काठमाडौं । कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बन्दै गएपछि पाँच वर्षअगाडि साउदी पुगेका सप्तरीका दाउद अलीले स्वदेश फर्किने सोच बनाए । धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले साउदी पसेका दाउलले पाँच वर्षको अवधिमा धेरै हन्डर खाए । 

तीन वर्षअघि उनले काम गरेको वेल्डिङ कम्पनीका मालिकले कम्पनीसँगै उनलाई पनि बेचिदिए । बेचिएको केही समयपछि उनलाई पितृ शोक पर्‍यो । घरमा बुबा देहान्त भएपछि स्वदेश फर्कन कम्पनीसँग उनले पासपोर्ट मागे तर कम्पनीले उनलाई पासपोर्ट दिएन ।

"साउदीको एयरपोर्ट पुगेपछि कम्पनीको मेरो पासपोर्ट लिएको थियो, अहिलेसम्म पाएका छैन्," उनले दु:ख सुनाए, "त्यसपछि मैले यहाँ घर फर्किन पाउ भनेर लेबर कोर्टमा मुद्दा हाले तर जित्‍न सकिनँ । बरु आफै कम्पनीबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।"

उनी साउदीको दमामभन्दा २०-२५ किलोमिटर टाढाको अल्कोभर सहरमा अवैध रुपमा बसेका छन् । उनले कोरोनाको समयमा साउदी सरकारले आफूजस्तै अवैध रुपमा बसेका कामदारहरुलाई स्वदेश फर्किन दिने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि दूतावासको सम्पर्कमा पुगे । सुरुमा आनाकानी गरे पनि उनलाई स्वदेश फर्किन दूतावासले आवश्यक कागजात बनाइदिएको महिनौं भयो । तर घर फर्किन हवाई टिकट नहुँदा अलपत्र जस्तै छन् ।

"मसँग त घर फर्किन प्लेन भाडाका लागि पैसा छैन," २ वर्षअघि कम्पनी छाडेदेखि पैसा जोगाउन र घर पैसा पठाउन नपाएको सुनाउँदै उनी भन्छन्, "एयरलाइन्सले तोकेको ४०-४५ हजार पैसा मैले कताबाट ल्याउँ ?"

दाउद अलीको समस्या त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसरी नै चार्टर्ड फ्लाइटको महँगो भाडा तिर्न नसकेर स्वदेश फर्किन नपाएका नेपालीहरु हजारौं छन् । चार्टर्ड फ्लाइट महँगो भएको भन्दै नियमित उडान हुनुपर्छ भनेर सर्वत्र दबाब दिएपछि सरकारले केही दिनअघिबाट नियमित उडान गर्न अनुमति दिएको छ । तर नियमित उडान सुरु भएका केही देशबाट स्वदेश फर्किन भाडादर धेरै नै महँगो तोकेको छ ।

विगत ६-७ महिनादेखि कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका नेपालीहरुले आफूसँग टिकट काट्नसमेत पैसा नभएको कारण घर फर्किन नपाएको धेरै श्रमिकहरुको गुनासो छ  । सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्न श्रमिकहरुले नै जम्मा गरेको ७५ करोड खर्च गर्न कार्यविधि नै बनाएको छ । तर कार्यविधि जटिल भएको कारण पारित भएको महिनौं बित्‍दा पनि सयजना पनि श्रमिकको उद्धार भएको छैन ।

हालसम्म उक्त रकमबाट ३० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको वैदेशिक रोजगारी बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, “अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ५८ हजारभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । तर उद्धार कोषको रकमबाट भने मलेसियामा समस्यामा परेका ७६ जनाको उद्धारका लागि ३० लाख रुपैयाँ पठाएका छौं ।"

विदेशमा अलपत्र नेपाल श्रमिकलाई ल्याउन सस्तो भाडादर कायम गर्न माग
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्‍जालमा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकरुलाई तत्काल सहज रुपमा स्वदेश फिर्ता गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, "स्वदेश फर्किन दूतावासमा नाम दर्ताको झन्झट, कहिले पालो आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था, सीमित एजेन्सीको कारण टिकट काट्न कठिन । टिकट काट्न पनि ब्लकमा महँगोमा काट्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्र होइन पीसीआर टेस्ट पनि महँगो नै छ ।"

उनले पटक-पटक टिकट काट्दा पनि घर आउन नपाएको कारण आत्महत्यासमेतको दुःखद घटना भएको कारण सरकारलाई श्रमिकको सहज रुपमा छिटो उद्धार गर्न आग्रह गरे । उनले नेपाल एयरलाइन्सले नै सामान्य अवस्थामा भन्दा तेब्बर भाडा लिएको कारण अरु एयरलाइन्सले पनि त्यही भाडादरलाई आधार बनाएको बताए ।

