काठमाडौं । कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायी आगामी असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेमा २०७८ साल असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्ने छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै कोराना भाइरस प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधीको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।
कालोसूचीमा परेका व्यवसायीले केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको अनुदान निकाल्न भने अनुमति दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
