अस्तिसम्म उनको दल, उनका विश्वासपात्र मन्त्रिपरिषद्मा थिए । अब फेरि उनी आफैं सरकार प्रमुख बनेर आएका छन् । तर, पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै यस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन् कि मानौं, उनको दलको यो भन्दा अघिको सरकारसँग कुनै सरोकार नै छैन । मानौं, यसअघिको सरकार अत्यन्त निकम्मा तथा कामचोर थियो । त्यसो नहुँदो हो त उनले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर ‘तीन दिनभित्र काम गर्ने नयाँ खाका लिएर आउनू’ भनेर निर्देशन दिनुपर्ने कुनै जरुरत थिएन । 

जे होस्, सचिवहरूले केही न केही हावा महल बनाउने योजना लिएर जालान् । दाहालले ती विषयलाई आफ्नो भाषणको अंश बनाउलान् र फेरि एकपल्ट जनतालाई सपना बाँड्लान् । पुराना प्रधानमन्त्रीले घर–घरमा पाइपबाट खाना पकाउने ग्यास, एक वर्षभित्र लोडसेडिङको अन्त्य, नेपालको आफ्नै पानी जहाज, काठमाडौंसम्म चीनको रेलवे सेवा भनेर जस्तो गफ दिएका थिए, करिब–करिब त्यस्तै गफ दिनका लागि सचिवहरूसँग योजना मागेको हुने सम्भावना प्रशस्त छ । उनको हतारो त्यही हो र त्यसरी नै गफ दिनका लागि नयाँ योजना चाहिएको हो भने नेपाली जनताका लागि विगतका अन्य सरकारभन्दा यो सरकार कुनै पनि अवस्थामा जनप्रिय हुँदैन । तर, उनको हतारो साँच्चिकै जनतामा लोकप्रिय हुनका लागि हो भने केही विषयमा उनले आफैंले भनेझैँ क्रमभंगता गर्नुपर्छ ।

प्रचण्डले एउटा क्रमभंगता गरेका छन् । कुनै पनि विदेशी शक्तिको आडमा नेपालमा सरकार बन्नु हुँदैन भन्ने उनको अडानको क्रमभंगता भएको छ । झलनाथ खनाल तथा केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्दा नेपाली आफैँले बनाएको सरकार भनेर डुक्रिएर हिँड्ने दाहाल अहिले आफैं दक्षिणको इसारामा सरकार प्रमुख बन्न पुगेको आरोप लागेको छ । तर, यस विषयमा उनले खासै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । हुन त राजनीतिका सफल खेलाडीलाई शक्ति हत्याउन गरेको कुनै पनि घिनौना व्यवहारमा लाज र शरमको मात्रा हुँदैन भन्छन् । तथापि, कमरेड दाहालका लागि अहिले अत्यन्तै राम्रो मौका मिलेको छ, भारत र चीन दुवैसँग एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा असल सम्बन्ध स्थापित गर्ने । नेपाललाई दुवै देशसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, कुनै एकको राजनीतिक संरक्षणमा आत्मसमर्पण गर्ने नियत जनतालाई स्विकार्य छैन । त्यसैले यो वा त्यो देशको समर्थनको प्रधानमन्त्री भन्दा दुवै छिमेकीको विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग हुन नदिने र नेपालको हकहितमा स्पष्ट अडान लिन सक्ने सशक्त प्रधानमन्त्री हुन सकेको खण्डमा बल्ल नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको लुलो अडानको क्रमभंगता हुनेछ । 

राप्रपा नेपालका नेता कमल थापाले भर्खरै एक रहस्य खोलेका छन् । थापाको भनाइमा नौ महिनाअघि ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा भारतका विदेश सचिव एस जयशंकरले प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा खुट्टो हल्लाउँदै आफूहरूले १२ बुँदे सहमति गराएर माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक आगमनका लागि लगाएको गुन नभुल्न धम्कीयुक्त अनुरोध गरेका थिए । त्यसबेला त प्रचण्डले सो कुरालाई बेवास्ता गरेर ओलीको सरकार निर्माणमा सहयोग पुर्‍याए । तर, अहिले उनको घाँटीमा सुर्केनो लगाएर तानेजस्तै विस्तारै भारत नजिक पुगेका हुन् भन्ने देखिएको छ । के यस अवस्थाबाट मुक्ति पाउने दृढ इच्छाशक्ति छ कमरेड दाहालमा ? हैन भने अरुलाई सुनाउने क्रमभंगताले उनलाई भित्रबाट झनै खोक्रो पार्दै लानेछ ।