"नेपाल एयरलाइन्सले तत्काल भाडादर घटाएर सामान्य अवस्थाको भाडादरको भन्दा महँगो नगरीकन ल्याउने अवस्था बनाइयोस् । यसो भयो भने अन्य एयरलाइन्समाथि दबाब पर्छ । उनीहरु पनि भाडादर घटाएर सामान्य अवस्थाको बराबर बनाउन बाध्य हुन्छन् । भाडादर घटाउने मात्र हैन । टिकटको कालो बजारी भइरहेको छ । ब्लाकमा टिकट किन्‍नुपर्ने अवस्थालाई तत्काल खारेज गरीयोस्,’’ उक्त भिडियोमा उनले बताए । 

एयरलाइन्सले तोकेको भाडा दरभन्दा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्ने एक जनालाई पनि छाड्न नहुने बताउँदै उनले भने, "कुनै एउटा एजेन्सीलाई मात्र कामको जिम्मा दिएको हुँदा सजिलोसँग सबैले काम गर्ने अवस्था बनाइयोस् ।" 

कोरोनाअघि १६ देखि २२ हजार, कोरोनापछि ८० हजार तिर्दा टिकट पाएनन्
कोरोनाभन्दा अगाडि मलेसियाबाट नेपाल १६ देखि २२ हजार भाडादर थियो । सरकारले चार्टर्ड उडान सुरु गरे पछाडि मलसियाबाट नेपालसम्मको भाडा ४३ देखि ४५ हजार सम्म तोक्यो । मलेसियाबाटै नेपाल फर्किन ८० हजार तिर्दा पनि टिकट नपाएको धेरै श्रमिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

एक ट्राभल एजेन्सीका अनुसार मलेसियाबाट नेपाल फर्किन एक लाख २० हजारसम्म भाडादर तिरेर श्रमिकहरु स्वदेश फर्किएको बताए ।

स्वदेश फर्किन मलेसियामा २० हजार नेपालीको आवेदन
केही दिनअगाडि वैदेशिक रोजगारी पत्रकार समाजले गरेको वेबिनारमा बोल्दै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्किन दूतावासमा २० हजार श्रमिकले आवेदन दिएकामा १० हजार फर्किसकेको र अन्य स्वदेश फर्किने पर्खाइमा रहेको बताए । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन तयार गरिएको निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा समस्या परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

करार अवधिभित्र रही अलपत्र परेका कामदारहरुलाई मात्र उद्धार गर्ने निर्देशिकाको मापदण्ड अपर्याप्त रहेको भन्दै राजदूत पाण्डेले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका बेखर्चीहरु तथा करार अवधिभित्र थुनामा परी आममाफी पाएकाहरुलाई मात्रै कल्याणकारी कोषले शतप्रतिशत व्यहोर्ने हुँदा करार अवधि एक वर्ष नाघेका तथा अन्य श्रमिकहरुलाई समेत समेट्नुपर्ने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ । निर्देशिकाले करार अवधिभित्र जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्ती खर्च मात्रै व्यहोर्ने हुँदा करार अवधि सकिको अबस्थामा जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्तीमा पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा नियमावलीमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु युद्ध महामारी, प्राकृतिक विपत्तीजस्ता समस्यामा परि स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि निर्देशिकाले करार अविधिभित्रका श्रमिकहरुलाई मात्रै समेटेकाले श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीमा समस्या देखिएको भन्दै राजदूत पाण्डेले  संशोधनको लागि सुझाव दिए ।

उक्त कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर गएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरुलाई कोषकै रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपर्ने धारणा अधिकांशले राखेका थिए । सरकारले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने बारे निर्देशिका जारी गरेको महिना दिन बितिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

एक महिनाभित्र समस्यामा परेका सबैको उद्धार : मन्त्री यादव
वैदेशिक रोजगारी पत्रकार समाजले गरेको वेबिनारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस सम्बन्धमा मन्त्रालय बडो संवेदनशील भएर लागि परेको बताए ।

निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरुसँग परामर्श लिइरहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे । परामर्श तथा सुझावलाई मनन् गर्दै निर्देशिकामाथि पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्री यादवले बताए ।

मन्त्री यादवले श्रम स्वीकृति लिएर गएका सबैलाई कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी दिए । त्यसैगरी मन्त्री यादवले विदेशबाट उद्धार गर्ने कामदारको कोटा नतोकी एक महिनाभित्र समस्यामा परेका सबैको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने बताए ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरी श्रम स्वीकृति लिएर गई विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी फर्काउने सन्दर्भमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरिरहेको मन्त्री यादवले जिकिर गरे । भ्रमण तथा अन्य कामका लागि विदेश गई अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

त्यस्तै भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका श्रमिकहरु देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा फेरि उतै फर्किने क्रम सुरु भएकाले सरकारले उनीहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन अन्तर-मन्त्रालय छलफल चलिरहेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री यादवले जानकारी दिएका थिए ।

अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धारका लागि आदेश जारी गरेको महिनौँसम्म पनि उद्धार हुन नसक्नु दुःखद पाटो भएको उनले बताए ।