हिउँद लागेसँगै काठमाडौंमा बर्सेनि कुनै न कुनै आन्दोलन सुरु हुन्छ । बर्खा खेतीपातीको चटारो हुन्छ । उपत्यकामा जात्रैजात्रा हुन्छ । आन्दोलन गर्ने फुर्सद कसैलाई हुँदैन । पानीले पनि जुलुस बिथोलिदिन्छ । यसैले आन्दोलनका लागि हिउँद रोजिएको हुनुपर्छ । राणा शासनविरुद्धको जनक्रान्तिदेखि २०६३/६३ को जनआन्दोलनसम्म सबै हिउँदमै भए । पहिलो मधेस आन्दोलन पनि हिउँदमै भएको हो ।

काठमाडौंमा यस वर्ष पनि दसैंतिहार सकिएपछि ‘आन्दोलन’ सुरु भएको छ । दिनहुँ सेलाउँदै जाने पुराना आन्दोलनकै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । यसेले लामो नाम भएको कुनै अभियानको आन्दोलनप्रति खासै चासो राख्न पनि नपर्ला । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’बाट लिएको रिनको सावाब्याज नतिर्न आन्दोलन गरिएको घोषणा नै गरेकाछन् आन्दोलनका अगुवा (?) ले  ।  आन्दोलनमा जनआकर्षण बढाउन भने अपदस्थ गरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्तामा फर्काउने नारा पनि मिसाइएको छ । यसले आन्दोलनमा सहभागीको सङ्ख्या त पक्कै बढाएको होला तर अन्योल पनि थपेको छ । अहिले चलेको भनेको आन्दोलन हो केका लागि ?

ब्याज मिनाहा, रिन माफीका लागि आन्दोलन गरिएको हो भने सरकारसँग वार्ता पनि त्यसकै लागि गर्नुपर्ला । रिन नलागेकाहरूको खासै सरोकारको विषय भएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गराउनका लागि आन्दोलन गरेको भनियो भने ब्याज मिनाहा हुने आशामा तराईबाट आएकाहरूले काठमाडौंको यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा किन सास्ती काट्ने ? सायद अहिले आन्दोलनकारीलाई बर्गल्याउन दुवै माग छासमिस पारिएको छ । ढिलोचाँडो कित्ताकिनारा त पक्कै लाग्छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था वा साहुहरूको ‘मिटर ब्याज’ पीडितहरूको माग पूरा गर्न पनि सजिलो छैन । शङ्खधरको नयाँ अवतार पक्कै हुनेछैन । तैपनि, सरकारले नागरिकप्रति मानवीय संवेदनशीलता देखाउनै पर्छ । कुनै विषय उठिसकेपछि सरोकारवालालाई वार्तामा बोलाएर छलफल गर्नु गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य नै हो ।

रह्यो ‘राजा फर्काउने ’ नारा । विसं २०६५ सालदेखि नै देशमा राजसंस्था रहनुपर्छ भन्ने झिनो जनमत रहेकै छ । सम्भवतः आउने धेरै वर्षसम्म समाजमा यस्तो मत रहिरहनेछ विचारका रूपमा । गणतन्त्र घोषणा भएपछि देशमा संविधान सभाको निर्वाचन एकपटक र संसदीय निर्वाचन ३ पटक भइसक्यो । सबै निर्वाचनमा ‘राजतन्त्र’ समर्थकहरूले न उल्लेख्य मत ल्याए न उनीहरू निमिट्यान्न नै भए । यसबाट तिनको अस्तित्व रहिरहेकाे तर बाहुल्य नभएको सिद्ध हुन्छ ।

देशमा राजतन्त्रका प्रति जनमत जोगाइराख्ने काम भने पूर्वपञ्चको बाहुल्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकले नै गरेको हो । गणतन्त्र यता राप्रपाका नेताहरू बेलाबखत सरकारमा सहभागी पनि भएकै छन् । तर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने एजेन्डा नै राखेर उनीहरूले सडक आन्दोलन गरेका छैनन् । दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अराजक र अनियन्त्रित  भिडमा मिसिन सायद राप्रपाका नेताहरू पनि चाहँदैनन् । 

