहट र अनिच्छा देखाएका हुनुपर्छ ।   

अहिले सन् १९९० वा २००६ काे अवस्था संसारमा छैन ।  नेपालमा चीनकाे सक्रियता निकै बढेकाे छ । भारतमा लाेकतन्त्रप्रति खासै मोह नभएकाे शक्ति सत्तामा छ । जवाहरलाल नेहरूले त आफैँले उक्साएकाे कुकाे पनि विराेध गरेका थिए । नरेन्द्र मोदी म्यानमारकाे सैनिक विद्राेहमा चुप लागेका छन् । चीनकाे कुरै भएन । 

छिमेकीकाे स्वार्थ

नेपालमा भारतीय र चिनियाँ चासो तथा चलखेल लाेकतन्त्रका पक्षमा छैन । भारत खुलेर लाेकतन्त्रका विपक्षमा देखिन सक्तैन तर यस्तै माैका बल्छी थाप्छ । चीन यसै पनि हामीले अपनाएको नेपालको संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित ‘स्वतन्त्रताको हक’ स्वीकार गर्दैन । नेकपाका दुवै घटक पनि स्वतन्त्रताको हकमा सिद्धान्ततः विश्वास गर्दैनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई दीक्षित गरेकाे थियाे क्या रे ! नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले उदार लाेकतन्त्रकाे दीक्षा त पक्कै दिएनन् । यसरी दीक्षित हुने, चीन भ्रमणमा लगिने नेता कार्यकर्ता अहिले दुवैतिर हाेलान् ।

र, अन्त्यमा 
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक सिफारिस बदर गरेन भने चुनाव गराउनैका लागि पनि सबै मिलेर आन्दाेलन गर्नु अपरिहार्य हुनसक्छ । तर, कम्युनिस्टहरूसँग लहसिँदा हाेस पुगेन भने आत्मघाती हुनसक्छ । अतः संयुक्त आन्दाेलनमा हाेमिन खुट्टा उचाल्नेहरूले रणनीतिकरूपमा मात्र हैन सिद्धान्ततः पनि कम्युनिस्टहरूसँग जाेगिन सक्नुपर्छ । नत्र लाेकतन्त्रकाे धुकधुकी पनि जाेगाउन सकिनेछैन । हेक्का रहाेस् !