उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले संसदीय समितिमा प्रकट गरेको धारणा सायद देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने सटीक उदाहरण हो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रजिअले कोभिड—१९ को संक्रमण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा आइतबार फरकफरक धारणा व्यक्त गरे । मूलतः अहिलेको जस्तै निषेधाज्ञा जारी राख्ने कि नराख्ने विषयमा प्रजिअहरूबीच नै दुईमत देखियो । अहिले सरकारले कोभिड—१९ को व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरूलाई सुम्पेको छ । यसमा पनि प्रशासकीय कारणले प्रजिअहरू बढी जिम्मेवार बनाइएका छन् । त्यसैले संसदीय समितिले पनि प्रजिअहरूसँग छलफल गरेको हुनुपर्छ । ललितपुरका प्रजिअले दसैंसम्मै निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्छ भनेका र काठमाडौंका प्रजिअले निषेधाज्ञाको वर्तमान शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी भक्तपुरकी प्रजिअको भने मानवीय समस्यामा सहजीकरण गर्ने र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा रहेछ । प्रहरीभित्र भने अब जनताले निषेधाज्ञा धान्न सक्तैनन् भन्ने धारणा रहेछ ।

नेपालमा कोभिड—१९ को संक्रमणको विषयमा सरकारले गर्ने निर्णय सुरुदेखि नै जनहितबाट निर्देशित र तथ्यांकमा आधारित थिएन । सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरेर बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो भने आर्थिक आधारमा त्यसलाई खुकुलो बनाइयो । जनहितका दृष्टिले तथ्यांकका आधारमा निर्णय हुन्थ्यो भने संक्रमणको संकेत नदेखिँदै बन्दाबन्दी लागू गर्ने र संक्रमण उकालो लागेका बेला खुकुलो बनाउने मूर्खता गरिने थिएन ।  महामारीसम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी त दिइएको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुख्य दायित्व शान्तिसुरक्षा हो संक्रमण नियन्त्रण होइन । अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयसमेत हेर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशका उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग अर्थतन्त्र गतिमान् गराउने सुझाव माग्न छलफल गरेका छन् । यस्ता संस्थामा ठूला उद्यमी व्यवसायी हुन्छन् र तिनका आफ्नै समस्या हुन्छन् । अर्थतन्त्रमा सडकमा व्यवसाय गर्नेलगायत साना व्यवसायीको पनि योगदान भने हुन्छ । विडम्बना, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण छाक बसेको नाङ्गले व्यापारीको समस्याका तिनको ध्यान कहिल्यै जाँदैन । यसपटक पनि गएको देखिएन ।

सडक, झाप्रा र एउटा कोठामा उद्यम, व्यापार गर्नेहरूको छाक बसेको धेरै भयो । अहिले त उनीहरू जसोतसो बाँचेका छन् । तिनका सन्तानको भविष्य उत्तिकै अनिश्चित भएको छ । दसैं आउन लागिसक्यो । अब असोज एक महिना बाँकी छ । दसैंमा केही कमाएर घर लैजानै पर्ने श्रमिकको बाध्यता सरकारले बुझ्नुपर्छ । अर्कोतिर, दसैंमा उनीहरूसँगै गाउँघरमा कोभिड—१९ पनि नजाओस् भनेर उत्तिकै सचेत र सावधान हुनु पनि जरुरी हुन्छ । यथास्थितिमा बन्दाबन्दीबाट संक्रमणको कडी पूरै टुटाउन नसकिने पुष्टि भइसकेको छ । अबको उपाय त सकेसम्म सुरक्षित रहन नागरिकलाई सचेत बनाएर दिनचर्या सुरु गर्नु नै हो । दसैंका घर जानेहरूका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न ढिलो भइसकेको छ । सुरक्षितरूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने अभ्यासकै लागि पनि असोज १ गतेबाट सार्वजनिक यातायात सेवा चलाउनु उचित हुनेछ । नत्र, दसैमा हुने भिडभाडका कारण संक्रमण नियन्त्रणको अहिलेसम्मको सबै प्रयास खेर जानेछ ।  

दसैंमा घर जानेआउनेहरूका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कोभिड - १९ को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दा भाडा धेरै महँगो हुनसक्छ । महिनाैं बन्दाबन्दीमा राखिएका जनताका लागि त्यो ठूलै समस्या बन्न सक्छ । अर्कातिर, सरकारले यात्रुको टिकटअनुसार अनुदान दिने र जानेआउनेको अभिलेख राख्ने हो भने सम्पर्क पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) का लागि पनि सहज हुने देखिन्छ । साथै अहिले उपत्यकामात्र नेपाल भएजस्तो सरकारले ठानेको छ । यसो नगरी उपत्यका आउनेजाने दुवैथरीको अभिलेख राख्नुपर्छ तर भेदभाव गर्नु हुँदैन । कम्तीमा असोज पन्ध्रदेखि आवागमन निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यसका लागि असोज १ देखि सडक र साना पसलहरू खुल्ल्न दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । यस्ता सबै काममा सामाजिक संघसंस्था र स्वयंसेवीसँग सहकार्य गर्न पनि सिके र सके सरकारलाई नै धेरै सहज हुनेछ । अब काठमाडौंका प्रजिअले भनेजस्तै कोरोनासँग सँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ । नत्र, बहुसंख्यक जनताको अवस्था मर्नु न बाँच्नु भनेजस्तै हुनेछ । कम्तीमा छाकै बसेकाहरूको आर्तनाद त सुन !