राजसंस्था, राजतन्त्र र ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्तामा फर्काउने भन्नुको अर्थ पनि एउटै होइन । पञ्चायतकालमै राजाको ‘सक्रिय’ र ‘सर्वोपरी’ नेतृत्वका विषयमा विवाद थियो । कट्टर भनिएका पञ्चहरू राजा शासनमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने ठान्थे भने उदार भनिएकाहरू शासनमा राजा सक्रिय हुनु हुँदैन भन्ने मान्थे । यद्यपि, पञ्चायतमा दरबार नै सर्वोपरी र सक्रिय थियो ।  

यता दुर्गा प्रसाईको ‘आन्दोलन’ चलिरहेकै बेला ज्ञानेन्द्र शाह भने  पुगेर पृथ्वीनारायण शाहको सालिग अनावरण गर्न प्रसाईकै झापा पुगेका छन् । शाहको भ्रमणको तारतम्य मिलाउन राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन  सक्रिय रहे । प्रसाईको आन्दोलनप्रति लिङ्देनको समर्थन त परैजाओस् सद्भाव पनि नभएको सङ्केत केही पहिलेदेखि नै देखिएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि प्रसाईंको आन्दोलन आफ्नालागि प्रत्युत्पादक हुने आशङ्का बढ्दै गएको छ कि ? 

सरकारले संविधान मिचेर निषेध गर्ने वा अनावश्यक बल प्रयोग गरेर रिस उठाउने हर्कत गरेर आन्दोलन चर्काउने वातावरण बनायो भने अर्कै नत्र प्रसाईको आन्दोलन सफल हुने सम्भावना यसै अत्यन्तै कम देखिन्छ । त्यसमाथि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान ‘सडक’बाट फाल्न आन्दोलनको ठूलै आधीबेहरी आउनुपर्छ । निर्वाचनमा   बहुमत ल्याएर संविधानका कुनै पनि धारा फेर्ने अधिकार भने संविधानमै छ । 

नेपालमा ‘राजतन्त्र’ त अब स्थापना हुन सक्तैन । राजतन्त्र भनेको २०६१ माघदेखि २०६३ बैशाख ११ सम्मको शासन हो । राजसंस्था पर्कन सक्ला तर त्यसका लागि दुर्गा प्रसाईहरू होइन राजेन्द्र लिङदेनहरू नै सफल हुनुपर्छ । शासन त त्यतिबेला पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै गर्ने हो । राप्रपाले त स्थापनाकालदेखि भनेको पनि यही हो ।

काठमाडौंका केही सम्भ्रान्तहरू दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र फर्काइदेलान् भन्ने आशामा छन् । गणतन्त्रलाई सराप्दा उनीहरूलाई आफ्नो दबेको स्वर खुलेजस्तो पनि लागेको होला । तर, शल्यलाई सेनापति बनाएर पाण्डवहरूलाई हराउने दुर्योधनको आशाजस्तै हुनेदेखिन्छ तिनको चाहना । कठै !  

र अन्त्यमा

दुर्गा प्रसाईको बोली शिष्ट छैन । विचार स्पष्ट पनि छैन । यसैले उनलाई सायद कसैले पनि गम्भीररूपमा लिएका छैनन् । तैपनि, ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू भने उनको भाउ बढाउने होडमा लागे । हुँदाहुँदा तिनीहरू त प्रसाईकै हारामारीमा गिर्न पो थाले ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल र कार्यक्रमहरूमा ‘घृणायुक्त’ अभिव्यक्ति  नदिन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । यसबीच केही नेताहरूले प्रसाईको रिसमा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति अनावश्यक र असामयिक द्वेष प्रकट गरेका छन् । केही राजतन्त्र समर्थकहरूले प्रसाईको खालमा च्याँखे थाप्न खोजे होलान् वा शाह स्वयं पनि लोभिए होलान् तर अहिले प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका महामन्त्रीहरू प्रसाई वा शाहको पछि लाग्दा फाइदा त उनैलाई हुन्छ । बरू सरकारको खै गर्नु नि !