संविधानमा जातीय विभेद उन्मूलनको घोषणा भएको लामो समय भए पनि व्यवहार भने परिवर्तन हुनसकेको छैन । प्राचीनकालमा पेसागत रूपमा मानिसहरूलाई विभिन्न जातजातिमा वर्गीकरण गरियो । पछि सोहीअनुसार व्यवहार गर्न थालियो । समयको परिवर्तनसँगै सुन पसललाई ज्वेलरी, सिलाइ पसललाई सुटिङसर्टिङ, जुत्ता पसललाई सुहाउस, भाँडाकुँडा पसललाई किचन वेयरलगायत नामाकरण गरियो । जुनसुकै जातका मानिसले जुनसुकै पेसा र व्यवसाय गर्न थाले । फलस्वरूप पेसागतरूपमा समानता आयो । यसपछि त पेसाकै कारण भइरहेको जातीय विभेद अन्त्य हुने विश्वास गरियो । तर, पेसागतरूपमा समान भए पनि जातीय आधारमा विभेद गर्न बन्द भएन । यसैले समस्या पेसा वा व्यवसायमा नभएर मानसिकतामा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।
सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेला हुने रोचक टिप्पणी — “सुनको सिक्री लगाएर आएको दलितले छात्रवृत्ति पाउँदा कापीकलमसमेत किन्न नसक्ने उसको साथीले पाएन ।’’ हो ! यसमा केही सत्य छ । तर, हामीले यस प्रसंगमा एउटा कटु वास्तविकता नियाल्न सक्नुपर्छ । सिक्री लगाएको होस् या सुनकै थालमा खाने होस् उसले जातकै आधारमा विभेद भोग्नु भने परेकै छ । एक दिनको असमान व्यवहारले मन दुखाउने हाम्रो समाजले शताब्दीयौंदेखिको विभेद किन देखिँदैन ?
सबै गरिब दलित होइनन् भने सबै दलित गरिब छैनन् । त्यसैले जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । वर्गीय विभेद आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ । त्यसैले गरिबी निवारणको लागि राज्यले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गरी रोजगारी सृजना गर्न सकेमा निर्मूल हुन्छ । तर, जातीय विभेद सामाजिक आर्थिकरूपमा सबल भइसकेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसमेतले भोग्नुपरेको छ भने सामान्य नागरिकको के कुरा ? त्यसैले जातीय विभेद आर्थिक पक्षलाई मात्रै नभई समाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको छ । समावेशी आधारमा गरिने नियुक्ति आर्थिक सबलताको लागि नभई आमूल परिवर्तनको लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
युवापिँढीको गुनासो छ मैले जातीय विभेद गर्दिन भने समावेशिता किन मान्नु ? हिजोको पुस्ताले गरेको गल्तीको सजाय मलाई किन ?
पहिलो त, आफ्ना नागरिकलाई सकेसम्म समान हैसियतमा राख्नु राज्यको दायित्व हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो — वञ्चितलाई अवसर प्रदान गर्नु । दोस्रो, प्रशासनिक क्षेत्रमा अझै पनि पुरातनवादी सोच भएका व्यक्तिको प्रभुत्व छ । यसैले गर्दा जातीय विभेदविरूद्ध निवेदन दर्ता गर्न नमान्ने, मेलमिलाप गर्न दबाब दिने र पहुँचका आडमा मुद्दा कम्जोर बनाई न्यायको घाँटी निमोठी दिनेजस्ता गम्भीर कार्यहरू निरन्तर भइरहेका छन् । यस्ता डरलाग्दा बेथिति रोक्न आरक्षणको अपरिहार्यता मनन गरेरै समान पहुँचका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
कुनै पनि जातमा जन्म पूर्वजन्ममा कुनै महत्त्वपूर्ण कर्म वा कुनै कुकर्म गरेबापत हुने विषय होइन । यो त केही व्यक्तिले आफू अनुकुल हुनेगरी बनाएको कुप्रथामात्र हो ।
असमानताविरूद्ध पहल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ । आजको पुस्ताले म विभेद गर्दिन भन्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन । हिजोको पुस्ताले गरेको गलत कार्यलाई सच्याएर भोलि विभेद हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जरूरी छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिएर आआफ्नो ठाउँबाट दरिलो पहल गरौँ । भोलिका पुस्तालाई भन्न सकियोस् — हाम्रो पुस्ताले शताब्दीयौंदेखि चलिआएको जातीय विभेद उन्मूलन गरी सुसंस्कृत र समावेशी राज्य निर्माण ग¥यौँ !
