नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ मागेर संसद् अवरुद्ध गर्दैआएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जबाफ नदिएकाले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्न थालेका छन् । 

सहकारी पीडितको समस्यामा ‘मुछिएका ’ भनेर आरोपित व्यक्ति भएकाले रवि लामिछाने सरकारमा जानु उचित थिएन । तर, पुष्पकमल दाहालले धोका दिँदा सत्ताबाहिर पुग्नुपरेको आक्रोश रवि लामिछानेमाथि पोख्नु भने कांग्रेसलाई पटक्कै सुहाउँदैन ।

प्रतिपक्षी दल भएकाले कांग्रेसले संसद्मा सरकारको विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । सहकारी पीडितहरू सडकमा आन्दोलनरत छन् । पोखराको ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण’ सहकारी संस्थालगायतमा भएको घोटालामा लामिछानेको नाम जोडिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको हिनामिना भएको भनिएको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९८ रुपैयाँमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँगै लामिछानेको नाम पनि जोडिएको छ ।

लामिछाने पहिले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए भने ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । यसरी रवि लामिछाने सहकारीमा भएको घोटालाको एउटा पक्ष हुनपुगेको देखिन्छन् ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनी मातहतका निकायले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्तैनन् कि भन्ने सन्देह संसद्भित्र र बाहिर पनि प्रकट भइरहेको छ । त्यसैले प्रतिपक्षले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुको कारण माग गर्नुलाई पनि अर्घेल्याइँ भन्न मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिएनन् भनेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भने अर्घेल्याइँ नै हो । यस्तो अर्घेल्याइँ नेपाली कांग्रेसलाई सुहाउने त होइन तर अचेल कांग्रेसका नेताहरूले यसको मर्यादा राखेकै कहाँ छन् र? यसै अहिले न कांग्रेस कांग्रेसजस्तो देखिन्छ न यसका नेताको आचार र विचार नै लोकतान्त्रिकै छ ।

सहकारीमा स्वार्थबझान

अहिले सहकारीका बचतकर्ता ठगिएको काण्डमा रवि लामिछाने नै सबैभन्दा ठूलो घोटालावाज भएजस्तो चित्रण गरिएको देखियो । लामिछाने मुछिएका देखिन्छन् तर सबैभन्दा मुख्य घोटालावाज भने पक्कै होइनन् ।

सहकारीलाई ठगीको धन्दा बनाउनेमा सबै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता छन् । तिनीहरू अधिकांश सहकारीका सञ्चालक, ऋणी र बचतकर्ता छन् । धेरै हिनामिना गर्नेमा भने रकम र सङ्ख्या दुवैमा सत्ताका प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) निकट व्यक्ति रहेको अनुमान गरिएको छ सुन तस्करीको सञ्जालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू धेरै संलग्न रहेजस्तै ।  सम्भवतः 'सञ्चालकलाई थुनेर डुबेको रकम असुल हुँदैन' भन्ने कानुनमन्त्रीको भनाइमा यही मानसिकता व्यक्त भएको हो । 

रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने भए कांग्रेसको माग र विरोध जनताको हितमा हुनेथियो । त्यस अवस्थामा सबैले कम्तीमा पीडित सबैले कांग्रेसको सराहना नै गर्ने थिए ।

तर, त्यसो त हुँदैन । बरू लामिछानेलाई 'बलिको बोको' बनाएपछि अरू मुख्य पीडकहरू उम्कनेछन् । किनभने सहकारी संस्थालाई जनदोहनको माध्यम बनाउन रवि लामिछानेले थालेका त होइनन् । अर्थात्,  लामिछाने सहकारी पीडितका मामिलामा मूल कारणी होइनन् भन्ने हेक्का नराखे मुख्य अपराधी उम्कनेछन् । उनीहरूलाई खोज्ने प्रयासै नहुनसक्छ । कतै, यही प्रपञ्च मिलाउन कांग्रेसलाई शिखण्डि र संसद्लाई कुरुक्षेत्र बनाइएको त होइन ? 

रविले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएपछि तस्करतन्त्रका भारदार र पोष्यपुत्रहरूमा पक्कै खलबली मच्चिएको हुनुपर्छ । शासन संयन्त्रका सूचनामा लामिछानेको आधिकारिक पहुँच होला तर तस्करतन्त्रको अनधिकृत पहुँच बलियो हुनसक्छ । यस्तै, शासन सञ्चालनमा पनि तस्करतन्त्र कम प्रभावशाली नहोला । तस्करतन्त्रका पोष्यपुत्रहरू सबै राजनीतिक दलमा पक्कै छन् । तितनको नुन खाएकाहरूले परेका बेला पक्कै गुन तिर्नुपर्ला । यसैले विपक्षको ध्यान रवि र सहकारीतर्फ केन्द्रित गरिएको त होइन? 

राजीनामा कस्को ?

अहिलेको अवस्थामा राजीनामा माग्नुपर्ने त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हो । उनका निकट सहयोगीहरू यसरी तस्करीमा आरोपित भएकाले तिनलाई कारबाही हुन नदिन दाहालको प्रभाव प्रयोग हुनसक्छ । रवि लामिछानेकै हकमा पनि स्वार्थबझान भएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका त दाहालले हो नि !

यसैगरी पार्टीलाई दुई दुईपटक सत्ताबाट बाहिर धकेल्ने त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर न देउवा हुन् । पहिल्यै दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुनदिएको भए एमालेसँग पहिलो गठबन्धन नै हुनेथिएन । सभामुख पद पनि कांग्रेसकै सदस्यले पाउँथे । दोस्रोपटक, एमाले अध्यक्ष ओलीले कुरा गरौँ भन्दा नमानेर कांग्रेस फेरि विपक्षमा पुग्यो । भातृ संगठनहरू लथालिङ्ग छन् । जनतामा छवि बिग्रेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार पाउने हो भने कांग्रेसजनले त सभापति देउवाको पो राजीनामा माग्नुपर्ने । अनि बल्ल एमालेसँग मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने कांग्रेस सांसदहरूको गफ पत्यारलाग्दो हुन्थ्यो । 

कांग्रेसका सांसदहरूलाई नेताको इसारामा होइन विवेकले देखाएको बाटो हिँड्ने सद्बुद्धि प्राप्त होस् !    

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर !

• सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने/गराउने दायित्व राज्यको हो । राज्यको उचित नियमनको अभावमा न सहकारीलाई जनताको बचत दोहन गर्ने माध्यम बनाउन ठगहरू सफल भएका हुन् । यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले पीडितको रकमको जिम्मा लिने घोषणा गर्नुपर्छ । 

• बचतकर्ताको रकम निर्धारण भएपछि नगद भुक्तान गर्न नसके उनीहरूलाई सरकारले ऋणपत्र देओस् । त्यसलाई राष्ट्रिय ऋणपत्र सरह धितो राख्न सकिने भएमा बचतकर्तालाई पनि धेरै मर्का पर्नेछैन ।

• राज्यले दिएको रकम बचत हिनामिनामा भूमिका भएका सहकारी सञ्चालक तथा ऋणीबाट सरकारी बाँकी सरह ऋण असुल गर्ने विशेष अभियान सरकारले चलाओस् ।

• हिनामिना गर्ने गराउनेमाथि भ्रष्टाचार र ठगीमा मुद्दा चलाउने र अपचलनमा मुछिएकाहरूलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, पदमा भए मुक्त गर्नेजस्ता उपायहरू अपनाउने । 

यति गर्ने हो भने पीडितहरूको रकम फिर्ता हुनेछ भने यस्तो ठगी पनि निरुत्साहित हुनेछ ।