नेपाली कांग्रेससँगको मौन वा भद्र सहमति जति महिनाको भए पनि त्यति समयमा पुष्पकमल दाहालको सरकारले देशको काँचुली फेर्न सक्दैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको जस्तो सबैले हलुका ठान्ने बोली बोल्नुको पनि कुनै महत्व हुँदैन । त्यसैले वास्तवमा दाहालको सरकारलाई केही हतारो छैन । 

अहिले पाएको समयमा आउँदो निर्वाचनका लागि अर्बौ जम्मा गर्नुपरेको छ । आफ्नो पाउ छुन आउने असक्षमहरूको गुट खडा गरेर देशको ढुकुटी रित्याउनु छ भने हतारो भएको मान्न सकिन्छ, किनभने कतिपय व्यापार, व्यवसाय तथा भन्सारको लाइन मिलाउन अलि समय लाग्छ । हैन, यस्ता कुराको क्रमभंगता खोजेको हो भने मुखले बोलेरै र मनले सोचेरै अर्कै ढंगले काम गर्नुपर्छ ।  

सबैभन्दा पहिले मन्त्री पदमा दिइने नियुक्तिमा कस्ता सांसद सक्षम र कस्ता असक्षम भनेर मूल्यांकन गर्ने सोचको पर्खाल भत्काउनुपरेको छ । अहिलेसम्म आफूले पाएको मन्त्रालयबाट सकेसम्म पैसा हसुर्न सक्ने र त्यसरी कमाएको पैसा दलको माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउनेलाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी दिन हौसिने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति तुरुन्त रोकिनुपर्छ । हुनत दाहालले आफ्नो दलको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री बनाएका कृष्णबहादुर महरासमेत चीनमा ५० करोड रुपैयाँ चन्दा माग्दै गरेको फोन अडियोको विवादमा नफसेका हैनन् । जे होस्, उनी जिम्मेवार नेता हुन्, कमरेड प्रचण्डले चाहेअनुसार चलेका थिए, चल्छन् । अन्य मन्त्रीको नियुक्तिमा सरकारले सही व्यक्तिलाई अगाडि ल्यायो भनेमात्र देशको विकास क्रम अघि बढ्ला, अनि त्यसलाई क्रमभंगता भन्न सकिएला ।

अहिलेसम्म मन्त्री पदमा आएका व्यक्ति एकाधलाई छाडेर सबै पैसा थुपार्ने ‘मिसन’ लिएर आएका छन् । यिनलाई आफ्ना दलका नेताले पैसा कमाउन सक्षम व्यक्ति भनेर कार्यक्षमताको सफलताको कामना गरेर सरकारमा पठाएका छन् । यस्ता मन्त्रीहरूको जमात राखेर क्रमभंगता खोज्नु भनेको सानो चोरी गर्नु छाडेर डकैती गरिन्छ भनेको जत्तिकै हो । 

क्रमभंगता नै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले आफ्नो दलका नेता र कार्यकर्तालाई राष्ट्रको सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने पदमा आउनबाट रोक्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय प्रमुख, भन्सारका हाकिम, विभिन्न संस्थाका बोर्ड डाइरेक्टर तथा कार्यकारी प्रमुखजस्ता सम्पूर्ण लाभको पदमा सक्षम र इमान्दार व्यक्ति पठाउनुपर्छ । यस्ता पदहरूमा माओवादी सिद्धान्त जानेका व्यक्तिले अब ठूलो योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने त सबैले बुझिसकेकै छन्, तर कार्यान्वयन गर्न अवश्य पनि गाह्रो छ । 

देशमा जनताले सहज ढंगले काम गरेर खान पाएका छैनन् । एउटा जनता पीडित भयो भने उसले न्याय माग्न जाने सम्पूर्ण निकाय भ्रष्ट छ, व्यापारमा सबैतिर सिन्डिकेट छ, कर्मचारी प्रशासन भ्रष्ट छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको पनि भाग राखेर भ्रष्टाचार गर्छन् । त्यसैले जनताले पाउने सेवाको शुल्क झन महँगिएको छ । कसैले कुनै ठूलो उद्योग चलाउँछु र रोजगारी दिन्छु भन्यो भने जताततै बाधा र व्यवधान छन्, तर विदेशबाट आयात गरेर नेपालीलाई बेरोजगार बनाउनेको सबैतिर बोली बिक्छ । अनि यस्तो अवस्थाबाट क्रमभंगता गर्ने हो भने पदको आयु अझ खुम्चिन्छ भन्ने डर छ भने बोक्रे गफ दिन छाडे हुन्छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जानकारी केचाहिँ छ भने योपल्ट पनि गफ दिने र पैसा नै कमाउने होडमा लाग्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले सांसद संख्यामा एमाले, कांग्रेससँग होइन, परिवार दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।